भन्सारमा खटिने कर्मचारीलाई सेवाग्राहीसँग व्यवहार गर्दा ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ को पालना गर्न सर्वोच्चको निर्देशन
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ जेठ २ शनिबार
270
Shares
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट बालेन सरकारले सय रुपैयाँ भन्दा बढीको दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउँदा उठाउँदै आएको भन्सार शुल्कमाथि सर्वोच्च अदालत बोलेको छ। सर्वोच्चले औषधिजन्य वस्तु, व्यक्तिगत प्रयोगका न्यूनतम मालवस्तु र सामाजिक प्रयोजनका सामग्रीको हकमा सम्मानजनक व्यवहार गर्नु र भन्सारमा खटिने कर्मचारीलाई सेवाग्राहीसँग व्यवहार गर्दा संविधानप्रदत्त ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ (धारा १६) को पालना गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सरकारसँगको छलफलपछि न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त निर्देशन जारी गरेको हो।
निवेदकहरूले सानातिना दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा कर लगाउनु भन्सार ऐनको प्रावधान विपरीत भएको र विद्यमान व्यापार र पारवहन सन्धिहरूको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भएको तर्क गरेका थिए ।
नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क लगाउने व्यवस्था सन् १९६० मा भएको नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको प्रावधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्तविक्रम शाहले गत वैशाख १४ गते रिट दायर गरेका थिए।
