काठमाडौँ। नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले सर्वोच्च अदालतमा पदभार ग्रहण गर्दै आफ्नो कार्यकाललाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जनविश्वासयुक्त न्यायपालिकाको निर्माण तथा संरक्षणमा केन्द्रित गर्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन् ।

मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै उनले सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।

पदभार ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माले आफ्नो कार्यकालको मूल ध्येय न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र जनविश्वासलाई अझ मजबुत बनाउने रहेको बताए। उनले शपथलाई केवल औपचारिकता नभई संवैधानिक दायित्वका रूपमा लिएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘शपथ ग्रहण गरी गौरवपूर्ण जिम्मेदारी वहन गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छु। यो जिम्मेदारीलाई मैले केवल पदको रूपमा मात्र होइन, संविधान, विधिको शासन, न्यायिक स्वतन्त्रता तथा नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वासलाई अझ सदृढ गर्ने दायित्वको रूपमा ग्रहण गरेको छु।’

न्यायपालिकालाई संविधानको रक्षक तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्रमुख स्तम्भका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले कुनै पनि परिस्थितिमा न्यायिक स्वतन्त्रतामा सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षता र न्याय सम्पादनमा बाह्य हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने उनले स्पष्ट पारे ।

उनले थप भनेका छन्, ‘यस विषयमा कसैले कुनै शङ्का राख्नुपर्ने अवस्था आउने छैन, साथै त्यस्तो शङ्का उत्पन्न हुने कुनै पनि कार्य मबाट हुने छैन र हुन दिइने पनि छैन।’

प्रधानन्यायाधीश शर्माले आफ्नो कार्यकालमा न्याय क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधारका योजनाहरू अघि बढाइने पनि बताए।

उनका अनुसार न्यायपालिकाको डिजिटल रूपान्तरणलाई संस्थागत गरिनेछ र भर्चुअल हियरिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।

न्याय प्रणालीमा देखिँदै आएको ढिलासुस्ती, अनियमितता, अपारदर्शिता र बिचौलिया प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि ‘जिरो टोलरेन्स’ नीति कडाइका साथ लागू गरिने उनले बताए ।

साथै सेवा प्रवाहलाई छरितो र पारदर्शी बनाउन कानूनी तथा कार्यविधिगत सुधारका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गरिने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।

सेवाग्राहीको सहजताका लागि प्रत्येक अदालतमा हेल्प डेस्क स्थापना गरिने, वर्षौँदेखि बाँकी रहेका पुराना मुद्दाहरूको शीघ्र फछ्र्यौट गरिने तथा फैसला कार्यान्वयनलाई परिणाममुखी बनाइने उनले बताए।

न्याय परिषद्लाई थप सक्रिय र प्रभावकारी बनाउँदै नियमित बैठक बस्ने संस्थागत अभ्यास विकास गरिने उनको भनाइ छ ।

उनले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएको उल्लेख गर्दै पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राखिने बताए ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले सुधारका प्रगति र योजनाबारे समय-समयमा सञ्चारमाध्यममार्फत जानकारी गराइने र आवश्यक परेमा प्रत्यक्ष संवाद गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।

उनले संविधान, विधिको शासन र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि न्यायाधीश, कानून व्यवसायी, सञ्चारकर्मी र नागरिक सबैको सहयोग आवश्यक हुने बताए ।