काठमाडौँ । सरकारले पहिलो पटक सञ्चालन गरेको ‘राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान’ मा विगतको तुलनामा कुपोषण भएका बालबालिकाको सङ्ख्या बढेको पाइएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले बालबालिकाको पोषणको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन सुरु गरेको यस अभियानको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले चिन्ताजनक तथ्याङ्क देखाएको हो।
स्वास्थ्य सेवा विभाग, पोषण शाखाका प्रमुख लीलाविक्रम थापाका अनुसार देशव्यापी रूपमा गरिएको यो अध्ययनमा कडा शीघ्र कुपोषण भएका बालबालिकाको सङ्ख्या ४ प्रतिशत पुगेको छ। यसअघि यस्तो कुपोषणको दर मात्र १ प्रतिशतको हाराहारीमा आँकलन गरिएको थियो।
शाखा प्रमुख थापाले भने, “यसपटक हामीले देशभरि नै वृहत् अभियान सञ्चालन गरेकाले कडा शीघ्र कुपोषण भएका बालबालिकाहरू धेरै पहिचान भएका हुन्। पहिले हामी निश्चित प्रदेशहरूमा मात्र केन्द्रित रहेर कुपोषणको अवस्था पत्ता लगाउने गर्दथ्यौँ, जसले गर्दा वास्तविक सङ्ख्या कम देखिने गरेको थियो।”
प्रतिवेदनअनुसार कडा शीघ्र कुपोषणको समस्या कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशका बालबालिकामा सबैभन्दा बढी देखिएको छ। कडा शीघ्र कुपोषण भएका बालबालिकाहरू अत्यधिक ख्याउटे हुने र करङ प्रस्ट देखिने खालका हुन्छन्।
यस्ता बालबालिकाहरूको उपचारका लागि सरकारले ‘तयारी उपचारात्मक खाना’ वितरण गर्ने गरेको छ। उक्त तयारी खाना खुवाउँदा पनि स्वास्थ्यमा सुधार नआएका बालबालिका र उनीहरूका आमालाई देशका विभिन्न २५ वटा पुनःस्थापना केन्द्रमा राखेर दैनिक प्रत्यक्ष निगरानीमा विशेष उपचार र पोषणको व्यवस्था गरिने थापाले जानकारी दिए। यसै गरी, उमेरअनुसार तौल नहुने, दुब्लाउने र लुरे हुने प्रकृतिको मध्यम कुपोषण १२ प्रतिशत बालबालिकामा देखिएको छ।
सरकारले ६ महिनादेखि ५९ महिनासम्मका देशभरिका करिब २२ लाख बालबालिकाको पोषण अवस्था जाँच गरी शीघ्र कुपोषणको समयमै पहिचान र उपचार गर्ने उद्देश्यसहित गत वैशाख १५ देखि ३० गतेसम्मका लागि यो अभियान सुरु गरेको थियो।
तर, बालबालिकाको उचाइ र तौल लिने आवश्यक उपकरणहरूको अभावका कारण तोकिएको समयभित्र सबै पालिकाहरूमा स्क्रिनिङ कार्य सम्पन्न हुन सकेन। साधनस्रोतको यही कमीका कारण अभियानलाई आगामी जेठ महिनाभरि सञ्चालन गर्ने गरी म्याद थप गरिएको छ। आगामी वर्षदेखि भने यसलाई अभियानका रूपमा मात्र नभई नियमित कार्यक्रमकै रूपमा संशोधन गरेर समावेश गरिने विभागको तयारी छ।
यस राष्ट्रिय अभियानअन्तर्गत देशभरीका महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू तथा नजिकैका स्वास्थ्य संस्थामार्फत बालबालिकाको पाखुराको मध्य भागको घेरा नापेर पोषणको स्थिति वर्गीकरण गर्ने र कडा तथा मध्यम कुपोषित बालबालिकालाई उपचारको दायरामा ल्याउने काम भइरहेको छ।
