काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो वित्तीय अनियमितता, कमजोर नियमन तथा सहकारीको मूल सिद्धान्त विपरीतका गतिविधिका कारण यो क्षेत्र गम्भीर सङ्कटतर्फ उन्मुख भएको निष्कर्ष सरकारद्वारा गठित एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले निकालेको छ। सरकारले सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ गर्न गठन गरेको यस आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सहकारी क्षेत्र नेपाली समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार भए पनि प्रभावकारी नियमन र सुशासन अभावका कारण यसप्रति जनविश्वासमा ठूलो ह्रास आएको छ। 

सहकारी ऐन, २०४८ र सहकारी ऐन २०७४ ले आवश्यक कानुनी आधार प्रदान गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा सहकारी क्षेत्रमा विकृति र विसङ्गति बढेको देखिन्छ। सहकारी संस्थाहरूले सदस्यकेन्द्रित सेवा, पारस्परिक सहयोग र आत्मनिर्भरताको मूल मान्यतालाई छाड्दै बचत तथा ऋण कारोबारमा अत्यधिक केन्द्रित भएको प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा औँल्याइएको छ।

प्रतिवेदनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट अधिकार बाँडफाँट तथा आवश्यक समन्वयको ठूलो अभाव रहेको देखाएको छ। बहु–नियामक निकायको संरचनाका कारण प्रभावकारी अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण हुन नसकेको र सहकारी विभाग लगायतका सम्बन्धित निकायमा दक्ष जनशक्ति, सूचना प्रणाली तथा प्रविधिगत क्षमताको कमी देखिएको छ। सहकारी संस्थाहरूमा कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गई शाखा विस्तार गर्ने, बचतकर्ताको रकम जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्ने तथा वास्तविक सदस्यभन्दा बाह्य व्यक्तिबाट निक्षेप सङ्कलन गर्ने प्रवृत्ति निकै बढेको छ। कतिपय सहकारीले सहकारी सिद्धान्त विपरीत अत्यधिक नाफामुखी गतिविधि अपनाएका छन्। 

प्रतिवेदनअनुसार सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण र नियमनमा समेत स्पष्टताको अभाव देखिएको छ। विभिन्न नाममा दर्ता भए पनि अधिकांश सहकारी संस्थाले बचत तथा ऋण कारोबारलाई नै मुख्य व्यवसाय बनाएको र कृषि, दुग्ध, उपभोक्ता, श्रमिक, उत्पादनमूलक तथा बहुउद्देश्यीय सहकारीका रूपमा दर्ता भए पनि व्यवहारमा धेरै संस्था वित्तीय कारोबारमै केन्द्रित भएको पाइएको छ।

आयोगले सहकारी संस्थाहरूलाई मुख्य रूपमा उत्पादन तथा सेवा व्यवसायसँग सम्बन्धित सहकारी, उपभोक्ता सहकारी र वित्तीय सहकारी गरी वर्गीकरण गर्नुपर्ने स्पष्ट सुझाव दिएको छ। जसमध्ये उत्पादनमूलक सहकारीहरूले कृषि, दुग्ध, तरकारी, बीउबिजन, हस्तकला तथा लघु उद्योगसँग सम्बन्धित गतिविधिमा केन्द्रित हुनुपर्ने र उपभोक्ता सहकारीलाई सामुदायिक सेवा र उपभोगसँग जोडिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ भने वित्तीय सहकारीलाई सीमित दायराभित्र बचत तथा ऋण कारोबारमा केन्द्रित गराउन सरकारलाई भनिएको छ। त्यसैगरी आयोगले सङ्घ, प्रदेश, केन्द्रीय र राष्ट्रिय तहका महासङ्घहरूबीच अधिकार तथा कार्यक्षेत्रको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको औँल्याएको छ। हाल विभिन्न तहमा समान प्रकृतिका संस्था र महासङ्घहरू सक्रिय हुँदा दोहोरोपन, समन्वय अभाव र नियमनमा ठूलो जटिलता सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूलाई अनियन्त्रित रूपमा शाखा विस्तार गर्न दिने नीतिले समस्या झन् बढाएको छ। सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७६ अनुसार सेवा केन्द्र स्वीकृतिको प्रावधान रहे पनि त्यसको दुरुपयोग गरी देशभर शाखा तथा सेवा केन्द्र विस्तार गरिएको आयोगको ठहर छ। यसै कारण प्रतिवेदनमा नयाँ सहकारी संस्था दर्ता नगर्न, नयाँ शाखा वा सेवा केन्द्र खोल्न स्वीकृति नदिन तथा हाल सञ्चालनमा रहेका एकभन्दा बढी शाखा क्रमशः बन्द गराउनुपर्ने कडा सुझाव दिइएको छ। सूचना प्रणालीका हिसाबले विभिन्न प्रणाली सुरु भए पनि प्राप्त तथ्याङ्क पूर्ण र विश्वसनीय नभएकाले प्रभावकारी अनुगमन गर्न कठिन भएको देखिन्छ भने एकीकृत एवं वास्तविक समय सूचना प्रणालीको अभावले समस्याग्रस्त सहकारी पहिचान र नियन्त्रणमा थप चुनौती खडा गरेको छ।

प्रतिवेदनले सहकारी संस्थाहरूको सुशासन अवस्था निकै कमजोर रहेको कुरालाई पनि औँल्याएको छ। सञ्चालक तथा व्यवस्थापकबाट संस्थाको स्रोत दुरुपयोग गर्ने, एक व्यक्तिको अत्यधिक नियन्त्रण रहने, एउटै संस्थाको स्रोत अर्को संस्थामा प्रयोग गर्ने, गलत लेखापरीक्षण गर्ने तथा पारदर्शिताको अभावजस्ता गम्भीर वित्तीय अनियमितताहरू फेला परेका छन्। 

आयोगका अनुसार सहकारी क्षेत्रको अर्को महत्त्वपूर्ण कमजोरी लेखापरीक्षण प्रणालीमा देखिएको छ, जहाँ लेखापरीक्षक र संस्थाबीच मिलेमतो हुने, झुटा वित्तीय विवरण बनाइने तथा प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रणको अभावका कारण वित्तीय अनुशासन कमजोर भएको छ। बचतकर्ताको हित संरक्षणका लागि आवश्यक संयन्त्र नहुँदा समस्या थपिएको छ भने बैंकिङ क्षेत्रजस्तो निक्षेप सुरक्षा प्रणाली, कर्जा सूचना केन्द्र तथा कर्जा असुली संयन्त्र सहकारी क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन। यसले गर्दा विवाद समाधान प्रक्रिया जटिल र ढिलो हुन गई सर्वसाधारण बचतकर्ताहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्।

मानव स्रोत र क्षमता विकासमा कमजोरी, सहकारी शिक्षा तथा तालिमको अभाव, र व्यावसायिक दक्षताको कमीका कारण सहकारी संस्थाहरू मूल सिद्धान्तबाट विचलित भएका हुन्। कतिपय सहकारी संस्था आफ्नै उद्देश्यभन्दा बढी बचत तथा ऋण कारोबारमा केन्द्रित हुँदा सहकारीको सामाजिक उद्देश्य नै कमजोर बन्न पुगेको छ। आयोगले सहकारी क्षेत्रको सङ्ख्या अत्यधिक बढेकाले पनि प्रभावकारी नियमन कठिन भएको उल्लेख गरेको छ। हाल दर्ता भएका सहकारी संस्थाको सङ्ख्या करिब ३१ हजार पुगेको र यति धेरै संस्थाको नियमित अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न राज्य संयन्त्र सक्षम देखिएको छैन। यसैले एउटै प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरूबीच एकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आयोगले न्यूनतम पुँजी, प्रविधि, जनशक्ति र वित्तीय क्षमताका आधारमा मात्रै संस्था सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। निष्क्रिय र कमजोर सहकारी संस्थाहरूलाई सक्षम संस्थासँग गाभ्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तथा लगातार लेखापरीक्षण, साधारणसभा र वित्तीय अनुशासन पालना नगर्ने संस्थालाई खारेजी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने आयोगको भनाइ छ। साथै, एकीकरणअघि सम्बन्धित संस्थाको जोखिम मूल्याङ्कन तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।

सुधारका लागि नीतिगत तथा कानुनी सुधार अत्यन्तै आवश्यक छ। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको दर्ता र विस्तारमा कडाइ गर्न, शाखा विस्तार नियन्त्रण गर्न तथा कार्यक्षेत्र बाहिर सञ्चालन रोक्न आयोगले जोडदार सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी सहकारीको वित्तीय अवस्था, सञ्चालकको क्षमता, खर्च धान्ने अवस्था तथा जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा मात्रै दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ। सहकारी सिद्धान्त र नियमको दुरुपयोग गरी देशभर सेवा केन्द्र विस्तार गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडा निगरानी आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि प्रभावकारी नियामक संरचना, एकीकृत सूचना प्रणाली, कडा सुशासन व्यवस्था तथा कानुनी सुधारको वास्तविक कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको कुरा प्रस्ट पारेको छ।