काठमाडौँ । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद इन्दिरा राना मगरले सुकुमवासी बस्ती व्यवस्थापन र उनीहरूलाई हटाउने सरकारी कदमका सम्बन्धमा पार्टीको औपचारिक धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरेकी छन्।

शुक्रवार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले कोशी प्रदेशका सांसदहरूसँग गरेको छलफलका क्रममा सांसद राना मगरले यो विषय उठाएकी हुन्।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद राना मगरले स्थानीय तहहरूले सुकुमवासी व्यवस्थापनका नाममा मनपरी ढङ्गले काम गरिरहेको आरोप लगाइन्। उनले केन्द्र सरकारको निर्देशन भन्दै झापाका स्थानीय तहहरूले सुकुमवासी बस्ती हटाउन धमाधम सूचना जारी गरिरहेको प्रति आपत्ति जनाइन्।

काठमाडौँमा सरकारले सुकुमवासी हटाएको घटनालाई नजिर बनाएर झापालगायतका जिल्लाहरूमा उचित वैकल्पिक व्यवस्था विना नै बस्ती खाली गराउन खोज्नु न्यायोचित नभएको उनको तर्क थियो।

"हामीले प्रदेशगत समस्याहरूबारे सभापतिज्यूसँग छलफल गरेका हौँ। विशेष गरी सुकुमवासी बस्ती व्यवस्थापनको सम्बन्धमा हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो? भनेर मैले प्रश्न राखेकी छु। अहिले स्थानीय सरकारले जे पायो त्यही गरिरहेको छ। लालपुर्जा भएका नागरिकहरूलाई समेत सूचना जारी गरेर उठ्न भनिएको छ, जब कि उनीहरूले राज्यलाई कर तिरिरहेका छन्। कतिपय ठाउँमा त जग्गाको दामभन्दा बढी कर उठाइएको अवस्था छ। यसमा रास्वपाको नीति के हो, त्यो स्पष्ट आउनुपर्छ," सांसद राना मगरले भनिन्।

सांसद राना मगरले नदीहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने कुरा कानूनमै स्पष्ट रहेकाले नदी क्षेत्र हडपेर बस्नु गलत भएको स्वीकार गरिन्। तर, काठमाडौँमा सुकुमवासी हटाइयो भन्दैमा झापाका स्थानीय तहहरूले पनि विना तयारी सूचना जारी गरेर नागरिकलाई आतङ्कित बनाउनु गलत भएको उनको भनाइ थियो।

सभापति लामिछानेले आन्तरिक तयारी र प्रदेशगत समस्या बुझ्नका लागि आज चरणबद्ध छलफल सुरु गरेका हुन्। कोशी प्रदेशका सांसदहरूसँगको छलफल सकिएलगत्तै उनले मधेस प्रदेशका रास्वपा सांसदहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्।