विज्ञान र प्रविधिमा सरकारको उपेक्षा, महावीर पुनले संसद्मा पोखे असन्तुष्टि
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख ३० बुधबार
429
Shares
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले आफूले अघि बढाउन खोजेका नवप्रवर्तन, शिक्षा सुधार र विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी अध्यादेशहरू कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै सरकारप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले देशको समृद्धिका लागि अनुसन्धान र प्रविधि प्राथमिकतमा नपर्नु दुःखद भएको बताए।
पुनले विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्न ‘केही नेपाल ऐन तथा विश्वविद्यालय सम्बन्धी’ अध्यादेश ल्याउन खोजेको स्मरण गराए। उनले हालको व्यवस्थामा विश्वविद्यालयमा राजनीति नगर्ने भनिए पनि कुलपतिमा प्रधानमन्त्री नै रहने प्रावधानले राजनीतिक हस्तक्षेप नरोकिने तर्क गरे। आफ्नो मुख्य प्रस्ताव कुलपतिमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था हटाउनु रहेको तर अहिलेको अध्यादेशले त्यसलाई नसमेटेको भन्दै उनले आलोचना गरे।
आफ्नो जीवनभरको सङ्घर्ष नवप्रवर्तन र विज्ञान प्रविधिको विकासका लागि रहेको उल्लेख गर्दै पुनले यसका लागि छुट्टै कोष गठन गर्ने लक्ष्य अझै अधुरो रहेको बताए। उनले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छुट्टै हुनुपर्ने माग दोहोर्याउँदै सरकारले खर्च बढ्ने बहानामा प्राधिकरणमार्फत काम चलाउन खोजेको प्रति प्रश्न उठाए। "दुई-चार अर्ब ठूलो हो कि विज्ञान प्रविधि र अनुसन्धान ठूलो हो?" भन्दै उनले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न गरेका छन्।
विज्ञान प्रविधिलाई प्राधिकरणमार्फत चलाउने हो भने भौतिक मन्त्रालय लगायत अन्य शक्तिशाली मन्त्रालयहरू पनि प्राधिकरणमार्फत नै सञ्चालन गर्न उनले सरकारलाई व्यङ्ग्यात्मक सुझाव दिए। अघिल्लो चुनावी सरकारमा मन्त्री रहँदा समय अभावका कारण काम गर्न नसकेको स्पष्ट पार्दै उनले वर्तमान सरकारलाई आफ्नो प्रस्तावित अध्यादेश र नवप्रवर्तनका योजनाहरू अघि बढाउन पुनः अनुरोध गरेका छन्।
