सरकार दुई तिहाइको दम्भमा नागरिक अधिकार बन्देज गर्न अग्रसर
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ जेठ ३ आइतबार
2.2k
Shares
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले वर्तमान सरकार दुई तिहाइको दम्भमा नागरिक अधिकारलाई बन्देज लगाउन अग्रसर भएको आरोप लगाएका छन्। सरकारका पछिल्ला गतिविधिले लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै टिकाइराख्न चुनौती थपेको उनको भनाइ छ।
कार्यकर्ता प्रशिक्षणका लागि सुर्खेत पुगेका प्रचण्डले आइतबार बिहान वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरकारका क्रियाकलापहरू लोकतान्त्रिक नभएको टिप्पणी गरे। आफैँले बोलाएको संसद अधिवेशन भोलिपल्टै अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउनुले सरकारले लोकतन्त्रको उपहास गरेको उनले दाबी गरे। "नेपालको सन्दर्भमा हालसम्म नभएको यस्तो अभ्यास वर्तमान सरकारले गरेको छ, जसले लोकतन्त्रको उपहास गरेको छ भन्ने कुरा बुद्धिजीवी र आम नेपालीले बुझिरहेकै छन्," प्रचण्डले भने।
ट्रेड युनियनको खारेजी र विद्यार्थी सङ्गठनहरूमाथिको प्रतिबन्ध जस्ता विषयहरूले सरकार लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडिरहेको छैन भन्ने स्पष्ट पारेको उनको धारणा थियो। अध्यादेश ल्याउनेदेखि समग्र राजनीतिक हिसाबले वर्तमान वालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको नियत राम्रो नदेखिएको टिप्पणी गर्दै उनले नागरिक अधिकार विरोधी यस्ता क्रियाकलापलाई आफ्नो पार्टीले समर्थन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे। यद्यपि सरकारका राम्रा कामलाई रचनात्मक रूपमा सहयोग गर्न तयार रहेको तर लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र संविधानको रक्षाका लागि निरन्तर खबरदारी गरिरहने उनले बताए।
अर्को प्रसङ्गमा बदलिँदो परिस्थितिमा प्रदेश सरकारहरू पुनर्गठनका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट सँगै मिलेर जान प्रस्ताव आएको भए पनि आफ्नो पार्टीले त्यसलाई इन्कार गरेको प्रचण्डले खुलासा गरे। आफ्नो पार्टी अहिले प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले बरु कांग्रेस, एमाले र मधेसवादी दलहरू सबै मिलेर राष्ट्रिय सहमतिको साझा सरकार बनाउने हो भने त्यसमा आफ्नो सहमति रहने प्रस्ताव अघि सारेको जानकारी दिए।
