काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले कर प्रणालीमा व्यापक पुनरावलोकन गरिएको घोषणा गरेका छन्। सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै उनले उद्यम व्यवसायलाई राहत प्रदान गर्न तथा मध्यम वर्गको विस्तारमार्फत समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने उद्देश्यले करका दर तथा संरचनामा सुधार गरिएको बताए।

कर प्रणालीमा गरिएको ठूलो सुधारअन्तर्गत आम नागरिकको करको बोझ घटाउन आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ भने व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई पनि १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ। औद्योगिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिअनुरूप २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइनुका साथै औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह न्यून राखिएको छ। यसै गरी बजेटमार्फत विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ।

बजेटले हाल ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ। यसका साथै भन्सार बिन्दुमा सङ्कलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर लगायतका विभिन्न शीर्षकमा छरिएका करहरूलाई एकीकृत गरी अब ‘हरित कर’ मा समाहित गरिएको छ।

प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्युपश्चात हुने अस्वैच्छिक निसर्ग तथा निकायमा भएको स्वामित्व परिवर्तनका कारण नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था बजेटमा मिलाइएको छ। सेयर बजारका हकमा सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम करका रूपमा मान्यता दिने निर्णय गरिएको छ।

डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि डिजिटल भुक्तानीमार्फत उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बीजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणालीलाई समेत अब स्वचालित बनाइने घोषणा गरे।