काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको दाबी दोहोर्याएको छ । साथै मन्त्रालयले सो क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले सरकारले लिपुलेक क्षेत्रसँग सम्बन्धित नेपालको अडान स्पष्ट रूपमा पुनः सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालले यसअघि नै २०८३ वैशाख २० गते यस विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको उल्लेख गरे ।

उनले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने भनिएको विषयप्रति नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट आपत्ति जनाइसकेको जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारले भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यममार्फत आफ्नो स्पष्ट धारणा पुनः अवगत गराइसकेको जनाएको छ ।

साथै मन्त्रालयले पश्चिम एसियाको पछिल्लो अवस्था र त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा अवस्थाबारे नियमित निगरानी भइरहेको जनाएको छ ।

प्रवक्ता क्षेत्रीले पश्चिम एसियामा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमलाई नेपालले नजिकबाट नियालिरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘उक्त क्षेत्रमा शान्ति स्थापनाका लागि हाम्रो पूर्ववत धारणा यथावत् छ । पश्चिम एसियामा रहेका नेपालीहरूको अवस्था सामान्य छ । उहाँहरूको सुरक्षा र हितका विषयमा निरन्तर सजग छौँ।’

उनका अनुसार मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको इमर्जेन्सी कन्ट्रोल रुममार्फत सञ्चालित हटलाइनहरू हालसम्म पनि सक्रिय छन् । हालसम्म उक्त कन्ट्रोल रुममा १४८ ओटा टेलिफोन कल, १०७ ओटा अनलाइन सन्देश प्राप्त भएका छन् भने २० जना व्यक्ति भौतिक रूपमा उपस्थित भई ३२३ पटक सम्पर्क भएको छ । पछिल्लो ४८ घण्टामा भने कुनै पनि सम्पर्क नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, इरानी सेनाको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली नागरिक अमृत झाको रिहाइ प्रक्रिया जारी रहेको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

प्रवक्ता क्षेत्रीले भने, ‘इरानको वर्तमान जटिल अवस्थाका कारण त्यहाँको न्यायिक प्रक्रियाअनुसार केही कानुनी प्रक्रिया बाँकी रहेकाले रिहाइमा समय लाग्ने देखिएको छ । यस विषयमा इरानको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पनि अपडेट प्राप्त भएको छ ।’

मन्त्रालयले सम्बन्धित निकाय तथा पीडित परिवारसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको पनि जनाएको छ ।