'नेपाल कार्बन प्राधिकरण' गठन हुने: सामुदायिक वनले कार्बन क्रेडिटबाट सिधै लाभ पाउने
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख २८ सोमबार
337
Shares
काठमाडौँ । सरकारले जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्न र कार्बन व्यापारबाट लाभ लिन 'नेपाल कार्बन प्राधिकरण' गठन गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा यस्तो महत्त्वपूर्ण योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।
नयाँ प्राधिकरण गठन भएसँगै सामुदायिक वन समूहहरूलाई कार्बन क्रेडिटबाट प्राप्त हुने लाभमा प्रत्यक्ष हिस्सेदार बनाइने सरकारको लक्ष्य छ। यसबाट वन संरक्षणमा योगदान पुर्याउँदै आएका स्थानीय समुदायले अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारमार्फत आर्थिक आम्दानी गर्ने सुनिश्चितता हुनेछ।
वन क्षेत्रको सुरक्षा र वातावरणीय सन्तुलनका लागि सरकारले 'वन डढेलो उच्च सतर्कता केन्द्र' स्थापना गर्ने नीति लिएको छ। डढेलोको निरन्तर निगरानी गर्न र अग्नि नियन्त्रण क्षमतामा सुधार ल्याउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने राष्ट्रपति पौडेलले बताए।
यसका साथै सरकारले नीतिगत सुधारमार्फत भवन निर्माण तथा विभिन्न उद्योगहरूमा विदेशी काठको आयात प्रतिस्थापन गरी स्वदेशी काठको उपयोगलाई व्यापक रूपमा प्रोत्साहन गर्ने योजना अघि सारेको छ। वन व्यवस्थापनलाई उत्पादन र आयआर्जनसँग जोड्ने यो नयाँ कार्यदिशाले मुलुकको हरित अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
