काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी घटनामा दोषी देखिएका  विभिन्न ब्यक्तीहरुलाई किटान गरी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । मानव अधिकार उल्लंघनबारे छानविन गर्न आयोगकी सदस्य लीली थापाको नेतृत्वमा बसेको समितिले जेन-जी आन्दोलनको समयमा उनीहरूको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको बताएको छ । सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम भए नभएको वा सोको दुरुत्साहन भए नभएको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान हुन आवश्यक देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसँगै त्यति बेलाका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राखेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा २०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा नेपाली सेनाबाहेक सबै सुरक्षा संयन्त्र असफल भएको उल्लेख छ । सेनासँग समन्वय गर्न नसक्नुलाई तत्कालीन सरकारको असफलतासँगै कानूनबमोजिम दायित्व पूरा नगरिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगले ओली, लेखक र गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा सिफारिस गरेको छ । र, यसमा कारबाही गर्ने व्यवस्था विद्यमान कानूनमा नभएको आयोगले जनाएको छ । त्यसैले मानवता र मानव अधिकारको कसूरमा पारदर्शी कानुन बनाउन सकिने सर्वोच्च अदालतको नजिरअनुसार गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

यस्तै, आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको हिंसात्मक घटनाका क्रममा नेपाली सेनाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । आन्दोलनमा  सेनाको निष्क्रियता, ढिलो परिचालन र अनुसन्धानमा असहयोगबारे विस्तृत टिप्पणी गरेको हो। आयोगको प्रतिवेदन अनुसार भदौ २३ गतेको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रण बाहिर गएपछि काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेनाको सहयोग मागेका थिए । तर व्यवहारमा सेनाको प्रभावकारी परिचालन नभएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीहरूले संघीय संसद भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास, सर्वोच्च अदालत, सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दलका नेताका घर, निजी व्यवसायिक भवन र विभिन्न संरचनामा आगजनी तथा तोडफोड गरिरहँदा सुरक्षा निकायहरू मुकदर्शक बनेको उल्लेख छ । आयोगले उक्त आन्दोलनका क्रममा ‘राज्यको उपस्थिति नै अनुभूत नभएको अवस्था’ सिर्जना भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आयोगले गत वर्ष २३ र २४ भदौको जेन-जी घटना छानबिनको लागि पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल अन्दोलनमा सहभागी भएको भन्दै अनुसन्धान गर्न सिफारिस छ। आयोगले ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको आरोपमा काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)देखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्मलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी, तत्कालीन अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणप्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले जेन-जी आन्दोलनमा मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै विभागीय कार्बाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्किएको घटनामा कसको कस्तो संलग्नता थियो भन्ने विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नख्खु कारागारका जेलर सत्यराज जोशी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू मनीष झा र हरि ढकाललगायतलाई शंकाको दायरामा राखी सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

आयोगले भदौ २३, २४ को हिंसात्मक प्रदर्शन रोक्न नसकेको बताउँदै हामी नेपाल नामक संस्थाका सञ्चालक एवं पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । सुधनको नेतृत्वमा परिचालित ‘टीओबी’ समूहले जेन-जी आन्दोलन भड्काएको आयोगको ठहर छ । गौरीबहादुर कार्कीलाई पनि कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले ‘रुटिन अफ नेपाल बन्द’ फेसबुक पेजका सञ्चालक भिक्टर पौडेलसहितका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । युट्युबर भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय, रवि किरण हमालमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

चलचित्र निर्देशक निश्चल बस्नेतमाथि समेत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ। उनीहरूले प्रदर्शन भड्काउन बल पुर्‍याएको देखिएको आयोगले जनाएको छ । जेन-जी आन्दोलनमा पुरुषोत्तम यादवलाई पनि अनुसन्धान गर्न भनिएको छ ।

रास्वपाका सांसदहरू मनिष झा, हरि ढकाल, डा. तोसिमा कार्की, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, कृष्ण कार्की, आशिका तामाङ, बब्लु गुप्ता, राजीव खत्री, शोम शर्मा, केपी खनाल, दीपक बोहरा, ज्वाला संग्रौला, शिव यादव, सुधन गुरुङ र पुरुषोत्तम यादवमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ ।