नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको आज १८ वर्ष पूरा भएको छ। २०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाबाट राजतन्त्रको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो । गणतन्त्र स्थापनाका लागि विभिन्न आन्दोलनमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने अमर शहीदहरू प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली । आन्दोलनका क्रममा घाइते भइ आजसम्म  स्वास्थ्योपचार गरिरहेका महान् प्रजातन्त्र गणतन्त्र सेनानीहरूप्रति शिघ्र स्वास्थलाभको कामना । साथै थप स्वास्थ उपचार र सहज जीवनयापन आश्रित परिवारको तथा छोराछोरीको शिक्षा र रोजगारको सुनिश्चितता गर्न पनि सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु । 

हामी लाम्रो संघर्ष र सयौं वलिदानिबाट प्राप्त यो गणतन्त्र केवल शासन प्रणाली परिवर्तन मात्र थिएन, यो नेपाली जनताको दशकौँ लामो संघर्ष, बलिदान र लोकतान्त्रिक चेतनाको ऐतिहासिक उपलब्धि थियो।

यस ऐतिहासिक यात्राको जग भने २००७ सालको राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनले तयार गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सम्पन्न त्यो आन्दोलनले नेपालमा लोकतन्त्रको बीउ रोपेको थियो। 

त्यसपछि २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन हुँदै नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो। यी सबै राजनीतिक परिवर्तनका केन्द्रमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका निर्णायक रह्यो।

तर विडम्बना, जसले लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनाको नेतृत्व गर्‍यो, आज त्यही कांग्रेस संगठनात्मक कमजोरी, आन्तरिक विवाद र कार्यसम्पादनको कमजोरीका कारण कमजोर बन्दै गएको अनुभूति जनतामा बढिरहेको छ। नेपालमा कांग्रेस कमजोर हुँदा लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै कमजोर हुने दृष्टान्त इतिहासले पटक–पटक देखाएको छ। किनकि कांग्रेस केवल एउटा दल मात्र होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मुख्य धार हो।

आज गणतन्त्र दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाइनुपर्ने दिन हो। तर राजनीतिक वातावरण उत्साहपूर्ण देखिँदैन। मुलुकका कार्यकारी नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री बालेन साह बालेनको व्यवहार र अभिव्यक्तिमा पनि गणतन्त्र दिवसप्रति अपेक्षित संवेदनशीलता र सक्रियता देखिएको छैन । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाएका बालेन क्रमशः एकात्मक सोचतर्फ उन्मुख हुँदै गएको आरोप लाग्न थालेको छ। 

संसद, राजनीतिक दल र संस्थागत प्रक्रियालाई वेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन। लोकतन्त्रमा व्यक्तिको लोकप्रियता भन्दा संस्थाको सम्मान ठूलो हुन्छ। जनमत प्राप्त गर्नु एउटा कुरा हो, तर लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको मर्यादा कायम राख्दै सहकार्य र संवादमार्फत शासन सञ्चालन गर्नु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो।

कुनै पनि लोकप्रिय नेतृत्वले “मेरो मात्रै सही, अरू सबै गलत” भन्ने मानसिकता बोकेमा त्यो प्रवृत्ति अन्ततः लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि घातक बन्न सक्छ। संसदलाई कमजोर देखाउने, राजनीतिक दलहरूलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने वा सबै पुराना शक्तिलाई एकैपटक खारेज गर्न खोज्ने शैलीले तत्काल केही जनसमर्थन पाए पनि दीर्घकालमा संस्थागत अस्थिरता निम्त्याउने खतरा रहन्छ।

अर्कोतर्फ, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्र पनि अनावश्यक विवाद र शक्ति संघर्ष बढिरहेको देखिन्छ। पार्टीलाई बलियो बनाउने भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ, गुटगत समीकरण र नेतृत्वविरुद्ध आन्तरिक असहयोग गर्ने प्रवृत्तिले कांग्रेसलाई कमजोर बनाइरहेको छ्।

जेन-जी आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तातरणको बहस स्वभाविक भए पनि त्यसलाई स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको रूपमा होइन बरु उल्टो षड्यन्त्र र अवरोधको रूपमा प्रस्तुत गर्दै पार्टी भित्रकै एउटा समूह जेन-जी आन्दोलनको  सन्देश नै बुझ्न नचाहनेहरू पार्टी र व्यवस्थाकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन पुग्ने खतरा देख्दैछ। 

तत्कालीन सभापति देउवाले कांग्रेस सभापति छोडेर कार्यवाहक दिएर पनि कार्यवाहक सभापतिले न्युनतम कार्यसम्पादनसम्म गर्न सकेनन् । त्यसैको कमजोरीको कारण पार्टी भित्र युवा पंङ्तिमा ठूलो असन्तोष पैदा भयो । फलतः त्यो असन्तोष विशेष महाधिवेशनमा गएरमात्र साम्य हुन गयो । विशेष महाधिवेशनमा १४ औं महाधिवेशन को लगभग ५७ प्रतिशत प्रतिनिधिहरूको सहभागिताले सभापतिमा गगनकुमार थापालाई स्थापित गरे । त्यसपछि तिनै अघिल्लो समितिका न्यूनकार्य सम्पादन क्षमता भएका केही पदाधिकारीहरूको जोडबलमा विशेषगरी सभापति गगन थापा र उनको पुस्तालाई लक्षित गरेर भइरहेका अस्वस्थ्य गतिविधि, सार्वजनिक टिप्पणी र आन्तरिक खिचातानीले कांग्रेसलाई जनतामाझ झन् कमजोर बनाइरहेको छ ।

कांग्रेस कमजोर हुनु भनेको केवल एउटा पार्टी कमजोर हुनु मात्र होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक शक्ति कमजोर हुनु पनि हो। कांग्रेसभित्रका केही व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत रिस, महत्वाकांक्षा वा गुटीय स्वार्थका कारण पार्टी नेतृत्वलाई असफल बनाउन खोज्नु अन्ततः गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने कार्य हो।

आज प्रतिगमनकारी शक्तिहरू यही अवस्थाको प्रतीक्षामा छन्। गणतन्त्र दिवसप्रति सरकारको उदासीनता होस् वा लोकतान्त्रिक दलहरूको आन्तरिक कमजोरी यस्ता घटनालाई बढाइचढाइ गरेर “व्यवस्था असफल भयो” भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको छ। राजावादी र प्रतिगमनकारी शक्तिहरूले जनताको निराशा, राजनीतिक असन्तोष र दलहरूको कमजोरीलाई आफ्नो अवसरका रूपमा उपयोग गर्न खोजिरहेका छन्।

तर इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । नेपालमा लोकतन्त्र, समावेशिता, संघीयता र गणतन्त्र कुनै व्यक्ति वा दलको दान होइन; यो जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि हो। त्यसैले यसको रक्षा पनि सामूहिक जिम्मेवारी तपाई हाम्रो नै हो।

यस्तो अवस्थामा पुराना लोकतान्त्रिक दलहरूबीच थप संवाद, सहमति र सहकार्य अत्यन्त आवश्यक छ। राष्ट्रिय मुद्दामा न्यूनतम साझा धारणा निर्माण गरेर लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउनु आजको आवश्यकता हो। फरक विचार र प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो, तर व्यवस्था नै धरापमा पर्ने गरी आपसी अविश्वास र विघटनको राजनीति गर्नु दूरदर्शी कदम होइन।

नेपाल अहिले आर्थिक संकट, युवाको पलायन, बेरोजगारी, सुशासनको अभाव र जनविश्वासको संकटबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो बेला राजनीतिक दलहरू आपसमा आरोप–प्रत्यारोपमा मात्र अल्झिने हो भने जनताको निराशा झन् बढ्नेछ। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने एकमात्र उपाय भनेको जिम्मेवार राजनीति, संस्थागत मर्यादा, सहकार्य र जनउत्तरदायी शासन हो।

गणतन्त्रका १८ वर्ष पूरा हुँदा हामीले केवल उत्सव मनाउने होइन, आत्मसमीक्षा पनि गर्नुपर्छ। उपलब्धिहरूलाई स्वीकार गर्दै कमजोरी सुधार गर्ने साहस गर्नुपर्छ। लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विकल्प अझ परिपक्व लोकतन्त्र नै हो, कुनै प्रतिगमन होइन।

त्यसैले आजको आवश्यकता दलहरूबीच संवाद, कांग्रेसभित्र एकता, सरकारमा लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व र सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिबीच राष्ट्रिय सहकार्य हो। यही बाटोले मात्र गणतन्त्रलाई सुरक्षित राख्न सक्छ र देशलाई स्थायित्व तथा दिगो विकासतर्फ अघि बढाउन सक्छ । (गुरुङ नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य हुन् । उनी नेपाली जनसम्पर्क समिति बहराइनका निवर्तमान सभापतिसमेत हुन्)