सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारमा २०८१ साउनदेखि नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा एमालेका यामलाल कंडेल नेतृत्वमा सरकार सञ्चालनमा रहेको छ ।

एमाले-कांग्रेसको सहमति अनुसार गत चैत्रमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्ने थियो। तर जेठको मध्येसम्म पनि सरकार परिवर्तनको कुनै छलफल चलेको छैन । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी विद्रोहपछि फेरिएको राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव कर्णाली प्रदेश सरकारमा पनि देखिएको छ ।

गत फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधीसभा निर्वाचनपछि फेरिएको जनमतले पुराना राजनीतिक दलहरूलाई अप्रत्याशित नतिजाले प्रदेश सरकारको पुनर्गठनमा पनि प्रभाव पारेको चर्चा राजनीति वृत्तमा चल्न थालेको छ ।

त्यसमा कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादले सरकार परिवर्तनमा असर गरेको बताउन थालिएको छ। कर्णालीमा नेपाली कांग्रेसमा जीवनबहादुर शाही संसदीय दलको नेता छन् ।

सरकार परिवर्तन भएको अवस्थामा कर्णााली प्रदेश सरकारको नेतृत्व शाहीले गर्ने एमाले-कांग्रेसको पूर्व सहमति भएको बताइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षणमा आएका कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले केही दिनमै कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने भनेर सार्वजनिक मञ्चबाटै बोलेपछि सरकार परिवर्तनको चर्चा चलेको थियो ।

तर सभापति थापाले बोलेको दुई साता बित्न लाग्दा पनि सरकार परिवर्तनको पहल नभएपछि सरकार परिवर्तनको चर्चा ओझेल परेको छ ।

‘कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने बेला आएको छ’, थापाले भनेका थिए, ‘आलोपालो सहमति अनुसार कांग्रेसको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार बन्नेछ ।’

सभापति थापाले सरकार परिवर्तनको कुरा गरेर फर्किए पनि अहिलेसम्म सरकार परिवर्तनको कुरा नभएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताए ।

‘सरकार परिवर्तनको कुरा सभापतिज्यूले गरेर गए पनि केही खबर आएको छैन,’ उनले भने, ‘पार्टीको निर्णयविना यहाँ मात्र परिवर्तनको कुरा गरिहाल्न भएन । पार्टीको निर्णयको पर्खाइमा छौ ।’

बजेट बनाउने बेला सरकार परिवर्तनको मुद्धा प्राथमिकतामा नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले बजेट बनाउने चटारो छ’, उनले भने, ‘नयाँ मन्त्रीहरू आउदा बजेट निर्माणको काम प्रभावित हुन सक्छ ।’

नेकपा एमालेका प्रमूख सचेतक टेकराज पछाईले सरकार परिवतृनको कुरा प्रदेशको चाहनाले मात्र नहुने बताए । दुवै दलहरुबीच छलफल भए पनि खासै निष्कर्षमा नपुगेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकार बनाउँदा सबै प्रदेशमा सहमतिमा दुई पार्टीबीच भएको सहमति अनुसार बदलिएको परिस्थितिमा थप सहमति जरुरी होला,’ उनले भने, ‘केन्द्रमा हुने सहमतिको आधारमा प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्ने बाटो खुल्ला।’ केन्द्रमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादको असर पनि प्रदेश सरकार परिवर्तनमा देखिएको कांग्रेसका सांसदहरूको बुझाइ छ ।

कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता निवर्तमान कार्यवहाक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्षका हुन् ।

प्रदेशसभा सदस्यहरूमा पनि खड्का पक्षकै बाहुल्यता छ । कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनपछि फेरिएको पार्टीको नेतृत्वका कारण सांसदहरू पनि अन्योलमा परेका छन् ।