सिंगापुर। सन् २०२६ को फेब्रुअरीमा सार्वजनिक गरिएको भारतको 'प्रहार' नीति देशको पहिलो व्यापक आतङ्कवाद विरोधी ढाँचा हो। यसले भारतको परम्परागत प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा रणनीतिलाई समन्वयात्मक र गुप्तचर-निर्देशित रणनीतिमा रूपान्तरण गरेको छ। आतङ्कवादी सञ्जालहरूले डिजिटल प्लेटफर्म, समुद्री मार्ग र अन्तर्देशीय सम्पर्कहरूको बढ्दो दुरुपयोग गरिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा, यस नीतिले भारतलाई इन्डो-प्यासिफिक र दक्षिण पूर्वी एसियामा आतङ्कवाद विरोधी सहकार्य सुदृढ गर्न थप महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने स्थितिमा पुर्‍याएको छ।

एसियामा आतङ्कवादले लामो समयदेखि राष्ट्रिय सीमाहरू नाघ्दै आएको छ। लडाकु सञ्जाल, डिजिटल दुष्प्रचार प्रणाली र अवैध लगानीका माध्यमहरू अहिले कश्मीरदेखि मिन्डानाओसम्मका द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरूलाई जोड्दै दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसियाभरि निर्बाध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। समुद्री मार्ग, इन्क्रिप्टेड (गोप्य) सञ्चार र अन्तर्देशीय आपराधिक सञ्जालहरूमार्फत यस्ता गतिविधि भइरहेका छन्। यद्यपि, यस्ता खतराहरूको विरुद्धमा सरकारी प्रतिक्रियाहरू समन्वयात्मक क्षेत्रीय रणनीतिभन्दा पनि आन्तरिक आवश्यकताहरूबाट बढी निर्देशित र खण्डित अवस्थामा छन्। अन्तर्देशीय खतरा र राष्ट्रिय सीमाभित्र सीमित सरकारी कदमबीचको यो बेमेलले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रभरि संरचनात्मक जोखिमहरू बढाइरहेको छ।

भारतको नव घोषित आतङ्कवाद विरोधी नीति 'प्रहार' ले यही असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। नयाँ दिल्लीको यो पहिलो वृहत् राष्ट्रिय आतङ्कवाद विरोधी ढाँचा सात वटा मुख्य आधार स्तम्भमा निर्मित छ:

• खतराको रोकथाम,
• खतराविरुद्धको प्रतिक्रिया
• आन्तरिक क्षमताको एकत्रीकरण,
• मानव अधिकार र विधिको शासन,
• आतङ्कवाद र कट्टरपन्थ बढाउने अवस्थाहरूको न्यूनीकरण,
• अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूसँग तालमेल र
• पुनर्लाभ तथा उत्थानशीलता।

मूलतः भारतको आन्तरिक सुरक्षा संरचनालाई बलियो बनाउन डिजाइन गरिएको भए तापनि यसको प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीपभन्दा बाहिर, विशेष गरी दक्षिण पूर्वी एसियासम्म पर्ने देखिन्छ।

मध्यपूर्वमा 'आइसिस' (आइएसआईएस) को भौगोलिक पराजय र इन्डोनेसियामा 'जेमाह इस्लामिया'को औपचारिक विघटनका बाबजुद जिहादी सञ्जालहरू अझै सक्रिय छन्। फर्किएका विदेशी लडाकुहरू, अनलाइन कट्टरपन्थीकरणको विस्तार र आतङ्कवाद तथा सङ्गठित अपराधबीचको बढ्दो साँठगाँठले क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्यलाई परिवर्तन गरेको छ। यस सन्दर्भमा, 'प्रहार'ले आतङ्कवादको प्रतिरक्षा गर्ने मात्र नभई इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा फराकिलो आतङ्कवाद विरोधी व्यवस्था निर्माण गर्न भारतको सक्रिय भूमिका रहने सङ्केत गर्दछ।

प्रतिक्रियात्मक कदमबाट रणनीतिक नीतितर्फ
विगतमा भारतको आतङ्कवाद विरोधी रणनीति कुनै सुविचारित ढाँचाबाट नभई सङ्कटकालीन प्रतिक्रियाहरूबाट विकसित हुँदै आएको थियो। सन् २००१ को भारतीय संसद् आक्रमण, २००८ को मुम्बई आक्रमण र २०२५ को पहलगाम आक्रमण (जुन पाकिस्तानस्थित लस्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद र द रेसिस्टेन्स फ्रन्ट जस्ता आतङ्कवादी सङ्गठनहरूसँग जोडिएका थिए) ले गुप्तचर सूचना आदानप्रदान, सङ्कट व्यवस्थापन र अनुसन्धान क्षमतामा रहेका गम्भीर कमजोरीहरूलाई उजागर गरेका थिए। त्यसपछि 'राष्ट्रिय अनुसन्धान एजेन्सी' (एनआईए) को स्थापना जस्ता केही संस्थागत सुधारहरू भए पनि ती कदमहरू रणनीतिक ढाँचाविनाका र प्रतिक्रियात्मक नै रहे।

'प्रहार' नीतिले यी अभ्यासहरूलाई सिद्धान्त-निर्देशित प्रणालीमा परिणत गर्न खोजेको छ। यसको केन्द्रमा 'मल्टी-एजेन्सी सेन्टर' र 'जोइन्ट टास्क फोर्स अन इन्टेलिजेन्स' जस्ता संस्थाहरूद्वारा सञ्चालित गुप्तचर-निर्देशित आतङ्कवाद विरोधी रणनीति रहेको छ।

गैर-राज्य शक्ति र बदलिँदो सुरक्षा चुनौती
पाकिस्तानसँग जोडिएका गैर-राज्य शक्तिहरूको निरन्तर उपस्थिति भारतको आतङ्कवाद विरोधी नीतिको मुख्य कारक हो। आतङ्कवादी सञ्जालहरू स्थिर छैनन्, बरु परिवर्तनशील छन्। उदाहरणका लागि, आतङ्कवादी वित्त पोषण संयन्त्रहरू परिवर्तन हुँदै डिजिटल वालेट र क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत हुने इन्क्रिप्टेड कारोबारमा निर्भर हुन थालेका छन्, जसले अनुसन्धान र नियन्त्रणलाई जटिल बनाएको छ।

सङ्गठनात्मक रूपमा पनि उनीहरूले विस्तार र विविधीकरण गरिरहेका छन्। जैश-ए-मोहम्मदले "जमात-उल-मोमिनात" नामक महिला विङ्ग (शाखा) बनाएर भर्ती र वैचारिक पहुँच विस्तार गरेको छ भने लस्कर-ए-तैयबाले समुद्री मार्गबाट हुने घुसपैठ र गतिशीलतालाई लक्षित गर्दै "वाटर फोर्स" (जल बल) गठन गरेको छ।

सन् २०२६ को 'ग्लोबल टेररिज्म इन्डेक्स' (विश्वव्यापी आतङ्कवाद सूचकाङ्क) ले पाकिस्तानलाई आतङ्कवादबाट सर्वाधिक प्रभावित देशको रूपमा राखेको छ। यी प्रवृत्तिहरूले आतङ्कवाद अब विकेन्द्रीकृत, प्रविधि-सक्षम र परम्परागत माध्यमबाट मात्र नियन्त्रण गर्न कठिन बहु आयामिक स्वरूपमा विकसित भएको प्रस्ट पार्छन्।

कानुन, वैधता र कट्टरपन्थीकरणको रोकथाम
सञ्चालन क्षमताभन्दा बाहिर गएर 'प्रहार'ले कानुनी वैधता र सुशासनलाई महत्त्वपूर्ण मानेको छ। भारतको 'अनलफुल एक्टिभिटिज (प्रिभेन्सन) एक्ट' (युएपीए) यस ढाँचाको केन्द्रमा छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यस नीतिले आतङ्कवाद विरोधी कारबाहीमा 'विधिको शासन' का सिद्धान्तहरूलाई स्पष्ट रूपमा एकीकृत गरेको छ। यसले उचित प्रक्रिया, बलको समानुपातिक प्रयोग र संस्थागत निगरानीलाई जोड दिँदै सुरक्षा आवश्यकता र लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको छ।

यस नीतिले कट्टरपन्थी विचारहरूलाई निरुत्साहित गर्न समुदायसँगको सहकार्य, 'डि-र्‍याडिकलाइजेसन' (कट्टरपन्थ उन्मूलन) कार्यक्रमहरू र लक्षित सामाजिक हस्तक्षेपहरूको महत्त्वलाई जोड दिँदै समग्र सामाजिक दृष्टिकोण तर्फको परिवर्तनलाई सङ्केत गरेको छ।

दक्षिण पूर्वी एसिया र गहिरो सहकार्यको आवश्यकता
दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसियाको सुरक्षा वातावरण गहिरो रूपमा अन्तरसम्बन्धित छ। दक्षिण एसिया लामो समयदेखि दक्षिण पूर्वी एसियाका लडाकु सञ्जालहरूको वैचारिक र परिचालन केन्द्र रहँदै आएको छ। इन्क्रिप्टेड म्यासेजिङ प्लेटफर्म र डिजिटल सञ्जालले लडाकु समूहहरूलाई असीमित गति र गुमनाम तरिकाले सीमा पार कार्य सञ्चालन गर्न सहज बनाएका छन्।

यस सन्दर्भमा 'प्रहार'ले भारत र दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूबीच व्यावहारिक सहयोगका थुप्रै सम्भावनाहरू औँल्याएको छ। गुप्तचर सूचनाको आदानप्रदान, विशेष गरी हतियार, लागु औषध र लडाकुहरूको ट्रान्जिट मार्ग बनेको अण्डमान सागरलगायतका क्षेत्रमा समुद्री सुरक्षा र साइबर सुरक्षा सहकार्य अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्।

क्षेत्रीय आतङ्कवाद विरोधी संरचनातर्फ
रणनीतिक स्तरमा, 'प्रहार' नीतिले इन्डो-प्यासिफिक सुरक्षामा थप सक्रिय भूमिका खेल्ने भारतको महत्त्वाकाङ्क्षालाई प्रतिविम्बित गर्दछ। 'एक्ट इस्ट नीति' अन्तर्गत नयाँ दिल्लीले आसियान राष्ट्रहरूसँग रक्षा र गुप्तचर सहकार्य विस्तार गरिरहेको छ।

आतङ्कवाद नियन्त्रण अब यस संलग्नताको मुख्य स्तम्भको रूपमा अगाडि आएको छ। यस नीतिको सफलताका लागि भारतले आफ्ना सुरक्षा निकायहरूबीचको आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई पन्छाउनुपर्नेछ र सङ्घीय तथा राज्य सरकारहरूबीच उच्च समन्वय कायम गर्नुपर्नेछ।

निष्कर्ष
यदि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरियो भने, 'प्रहार' नीति भारत-दक्षिणपूर्वी एसिया आतङ्कवाद विरोधी साझेदारीको बलियो आधार बन्न सक्छ। यस्तो ढाँचाले चरमपन्थी खतराहरूप्रति क्षेत्रीय उत्थानशीलता मात्र बढाउने छैन, इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा प्रविधि-निर्देशित र अन्तरसम्बन्धित आतङ्कवादको सामना गर्न सक्ने फराकिलो सुरक्षा संरचना निर्माण गर्न पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ।

जसमिन्द्र सिंह सिंगापुरको नान्याङ टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटी (एनटीयू), एस. राजरत्नम स्कूल अफ इन्टरनेशनल स्टडीज (आरएसआईएस), इन्टरनेशनल सेन्टर फर पोलिटिकल भायोलेन्स एण्ड टेररिज्म रिसर्च (आईसीपीवीटीआर) मा एसोसिएट रिसर्च फेलो हुन्।