काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यस क्रममा विस्थापित हुने वास्तविक परिवारहरूका लागि सरकारले विशेष राहत तथा पुनस्र्थापना प्याकेजको घोषणा गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले विवरण रुजु भएका विस्थापित परिवारलाई पुनस्र्थापना खर्च बापत एकमुष्ठ २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने बताए। वैकल्पिक बसोवासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले ५ सदस्य सम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रतिसदस्य थप २ हजार रुपैयाँका दरले हाललाई ३ महिनाका लागि बसोवास व्यवस्थापन खर्च प्रदान गरिने उनले जानकारी दिए।

आफ्नो व्यवस्थापन आफैँ गर्न नसक्ने वृद्ध, अशक्त तथा असहाय व्यक्ति र परिवारलाई भने सरकारले तोकेको होल्डिङ सेन्टरमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै विस्थापित परिवारका बालबालिकाको पठनपाठन र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिने सरकारले जनाएको छ।

मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई देशबाट प्राप्त हुने ठूलो रकमको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्र्याङ्क अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गर्‍यो।

त्यसैगरी, अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधारका लागि चीन सरकारले उपलब्ध गराउने ७९.३६ मिलियन आरएमबी (चिनियाँ युआन) अनुदान सहायता पनि स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले कानुनी सुधारका क्रममा ‘प्रत्यायन नियमावली २०८३’ र ‘सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। यसै गरी, बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकायलाई अझ सुदृढ बनाउन ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

प्रशासनिकतर्फ नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ बमोजिम राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ।