०६२ देखि हालसम्मका पदाधिकारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आयोगको निर्देशन
प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्रीसहित संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, न्यायाधीश लगायत उच्च अधिकारीले अनिवार्य विवरण बुझाउनुपर्ने, गलत विवरण दिने वा अटेर गर्नेलाई कानून बमोजिम कारबाही गरिने
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख ३१ बिहिबार
3.7k
Shares
काठमाडौँ । सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका वर्तमान तथा सेवानिवृत्त व्यक्तिहरूलाई आफ्नो र परिवारका सदस्यका नाममा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण पेश गर्न औपचारिक आग्रह गरेको छ। बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आयोगले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका चल-अचल सम्पत्तिको विवरण सङ्कलन गरी बुझाउन निर्देशन दिएको हो।
सरकारले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्मको करिब दुई दशकको अवधिमा सार्वजनिक पदमा रहेका वा अवकाश पाएका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
यसअन्तर्गत प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, न्यायाधीश, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि सुरक्षा निकाय (नेपाल प्रहरी, सेना, सशस्त्र) का उच्च अधिकारी र सरकारी संस्थानका कर्मचारीहरूले अनिवार्य रूपमा विवरण बुझाउनुपर्नेछ।
आयोगले तोकेको ढाँचामा बैंक मौज्दात, शेयर लगानी, ऋण, व्यवसाय र कृषिजन्य आयसहित सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत समेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, २०४८/४९ देखि २०६२/६३ सम्म सार्वजनिक सेवामा रहेकाहरूले पनि एकपटक विवरण बुझाउनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ।
काठमाडौँको केशरमहलस्थित कार्यालय वा वेबसाइटमार्फत फाराम प्राप्त गर्न सकिनेछ भने गलत विवरण दिने वा अटेर गर्नेलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरिने आयोगले चेतावनी दिएको छ।
