माननीय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह (बालेन)
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,
सिंहदरबार ।

विषयः सार्वजनिक सेवामा दोस्रो कोतपर्व भयो भन्न नपरोस् ।

प्रिय प्रधानमन्त्रीज्यू, नमस्कार ।

हालै सम्पन्न आम निर्वाचनमा तपाईंको पार्टीले प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरी सरकार गठन गरेकोमा तपाईं तथा पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई हार्दिक बधाई । संसदीय दलका नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भई काम शुरू गर्नु भएको धेरै समय नभएकाले सरकारको समग्र मूल्याङ्कन गर्ने समय अझै भएको छैन ।

लामो समयदेखि मुलुक राजनीतिक अस्थिरतामा अल्झिँदा राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति कमजोर भएको, भ्रष्टाचार र कुशासन गहिरिँदै गएको, बेरोजगारी बढेको र युवामा भविष्यप्रति निराशा बढेर विदेश पलायन तीव्र भएको अवस्था स्पष्ट देखिन्छ । 

साथै संस्थाहरू पेशागतभन्दा राजनीतिक प्रभावमा चल्ने, नेतृत्व र सञ्चालनमा दलगत स्वार्थ हाबी हुने, र कर्मचारीतन्त्रसमेत राजनीतिक आधारमा विभाजित हुने प्रवृत्तिले राष्ट्रिय संस्थाहरूको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाएको छ ।

यस्तो चुनौतीपूर्ण परिवेशमा तपाईंले वर्षौँदेखि थुप्रिएका समस्या समाधान गर्दै देशको छवि सुधार्ने दृढताका साथ काम अघि बढाउनु भएको अनुभूति हुन्छ । तपाईंलाई असफल हुने छुट छैन; पाँच वर्ष देश सञ्चालन गर्ने जनादेश प्राप्त छ । प्रारम्भिक कदमहरूले सकारात्मक संकेत दिएका छन् । तपाईंमा इतिहासमा उल्लेखनीय काम गर्ने अभिलाषा देखिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा उत्साहसँगै विवेक कायम राखी काम गर्न अनुरोध गर्दै तपाईंको सफल कार्यकालको कामना गर्दछु । साथै देहायका केही बुँदामा तपाईंको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु :

१. सरकारी ऐलानी, पर्ती तथा नदीकिनार अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरूमध्ये वास्तविक सुकुमवासीलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने योजना अवश्य नै सरकारले अघि बढाइरहेको होला । तर वर्षा नजिकिँदै गर्दा वास्तविक सुकुमवासीको यथाशीघ्र पहिचान गरी उनीहरूलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने, साथै उनका वृद्ध अभिभावकको स्वास्थ्य र बालबालिकाको शिक्षाको व्यवस्था गर्न युद्धस्तरमा काम हुनु अत्यावश्यक देखिन्छ । समय घर्केला कि भन्ने आशंकाले वृद्ध अभिभावक र बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राखी काम अघि बढाउन स्मरण गराउन चाहन्छु । साथै, सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको परिवेशमा अब कसरी सरकार अगाडि बढ्न चाहन्छ भन्ने कुरा पनि प्रकाशमा ल्याउन अनुरोध गर्दछु ।
       
साथै विगतमा सुकुमवासीका नाममा जग्गा वितरण गर्न गठित निकायहरू र तिनले गरेका निर्णयहरूको छानबिन गरी अनियमितता गर्नेहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याइनु पर्दछ । हक नपुगेका व्यक्तिलाई वितरण गरिएको जग्गा राज्यको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याइनु आवश्यक छ । विगतमा राजनीति गर्ने हतियारकै रूपमा सुकुमवासीहरू प्रयोग हुने गरेको र सुकुमवासीको आडमा हुनेखाने पनि मिसिएको स्पष्ट देखिएको अवस्थामा विगतमा गल्ती गर्ने कसैले पनि छुट पाउनु हुँदैन भन्ने धेरैको मत रहेको छ ।

१.१. बागमती र विष्णुमती नदी किनार अतिक्रमण सम्बन्धी विषयमा पूर्व सचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारसँग हुनैपर्छ । उतिबेला निकै महत्व प्रदान गरिएको त्यो प्रतिवेदन सरकारले पनि सार्वजनिक गरे जस्तो लाग्दैन । उक्त प्रतिवेदनको खोजबिन गरी गम्भीर अध्ययन गरी त्यसमा उल्लिखित सान्दर्भिक र कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरू तत्काल लागू गर्न आवश्यक छ ।

२. आमजनताले वर्तमान सरकारबाट ठूला अपेक्षा गरेका छैनन् । उनीहरूले केवल भ्रष्टाचारमुक्त शासन र झन्झट बिना सरल तथा सहज सरकारी सेवा चाहेका छन् । भ्रष्टाचारमुक्त शासन त्यतिबेला मात्र सम्भव हुन्छ, जब कडा कानून बन्छ र कार्यान्वयन पनि कडारूपमा लागू हुन्छ, कानूनले सबैलाई समान व्यवहार गर्छ, र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ‘झोले’ प्रभावबाट मुक्त गरिन्छ । त्यस्तै, सेवाप्रवाह सरल र सहज बनाउन ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहबाट हुने सेवाको केन्द्रबाट निरन्तर निगरानी र सुपरिवेक्षण आवश्यक हुन्छ । 

यी दुवै क्षेत्रमा सरकारका गतिविधि कस्ता हुन्छन् भन्नेमा आम नागरिकको चासो छ । यस सन्दर्भमा प्रशासन सुधार आयोग, २०४८ का सेवा प्रवाह सम्बन्धी सुझाव अझै उपयोगी हुन सक्छन् । सेवाप्रवाह डिजिटाइज गर्नु सकारात्मक कदम हो । तर देशभरका सबै सेवाग्राहीहरू डिजिटल प्रणालीमा अभ्यस्त नहुन सक्छन् । त्यसैले उनीहरूलाई यसतर्फ अभ्यस्त गराउने र आवश्यक सीप सिकाउने काम पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । साथै, गाउँ–गाउँमा सहज रूपमा डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

३. सार्वजनिक संयन्त्रको अत्यधिक दलगत राजनीतिकरणका कारण यसको छवि कमजोर हुँदै भ्रष्ट र अनुशासनहीन संयन्त्रका रूपमा चित्रित भएको छ । यस्तो अवस्थामा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ अन्तर्गत कति पद खाली हुने हुन् भन्ने विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा फरक–फरक तथ्याङ्क (१,२०० वा १,५००) सार्वजनिक भएका छन् । यसबारे सरकारबाट स्पष्ट र यथार्थ तथ्याङ्क सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ । साथै विभिन्न कानूनका आधारमा स्थापित निकायका पदाधिकारीहरूलाई एकरूपको व्यवहार गर्ने उद्देश्यले “विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३” जारी गर्नु उचित हो वा होइन भन्ने विषयमा विवेचना हुँदै जाला । यसको विरोधमा कोही अदालतसम्म पनि जान सक्छन्—यी सबै प्रक्रियाहरू स्वभाविक हुन् ।

अबको चरणमा रिक्त पद कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने चुनौती सरकारले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । हिजोका दिनमा दलीय प्रभाव परेकालाई नियुक्ति दिएको भनियो । अब दलीय प्रभावबाट अलग भएका मध्येबाट नियुक्ति गरिनु पर्ने बाध्यता सरकार सामु देखा परेको छ । यो चुनौतीपूर्ण काम हो । सरकारले रिक्त हुने पदहरूमा अब कसलाई र कस्तालाई नियुक्त गर्ने हुन् ? सबैले आँखा तानेर हेरिरहेका छन् भन्ने कुरामा सरकारको सजगता आवश्यक छ ।

सबै क्षेत्रमा निर्दलीय भाव भएका पाउन त्यति सजिलो छैन । त्यसैले अब व्यक्तिको चयन गर्दा हिजोका शत प्रतिशत काम नलाग्ने थिए नभनौँ । सोलोडोलो रूपमा निकालिएमा राम्रा घुन पनि पिसिएका हुन सक्छन् । साथै, नविर्सौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि राजनीतिक दल नै हो । अतः घुन पिसिएकाको समेत सोधखोज गरी तीमध्ये वास्तवमा दलीय विल्ला नलागेका केहीलाई नियुक्ति दिँदा दलीय सङ्कीर्णताको भाव नराखेको देखिनेछ ।

रिक्त रहेका पदहरू लामो समयसम्म खाली नराखी समयमै पूर्ति गरिनु आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि मनन गरिनु पर्दछ । यदि सरकारले वास्तवमै विषयविज्ञ, सक्षम, दक्ष र समाजमा राम्रो छवि भएका व्यक्तिहरू नियुक्त गर्न चाहन्छ भने प्रक्रिया पारदर्शी बनाइनुपर्छ । 

धेरै योग्य व्यक्तिहरू नियुक्तिका लागि स्वयं आवेदन दिन नआउन पनि सक्छन् । त्यस अवस्थामा सरकारले पेशागत, शैक्षिक तथा अनुसन्धान क्षेत्रमा संलग्न संस्था वा विज्ञहरूबाट निश्चित समयसीमाभित्र नाम प्रस्ताव गर्न आह्वान गर्नुपर्छ । प्राप्त नामहरूको वस्तुगत आधारमा छनोट गरी नियुक्ति गरिनु पर्छ । यस्तो वस्तुगत आधार तयार गर्ने विभिन्न विधिहरू उपलब्ध छन्, तिनको प्रयोग गर्न सकिन्छ । मुख्य कुरा भनेको राजनीतिज्ञहरूमा सुधार र ‘झोले’ नियुक्ति नगर्ने इच्छाशक्तिको आवश्यकता हो ।

३.१. यहाँनिर जनमानसमा कस्तालाई राजनीतिक नियुक्ति भएको मान्ने र कस्तालाई नमान्ने भन्ने दुविधा परेको पनि महसुस गरेको छु । यसबारे सरकारको काम गराइमा पनि स्पष्टता हुनु जरुरी छ । मेरो विचारमा लोक सेवा आयोगको संलग्नतामा भएको नियुक्ति बाहेक सबै राजनीतिक नियुक्ति हुन् भन्दा आउँदा दिनमा गरिने कामकारबाही विवादित हुँदैनन् ।

३.२. नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा भागबण्डा तथा सत्तारूढ दलद्वारा दलगत आधारमा ट्रेड युनियन गठनलाई प्रोत्साहन गरिँदा सार्वजनिक सेवा अत्यधिक राजनीतिकरणको सिकार भएको थियो । अब त्यो स्थिति नरहला । जहाँसम्म कर्मचारीको हकहितको कुरा छ, यसलाई प्रशासकीय तहमा कर्मचारीको गुनासो सुन्ने संयन्त्रको स्थापनामा जोड दिनु आवश्यक देख्दछु ।

३.३. सार्वजनिक संयन्त्र (शिक्षा क्षेत्र बाहेक) मा सुधार गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन के कस्ता संरचनात्मक र नीतिगत परिवर्तन आवश्यक छन् भन्ने प्रश्न अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । मन्त्रालयहरूको संख्या, प्रशासनिक संरचनाको पुनर्संरचना, र निजामती सेवालाई पेशागत रूपमा दक्ष तथा क्षमतावान बनाउने विषयमा २०४८ सालको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगले दिएका सिफारिसहरू स्मरणीय छन् । स्मरण रहोस्, त्यो प्रतिवेदन प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछि नियुक्त पहिलो प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले पेश गरेको थियो ।

मुलुकमा ३० वर्षपछि प्रजातन्त्रको पुनरावृत्ति भएको हुँदा प्रशासनको प्रजातान्त्रिकीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषय निकै हदसम्म प्रतिवेदनले समेटेको थियो, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसँग मेल खाने प्रतिवेदन आयो भनी वाहवाही पनि भएको थियो । तथापि आयोगको अध्यक्षता गर्ने उनै प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिवेदन लफण्डियो, जसको कारणबाट २०४९ कात्तिकमा निजामती प्रशासनमा कोतपर्व मच्चाइयो भन्ने भनाइ व्यापक हुन पुग्यो । 

अतः २०४८ सालको प्रतिवेदन पुनः अध्ययन गरी सान्दर्भिक सुझावहरू समेट्न सके नयाँ निजामती सेवा विधेयकलाई अझ व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्न सक्छ भन्ने विश्वास गरेको छु ।

४.विगत केही वर्षमा नेपालको विदेश नीतिमा असन्तुलन देखिएको छ । जुनसुकै तहका विदेशी प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्रीले भेट दिने परिपाटी, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बाइपास गर्ने अभ्यास, तथा विदेशमा राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पदहरूमा देखिएको अव्यवस्थित नियुक्ति प्रक्रियाले देशको छविमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । 

साथै कूटनीतिक पासपोर्ट (रातो पासपोर्ट) को दुरुपयोग र परराष्ट्र सेवा बाहिरका जे-जस्ता व्यक्तिहरूलाई राजदूतमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा नियुक्ति प्रणाली कमजोर हुन पुगेको छ । 

यस सन्दर्भमा हालको सरकारले केही सकारात्मक संकेत देखाएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु । आगामी दिनमा विदेशमा पठाइने राजदूतहरूको नियुक्ति मुख्यतः परराष्ट्र सेवामा कार्यरत, अनुभवी र दक्ष व्यक्तिहरूमध्येबाट हुनुपर्छ । जहाँ आवश्यक हुन्छ, त्यहाँ राजनीतिक रूपमा परिपक्व र योग्य व्यक्तिहरूलाई पनि चयन गर्न सकिन्छ, तर यस्तो चयन पारदर्शी र मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ । कोटा, पहुँच वा आर्थिक प्रभावका आधारमा हुने नियुक्ति पूर्ण रूपमा अन्त्य हुनुपर्छ ।

अन्ततः विदेश नीतिको आधार राष्ट्रिय हित नै हुनुपर्छ । यस सन्दर्भमा पृथ्वीनारायण शाहले प्रतिपादन गरेको सन्तुलित विदेश नीतिको दृष्टिकोण तथा संविधानमा उल्लेखित प्रावधानको अक्षरशः पालना गरिनु पर्दछ ।

५.जलस्रोतको विकासलाई केवल विद्युत् उत्पादन र निर्यातमा केन्द्रित नगरी रोजगारी सृजना, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, शुद्ध खानेपानी आपूर्ति, व्यापार घाटा न्यूनीकरण र पर्यटन/मनोरञ्जन प्रवर्द्धनसँग जोडेर समग्र रूपमा उपयोग गरिनुपर्छ । “बिजुली बेचेर मात्र देश धनी हुन्छ” भन्ने संकुचित सोचबाट अघि बढेर, गंगा क्षेत्रमा बढ्दो पानी संकटलाई ध्यानमा राख्दै जलस्रोतलाई रणनीतिक सम्पत्तिका रूपमा प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ ।

६. निजी क्षेत्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकायहरूको कार्यक्षेत्र बाहिर राखिएको छ । यसलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र समावेश गरी निजी क्षेत्रमा समेत उत्तरदायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । विगतका दिनहरूमा सरकार आफैं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कमजोर बनाउन उद्दत रहेको अवस्था थियो, अब आयोगमा योग्य व्यक्तिको नियुक्ति सुनिश्चिताका साथै निजी क्षेत्र पनि अख्तियारको दायरामा पारिनु आवश्यक छ ।

६.१. पार्टीको कोटामा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले रोकेका वा तामेलीमा राखिएका मुद्दाहरूका सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ । 
६.२.बैंकिङ क्षेत्रमा पनि दलगत प्रभाव र पहुँचका आधारमा नियुक्ति हुने प्रवृत्तिबारे सरकार जानकार नै होला; यसलाई सुधार्न के कदम चालिने हो भन्नेबारे स्पष्टता अपेक्षित छ ।

७.अध्ययन, अनुसन्धान तथा पेशागत दक्षता आवश्यक पर्ने संस्थाहरू समेत दलगत प्रभावमा परेको देखिन्छ । यस्ता संस्थाहरूलाई राजनीतिक कब्जाबाट मुक्त गरी पेशागत स्वायत्तता र विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्न सार्वजनिक बहस एवं ठोस पहलको आवश्यकता छ ।

८.सम्पत्ति जाँचबुझ सम्बन्धी विषयमा भैरवप्रसाद लम्साल आयोगको प्रतिवेदन पुनः अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न सके काम दोहोर्याइ रहनु नपर्ने हुन्छ ।

९. वातावरण र खानपानका कारण मुलुकमा नयाँ–नयाँ स्वास्थ्य समस्या देखा पर्न थालेका छन् भने अर्कोतिर स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त महँगो हुँदै गएको छ । सरकार तथा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहयोग समेत अपर्याप्त हुन थालेको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो व्यापारीकरणका कारण आम नागरिकले उपचार गर्दा ठूलो आर्थिक बोझ व्यहोर्नु परेको छ । धेरै परिवार उपचार खर्च धान्न नसकेर आर्थिक संकटमा परिरहेका छन् । अझ दुःखद पक्ष भनेको, उपचार खर्चकै कारण ज्येष्ठ नागरिकलाई परिवारले बोझ ठान्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । त्यसैगरी युवाहरूको विदेशप्रेमका कारण वृद्धवृद्धा असहाय बन्दै गएका छन् । 

वृद्धहरूको स्वास्थ्य बीमा पनि पर्याप्त रूपमा लागू हुन सकेको छैन । सन् २०२३ को तथ्याङ्क अनुसार वृद्ध जनसंख्या (६५ वर्ष उमेर) ६.३६ प्रतिशत रहेको छ । यो प्रतिशत क्रमशः बढ्दै जाने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा ४१ को आधारमा सरकारले वृद्धवृद्धाका लागि पनि स्वास्थ्य बीमा र ज्येष्ठ नागरिक गृहहरूको व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गरी ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।

१०. राम्रा कर्मचारी जसले सरकार धानी बसेका छन्, तिनको दालभात तलबले मात्र चल्ने हो; अतिरिक्त आम्दानीबिना कर्मचारीलाई खान पुग्दैन । यो धेरैले बुझेका छन् । कष्टकर अवस्था भएकाले कर्मचारीको तलब डेढी नै बढाउनुपर्छ, यसको क्षतिपूर्ति संघको दरबन्दी एकतिहाइ कटौती गरेर व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । टन्न खान दिएपछि कर्मचारीबाट निचोरेर काम लिनुपर्दछ । साथै, त्रासको वातावरण नहुँदा कर्मचारी बरालिएका छन् ।

१०.१. निजामती सेवामा पनि एकपटक ओभरहोलिङ आवश्यक छ । सानो उदाहरण: अहिले सुकुमवासी टोलामा रहेका भव्य भवनहरूको कसले नक्सा स्वीकृत गर्यो, कसले धारा, पानी, टेलिफोनको जडान (इन्स्टलेसन) स्वीकृत गर्यो, त्यस्ता कर्मचारी अहिले पनि जरा गाडेर बसेका छन्—त्यस्तालाई किन राख्ने ? त्यस्तै, स्थानीय निकायमा प्रशस्त घुसखोरी छ भनी अख्तियार अनुसन्धान आयोगले बोलेकै छ । सुराकी मेकानिज्मको आधारमा पटापट कारबाही गरिँदा जनमानसमा राम्रो सन्देश जान्छ कि ? यसतर्फ सम्बद्ध क्षेत्रबाट अध्ययन होस् भन्ने चाहन्छु ।

१०.२. हिजो ट्रेड युनियनमा लागेकाहरूबाट कर्मचारी सरुवामा रकम चलखेल भएको पनि हल्ला सुनिएको छ । यसमा कर्मचारीलाई फसाएर राजनीतिक तह सक्रिय भएको पनि हल्ला सुनिन्छ । यस विषयमा खोजबिन आवश्यक छ ।

११. हालका केही वर्षमा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई हलुका रूपमा लिएर जस प्रकार निर्णय गरिए, तिनका बारेमा गहन अनुसन्धानको आवश्यकता छ; अनुसन्धानका आधारमा देखिएका गलत काम सच्याइनु पर्दछ ।

१२.संरचनागत रुपमा वर्तमान संविधान नेपालको लागि बोझिलो संविधान भएकोछ । यसको संशोधन हुनुपर्छ, यसतर्फ सरकारले काम गरिरहेको सुनेको छु । संशोधन गरिँदा परम्परागत तथा आधुनिक दुवै शक्तिलाई दृष्टिमा राखिनु पर्दछ। कसैलाई पनि निसेधगर्ने दृष्टिकोण राखिनु हुन्न । 

१३.प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंलाई मैले ‘सम्माननीय’ भनेर सम्बोधन गरेको छैन । यसको कारण के हो भने ‘सम्माननीय’ भन्ने शब्द बेलायतको प्रिभी काउन्सिलसँग सम्बन्धित छ, जहाँ प्रधानमन्त्रीलाई त्यसका सदस्यका रूपमा सम्बोधन गरिन्छ ।

नेपालमा राजतन्त्र समाप्त भइसकेको छ र राजपरिषद् पनि छैन । यस्तो परिवेशमा प्रधानमन्त्रीलाई ‘सम्माननीय’ भन्ने सम्बोधन कत्तिको उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । राष्ट्रपति लगायतका पदका लागि पनि यस्तो सम्बोधन प्रथा अन्त्य गरिनु पर्दछ ।

अन्त्यमा, माथि उल्लिखित विचारहरू कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह वा व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित होइनन् । न त कुनै पद प्राप्तिको उद्देश्यले प्रस्तुत गरिएका हुन् । एक जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले सरकार प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले यो खुलापत्रमार्फत प्रेषित गरिएका हुन् । यहाँ प्रस्तुत सुझावहरू उपयुक्त लागेमा विचार गरिदिनु हुने नै छ; उपयुक्त नलागेमा पनि अन्यथा नलिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।

भवदीय,
द्वारिकानाथ ढुंगेल, सजग समूहको सदस्य
३१९/१०, महादेवस्थान मार्ग
बानेश्वर, का.म.न.पा. वडा नं. १०