काठमाडौँ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधानको उल्लंघन गर्नेहरूलाई उत्तरदायी नबनाएसम्म विधिको शासन स्थापित हुन नसक्ने बताएकी छन्। कानून दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधान केवल कानूनी दस्तावेज मात्र नभई नागरिकको जीवन पद्धति हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ लागू भएको दिनको स्मरण गर्दै उनले आधुनिक न्याय प्रणालीको जग यसै ऐनले हालेको चर्चा गरिन्। संवैधानिक सर्वोच्चता र न्यायको सार्वभौमसत्तालाई शिथिल बनाउने प्रयासहरूबारे प्रश्न उठाउँदै उनले न्यायलाई स्वार्थको मुकुण्डो बनाउने र विधिको शासनमा छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्ने चेतावनी दिइन्।

उनले भनिन्, ‘संविधान यथास्थितिमा राखेर संविधानको विरुद्ध गरिने काम क्रान्ति वा परिवर्तन हुन सक्दैन। संविधानलाई विरुप पारेर सञ्चालकहरूको रूप सिँगार्न खोज्नु विडम्बनापूर्ण हुन्छ।’

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले न्यायपालिका कुनै पनि प्रकारको डर, त्रास वा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्ने बताइन्। न्यायाधीशहरूलाई निर्भीक भएर न्याय सम्पादन गर्न आह्वान गर्दै उनले न्यायपालिकालाई ‘आज्ञाकारी’ वा राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाउने दुष्प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारिन्।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिप्रति सचेत गराउँदै उनले भनिन्, ‘डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन, चाहे त्यो दुई तिहाइको सरकारको डर होस् वा महाअभियोगको। एउटालाई खाने बाघले अर्कोलाई नखाला भन्न सकिन्न, त्यसैले विधिको हत्या गरेर गरिने कार्यले अन्ततः निरंकुशता निम्त्याउँछ।’

सभामुखले केही समयअघि उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले न्यायपालिका संविधानको भावना र सरकारको गति (स्पिड) सँगै अघि बढ्न तयार रहेको बताइन्। यद्यपि, न्यायपालिकाको कार्यक्षमता स्रोत र साधनको उपलब्धतामा निर्भर रहने उनको तर्क थियो।

उनले भनिन्, ‘सभामुखज्यूले न्यायपालिका सरकारको स्पिड र स्पिरिटमा चल्न सक्छ कि सक्दैन भनी प्रश्न उठाउनुभएको थियो। म भन्न चाहन्छु, न्यायपालिका संविधानको स्पिरिट र सरकारको स्पिडमा चल्न सक्छ, तर त्यसका लागि न्यायपालिकालाई पर्याप्त स्रोत र साधनले सम्पन्न बनाइनुपर्छ।’

न्यायपालिका हाल पुनरुत्थान र सुधारको एजेण्डासहित अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै उनले कठिन परिस्थितिका बाबजुद न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व जोगाउँदै आएको उल्लेख गरिन्। उनले संविधानको इमानदार कार्यान्वयनले मात्र नागरिकलाई परिवर्तनको अनुभूति गराउन सक्ने दाबी समेत गरिन्।