हनोई। भारत-भियतनाम सम्बन्ध शीर्षकभन्दा बाहिर निरन्तर अगाडि बढिरहेका छन्। बढ्दो व्यापक रणनीतिक साझेदारी केवल रक्षा सम्बन्ध र चीन विरुद्धको हेजिङको बारेमा मात्र होइन। दुवै पक्ष व्यापार र वित्त प्रवर्द्धनमा गहिरो चासो राख्छन्, जुन राष्ट्रपति तो लामको यस हप्ता भारत भ्रमणले प्रमाणित गर्दछ।

शक्तिशाली तो लाम, जो भियतनाम कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिका महासचिव पनि हुन्, राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित भएको पहिलो महिना भित्र भारतको भ्रमण गर्नुले साझेदारीको बल देखाउँछ।

नयाँ दिल्ली र हनोईले सन्तुलित र पारस्परिक रूपमा लाभदायक तरिकाले व्यापार विस्तार गर्ने निर्णय गरेका छन् र २०३० सम्ममा २५ अर्ब अमेरिकी डलरको नयाँ व्यापार लक्ष्यमा सहमत भएका छन्। दुवै पक्षले कृषि उत्पादनहरू सहित बजार पहुँचलाई सहज बनाउनेछन्।

यस भ्रमणको क्रममा, दुवै पक्षले पारस्परिक रूपमा लाभदायक क्षेत्रहरूमा आपूर्ति शृङ्खला बढाउन सहमत भए। भियतनामले आफ्नो आपूर्ति स्रोतहरू विविधीकरण गर्ने र आफ्नो घरेलु उत्पादन र निर्यात आवश्यकताहरू पूरा गर्न भारतबाट थप उत्पादनहरू आयात गर्ने प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गर्‍यो। दिल्ली र हनोईले दुवै देशका कम्पनीहरूलाई व्यापार गर्न सजिलो बनाउन मापदण्ड अनुपालन प्रमाणीकरण सहित नियामक वातावरण सुधार गर्ने तरिकाहरू खोज्न सहमत भए।

वित्त र व्यापारमा सहयोग
भारत-भियतनाम आर्थिक सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउन, विशेष गरी उच्च-प्रविधि, यातायात, उत्पादन, रसद, नवीकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट कृषि, विद्युतीय सवारी साधन र सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा, कृषि र कृषि-प्रशोधन, जलचर, पर्यटन र आतिथ्य जस्ता क्षेत्रहरूमा थप दुई-तर्फी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ। दुई देशका स्टार्टअप इकोसिस्टमहरू बीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने र नवप्रवर्तन केन्द्रहरू बीच बलियो सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने निर्णय गरियो।

प्रभावकारी नियमहरू र नीतिहरू विकास गर्न अनुभवहरू राम्रोसँग साझा गर्न र व्यवसायहरू, विशेष गरी सूक्ष्म, साना र मझौला उद्यमहरू (एमएसएमईहरू) लाई क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलाहरूमा गहिरो र दिगो रूपमा एकीकृत गर्न सक्षम बनाउन यी क्षेत्रहरूमा सहयोगलाई बलियो बनाउने सहमति भयो।

भियतनामी कानून र अन्तर्राष्ट्रिय कानून, विशेष गरी १९८२ को समुद्री कानून सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धि (अनक्लस) अनुसार भारतीय कम्पनीहरूलाई रुचि भएका नयाँ इनारहरूको विकास सहित अन्वेषण र उत्पादन गतिविधिहरू विस्तार गरेर ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग बढाइनेछ।

भारतीय रिजर्भ बैङ्क र भियतनामको स्टेट बैङ्क बीच वित्तीय नवप्रवर्तन र डिजिटल भुक्तानीमा एक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। उनीहरूले क्यूआर कोडहरू मार्फत खुद्रा भुक्तानी प्लेटफर्महरूमा लिङ्केज प्रवर्द्धन गर्न सहमति जनाएका छन्, जसले दुवै पक्षमा पर्यटन र व्यवसायलाई बढवा दिनेछ।

दुवै पक्षले अब डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार, ६जी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अन्तरिक्ष र आणविक प्रविधि, समुद्री विज्ञान, जैव प्रविधि, औषधि, उन्नत सामग्री, र आवश्यक खनिजहरू जस्ता महत्त्वपूर्ण र उदीयमान प्रविधि क्षेत्रहरूमा ठूलो सहयोग र साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। सहयोग संयुक्त अनुसन्धान, अनुसन्धान र विकास केन्द्रहरू, र उत्पादन विकास जस्ता व्यावहारिक पहलहरूमा केन्द्रित हुनेछ।

रक्षा साझेदारी र दक्षिण चीन सागरले मिडिया हेडलाइनहरूमा प्रभुत्व जमाउँदा, व्यापार साझेदारी निरन्तर बढिरहेको छ। सन् २००० मा केवल २०० मिलियन अमेरिकी डलर रहेको दुई देशबीचको व्यापार २०२४ सम्ममा १४.८९ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। भियतनाममा भारतको लगानी लगभग २ अर्ब अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरिएको छ, जसमा तेस्रो देशहरू मार्फत गरिएको लगानी पनि समावेश छ।

भियतनामको विदेशी लगानी एजेन्सीका अनुसार, जनवरीदेखि डिसेम्बर २०२४ सम्म, भारतमा ८६.६९ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरका ४८ नयाँ लगानी परियोजनाहरू छन्। २०२४ सम्ममा, भियतनामले औषधि, सूचना प्रविधि, रसायन र निर्माण सामग्रीका क्षेत्रमा १२.६९ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गरिसकेको छ। भिनफास्टले तमिलनाडुको थुथुकुडीस्थित सिपकोट औद्योगिक इस्टेटमा ५०० मिलियन अमेरिकी डलरको कुल प्रारम्भिक लगानीको साथ विद्युतीय सवारी साधन निर्माण प्लान्ट स्थापना गर्दै छ, जुन पूरा हुने चरणमा छ।

रक्षा उद्योग साझेदारी
दुई देशहरूले रक्षा नीति संवाद, संयुक्त अभ्यास, कर्मचारी वार्ता, संयुक्त अनुसन्धान र नयाँ रक्षा प्रविधिहरूको सह-उत्पादन, नौसेना जहाजहरू र वायुसेना विमानहरूद्वारा बन्दरगाह भ्रमणहरू बढाउने, शान्ति स्थापना गतिविधिहरू, सूचना साझेदारी, हाइड्रोग्राफी, रक्षा प्रदर्शनीहरू, क्षमता निर्माण, रक्षा औद्योगिक सहयोग, समुद्री सुरक्षा, र खोज र उद्धार कार्यहरू सहित रक्षा सहयोगका परम्परागत र उदीयमान दुवै क्षेत्रहरूमा सहयोगलाई अझ सुदृढ पार्न र संलग्नता बढाउन सहमत भए, जसले बृहत् इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा अझ बढी स्थिरतामा पनि योगदान पुर्‍याउनेछ। अत्याधुनिक ब्रह्मोस क्षेप्यास्त्रहरूमा केन्द्रित हुँदै दुई देशहरू बीच रक्षा प्रणाली खरिद बढाउने निर्णय गरियो।

विगत केही वर्षहरूमा, भारतले भियतनामलाई प्रदान गरेको रक्षा रेखा ऋणले भियतनामको रक्षा क्षमतालाई बलियो बनाउन र दुई देशहरू बीच रक्षा सहयोगलाई अगाडि बढाउन मद्दत गरेको छ। सूचना साझेदारी, साइबर सुरक्षा, आतङ्कवाद विरोधी र हाई-टेक अपराध, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध, मुद्रा कानून

लागू औषध ओसारपसार र अनलाइन घोटाला विरुद्ध लड्ने क्षेत्रमा साझा उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न दुई पक्षहरू बीचको सुरक्षा सहयोगलाई थप बढवा दिइएको छ।

कानून प्रवर्तन अधिकारीहरूको लागि प्रशिक्षण र क्षमता निर्माणमा सहयोग प्रवर्द्धन, व्यावसायिक प्रशिक्षणको लागि समर्थन, विदेशी भाषा प्रशिक्षण, साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया सीप, र संयुक्त राष्ट्र शान्ति स्थापना सहित सुरक्षा क्षेत्रमा अनुभवको आदानप्रदान र सहयोग विस्तार गर्ने सहमति भएको छ।

लेखक भूराजनीतिमा टिप्पणीकार हुन्।