काठमाडौँ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सुरु गरेको दोस्रो ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२’ अन्तर्गत हालसम्म ८७ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत गणना कार्य सम्पन्न भएको छ। थापाथलीस्थित कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत गणनाको हालसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको हो।

कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले वैशाख २ गतेदेखि सुरु भएको गणना आगामी असार ७ गतेसम्म जारी रहने बताए। यस अवधिमा देशभरका गणकहरूले स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने क्रममा हालसम्म आठ लाखभन्दा बढी कागजी फारम र १० हजारभन्दा बढी ‘इसेन्सस टोकन’ बाँडिसकेको उनले जानकारी दिए।

कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोख्रेलले स्थलगत विवरण सङ्कलन कार्य सक्रिय रूपमा भइरहेको बताउँदै गणनामा समेटिने सम्पूर्ण प्रतिष्ठान तथा व्यवसायीहरूलाई सत्य र तथ्य विवरण उपलब्ध गराई सहयोग गर्न आग्रह गरे। उनले देशैभरि आर्थिक गणना भइरहेको बारे व्यापक प्रचारप्रसार गरेर सहजीकरण गरिदिन विशेष गरी रेडियोमा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरूसँग अनुरोध गरे।

प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. पोख्रेलले सरकारको आगामी आर्थिक लक्ष्यहरू पूरा गर्न राष्ट्रिय आर्थिक गणना महत्त्वपूर्ण आधार बन्ने प्रस्ट पारे। प्रतिष्ठान र व्यवसायको संरचना, सङ्ख्या, विवरण, रोजगारी तथा आर्थिक अवस्थाको वास्तविक चित्र प्राप्त गर्न यो गणना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। यसका साथै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन तथा राष्ट्रिय लेखाका अन्य अनुमानलाई समयसापेक्ष सुदृढ बनाउन, प्रतिष्ठानमा आधारित सर्वेक्षणका लागि तथ्याङ्कीय ‘स्याम्पल फ्रेम’ तयार गर्न र सङ्घीय संरचनामा तीनै तहका सरकारलाई आर्थिक विकासको नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा र मूल्याङ्कन गर्न यो गणना प्रभावकारी हुने उनले उल्लेख गरे।

पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी रेडियोकर्मीहरूले सरकारको हालैको विज्ञापन नीतिको आलोचना गर्दै सरकारी विज्ञापन कटौती गर्न नहुने धारणा राखे। उनीहरूले विभिन्न चरणमा सात प्रकारका कर तिर्नुपर्ने झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाका कारण रेडियो उद्योग सङ्कटमा परेको गुनासो गरे।

कार्यक्रममा नेपाली रेडियो नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक अमृत अधिकारीले आमजनतामाझ अझै पनि सबैभन्दा लोकप्रिय र प्रभावकारी माध्यम रेडियो नै भएको दाबी गरे। राज्यले यस्ता सञ्चारमाध्यमको संरक्षणका लागि लचिलो नीति अपनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कर छुट र विज्ञापन वितरणमा सहजीकरण गरिदिए मात्र रेडियोहरू बाँच्ने आधार सिर्जना हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।