काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न नै अयोग्य रहेको दाबीसहित उजुरी परेको छ ।

उजुरीकर्ता टंकप्रसाद आचार्य ले समितिमा शर्माविरुद्ध योग्यताको प्रश्न उठाउँदै उजुरी दर्ता गरेका हुन् । उनले शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन आवश्यक संवैधानिक योग्यता नै नपुगेको दाबी गरे । उनका अनुसार “एसएलसी गरेको व्यक्तिलाई सिधै मास्टर्स डिग्रीमा भर्ना गरेजस्तो अवस्था” सिर्जना गरिएको छ ।

आचार्यले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन कम्तीमा १५ वर्ष वकालत गरेको, वा ७ वर्ष उच्च अदालतमा न्यायाधीश भएको, वा १२ वर्ष न्यायिक निकायमा काम गरेको, वा सर्वोच्च अदालतमा १२ वर्ष प्रथम श्रेणीको कर्मचारी भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरे । तर प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्मासँग तीमध्ये कुनै पनि योग्यता नरहेको उनको तर्क छ ।

उनका अनुसार शर्माले करिब १०/११ वर्ष मात्रै वकालत गरेका थिए भने अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा करिब दुई वर्ष काम गरेका थिए । शर्माको नियुक्तिमा पारिवारिक पहुँच र शक्तिको दुरुपयोग भएको आरोपसमेत उनले लगाए ।

उनले २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि शर्माको अस्थायी न्यायाधीश पद समाप्त भएको तर २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा ले सिधै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेको आरोप लगाए ।

उक्त नियुक्तिविरुद्ध त्यसबेला पनि संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको भए पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटसमेत खारेज गरेर शर्मालाई न्यायाधीश कायम गरिएको आरोप उनले लगाए । संविधान र न्यायिक मर्यादाअनुसार निर्णय गर्न आग्रह गर्दै समितिबाट शर्माको नाम अस्वीकृत गर्न माग गरिएको उनले बताए ।

आचार्यले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायाधीश हुँदा गरेका केही फैसला पनि विवादित रहेको दाबी गरे । विशेषगरी एनसेललाई दिएको करछुटसम्बन्धी रिट खारेज गरेर देशलाई ठूलो आर्थिक घाटा पुर्‍याएको उनको आरोप छ ।

विवादित व्यक्तिलाई पूर्ण कार्यकालका लागि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी दिइए देशले न्यायिक तथा आर्थिक रूपमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।