काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउने कार्य तत्काल रोक्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले सुकुमवासी बस्तीहरुमा आक्रामक तवरले चलाइएको डोजर  तत्काल बन्द गर्नका लागि अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

सरकारले गत शनिबार थापाथली, सिनामंगल, मनोहरा लगायतका क्षेत्रमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा व्यवस्थापन र दीर्घकालीन योजना बिना डोजर चलाएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, जस्मीन ओझा, ओजस्वी भट्टराई, माजिद अन्सारीसहित चार जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र गृहमन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । 

उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले सरकारलाई डोजर चलाउने काम तत्काल बन्द गर्न आदेश दिएको हो । 

यता पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती र त्यसका सहायक नदी किनारमा अव्यस्थित र जोखिमपूर्ण बसोबास रहेका बस्ती खाली गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहण गरेर बनाइएका संरचना खाली गर्ने पहिलो चरणको अभियान सम्पन्न भएको हो ।

काठमाडौँ महानगरपालिका, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको संयुक्त समन्वयमा यही वैशाख १२ गतेदेखि यो अभियान शुरू भएको थियो । 

जिप्रका काठमाडौँका अनुसार पहिलो चरणको यस अभियानअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रबाट कूल दुई हजार ६८७ वटा अवैध घरटहरा हटाउने कार्य सम्पन्न भएको छ । 

अभियानका  क्रममा वैशाख १२ गते थापाथली र गैरीगाउँबाट शुरू गरी १३ गते मनोहरा क्षेत्र र १७ गते कालोपुलका अतिक्रमण संरचना हटाइएको थियो । वैशाख १८ गते बल्खु, बंसिघाट, शङ्खमूल र कालीमाटी क्षेत्र खाली गरियो भने १९ गते बालाजु, स्वयम्भू, गौशाला र धोबी खोला क्षेत्रमा सक्रियता देखाइएको थियो । वैशाख २० गते पुनः बालाजु, गौशाला र धोबी खोलासहित जेञ्जिङचोक, कृष्ण मन्दिर र कपन क्षेत्रका संरचना हटाइएको थियो । 

अभियानको अन्तिम कडीका रूपमा वैशाख २१ गते साततले क्षेत्रमा रहेका अतिक्रमण संरचना र जग्गा खाली गराइएको छ ।

विस्थापितको व्यवस्थापन र आगामी योजना

सरकारले यस प्रक्रियामा मानवीय पक्षलाई विशेष ध्यान दिँदै विस्थापित परिवारका लागि ‘होल्डिङ सेन्टर’ मार्फत अस्थायी बसोबासको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । 

सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार इचङ्गुनारायणलगायत स्थानमा अस्थायी आवासको तयारी भइरहेको छ । व्यवस्थापनका क्रममा बालबालिकाको अध्ययन र अभिभावकको रोजगारीमा प्रतिकूल असर नपरोस् भन्ने विषयमा सरकार सचेत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पहिलो चरणको यो ‘अपरेसन’ सम्पन्न भएसँगै सरकारले अब वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान र व्यवस्थापनपछि मात्र जग्गा खाली गर्ने रणनीति तय गरेको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले बताइन् ।

अब वास्तविक सुकुमवासीको वैज्ञानिक पहिचान र उनीहरूको मर्यादित व्यवस्थापन सुनिश्चित गरेपछि मात्र उपत्यकासहित देशभरका अन्य सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गरिने उनले उल्लेख गरिन् । 

उनले भनिन्, “वास्तविक भूमिहीन र सुकुमवासीलाई सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने सरकारको मूल लक्ष्य छ । यसबारे सरकारसँग स्पष्ट योजना छ ।”