काठमाडौँ । नेपाल सरकारले देशको विकास रणनीतिलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्न ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ औपचारिक रूपमा गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को वैशाख ३० गतेको निर्णयअनुसार राजपत्रमा प्रकाशित कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ बमोजिम यो नयाँ मन्त्रालय स्थापना गरिएको हो।

हाल यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले नै सम्हालेका छन्। सरकारले विज्ञान र प्रविधिको खोज, अनुसन्धान, आविष्कार तथा विकासलाई संस्थागत बनाउने उद्देश्यसहित यो कदम चालेको हो।

नवगठित मन्त्रालयलाई विज्ञान र प्रविधिसम्बन्धी नीति, कानुन तथा मापदण्ड निर्माण गर्ने विस्तृत अधिकार दिइएको छ। यस अन्तर्गत वैज्ञानिक अनुसन्धान, अन्तरिक्ष विज्ञान तथा खगोल विज्ञानसम्बन्धी अध्ययनको जिम्मेवारी रहनेछ। मन्त्रालयले विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन र सर्वेक्षण गर्ने मात्र नभई पारमाणविक प्रविधि, रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग र नियमनको काम पनि हेर्नेछ। 

साथै ओजोन तहको अध्ययन, सौर्य विकिरण मापन, वैज्ञानिक उपकरणको प्रमाणीकरण र रासायनिक पदार्थको उपयोगसम्बन्धी नियमन पनि यसैको कार्यक्षेत्रमा समेटिएको छ। आणविक ऊर्जासम्बन्धी नीति निर्माण र पारमाणविक पदार्थको व्यवस्थापनलाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।

अबदेखि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट), राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रतिष्ठान, प्लानेटेरियम, वेधशाला र विज्ञान सङ्ग्रहालयहरू यही मन्त्रालय मातहत रहनेछन्। मन्त्रालयले औद्योगिक आधुनिकीकरणका लागि ‘इन्डस्ट्री ४.०’ र ‘इन्डस्ट्री ५.०’ जस्ता नवीनतम अवधारणाको अनुसन्धान तथा उपयोगलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। 

प्रविधि विकास र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग समन्वय र सन्धि-सम्झौता गर्ने अधिकार पनि मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको छ। लामो समयदेखि बजेट अभाव र दक्ष जनशक्ति पलायनको समस्या झेल्दै आएको नेपालको विज्ञान क्षेत्रमा यो नयाँ मन्त्रालयको गठनले सकारात्मक परिणाम ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।