५३ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या तराईमा र ९९ प्रतिशतमा विद्युत् पहुँच
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ जेठ १४ बिहिबार
519
Shares
काठमाडौँ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ का अनुसार ग्रामीण क्षेत्रको जनसङ्ख्या घट्दै र सहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या बढ्दै जाँदा पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहको प्रतिव्यक्ति लागत बढ्दो अवस्थामा पुगेको छ। अर्कोतर्फ, उच्च जनघनत्व रहेको तराई-मधेस क्षेत्रमा भने ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा थप लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता सर्वेक्षणले औँल्याएको छ।
तीव्र सहरीकरण, सहर केन्द्रित आर्थिक गतिविधिको विस्तार तथा जीवनस्तरमा आएको सुधारसँगै योजनाबद्ध सहरी पूर्वाधार, व्यवस्थित बस्ती विकास, गुणस्तरीय आवास तथा भरपर्दो ऊर्जा आपूर्तिको आवश्यकता बढिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सडक, ढल, खानेपानी, फोहरमैला व्यवस्थापन, हरित सार्वजनिकस्थल तथा एकीकृत बस्ती विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै सहरी पूर्वाधार विस्तारमा जोड दिएको देखिन्छ।
यसका साथै विपद् जोखिम न्यूनीकरण, भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण तथा जलवायु अनुकूल सहरी योजना कार्यान्वयनमार्फत दिगो र समावेशी सहर निर्माणतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको छ।
गाउँबाट सहरतर्फ बसाइँसराइ बढ्दै जाँदा जनसङ्ख्याको भौगोलिक संरचनामा ठुलो परिवर्तन देखिएको छ। सर्वेक्षण अनुसार मुलुकको करिब १७ प्रतिशत भू-भाग मात्र ओगटेको तराई-मधेस क्षेत्रमा ५३ दशमलव ७ प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गर्दै आएका छन्। यसको विपरीत बाँकी रहेको विशाल पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा भने रैथाने जनसङ्ख्या ४६ दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै सीमित रहेको छ।
ऊर्जा क्षेत्रतर्फ नेपाल तीव्र रूपमा विद्युत्मा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ। देशभित्र विद्युत् उत्पादनमा निरन्तर वृद्धि भई २०८२ साल फागुनसम्ममा कूल जडित क्षमता ४ हजार १०५ मेगावाट पुगेको छ।
यसै गरी विद्युत् वितरण प्रणालीतर्फ ६६ केभी र सोभन्दा माथिको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ ७ हजार २८० सर्किट किलोमिटर पुगेको छ। यो विस्तारसँगै समीक्षा अवधिसम्म आइपुग्दा मुलुकको ९९ दशमलव १ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच विस्तार भइसकेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ।
