बालेन सरकारको गठनसँगै चुलिएको जनउत्साह एक सय दिन पनि नपुग्दै विभाजित अवस्थामा पुगेको छ । उनको कार्यशैली, निर्णय क्षमता र हस्तक्षेपकारी कदमहरूले एकातिर जनस्तरमा उत्साह र समर्थन सिर्जना गरेको छ भने अर्कोतर्फ गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठेका छन् । 

विशेषगरी सुकुमवासी बस्तीमाथि निर्मम रुपमा चलाइएको डोजर, विद्यार्थी संगठनमाथि लगाउन खोजिएको अंकुश, कर्मचारी ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध, परम्परागत राजनीतिक दलप्रतिको बेवास्ता र जारी गर्न खोजिएका विभिन्न अध्यादेशहरूले आजको शासन शैलीबारे गहिरो बहस जन्माएको छ । 

यससँगै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत न्यायपालिका लगायतका संवैधानिक निकायहरूमा प्रभाव जमाउने प्रयासले यो बहसलाई अझ संवेदनशील बनाएको छ। यी सबै घटनाक्रमले बालेन सरकारको शैली निर्मम हो कि जर्जर प्रणालीमाथिको आवश्यक प्रहार ? भन्ने प्रश्न  उब्जिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक जमीन अतिक्रमण गरी बसेका सुकुमवासी बस्तीहरूमा डोजर चलाउँदा समाज दुई धारमा विभाजित भएको छ। एक पक्षले यसलाई कानूनी शासनको स्थापनाका लागि आवश्यक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छ्न् भने अर्को पक्षले यो कार्यलाई अमानवीय र कठोर भन्दै आलोचना गरेका छन् । 

सुकुमवासीहरू केवल अतिक्रमणकारी होइनन्, उनीहरू राज्यको दीर्घकालीन असफलता, गरिबी र विस्थापनका पीडित पनि हुन् भन्ने यथार्थतालाई नकार्न सकिँदैन । यद्यपि सुकुमवासीको नाममा हुकुमवासीको वर्चश्वले पनि अर्को गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको यस्तो कदमले राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनेको छ । 

कानून कार्यान्वयन गर्दा मानवीय संवेदनशीलता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ भन्ने सत्यलाई यस घटनाले पुनः उजागर गरेको छ।

त्यस्तै, विद्यार्थी संगठनहरूको गतिविधिमाथि अंकुश लगाउने प्रयासले पनि व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ। शिक्षण संस्थाहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने उद्देश्य सकारात्मक देखिए पनि विद्यार्थी आन्दोलन नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहाससँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। 

इतिहासमा लोकतन्त्र स्थापना र संरक्षणका लागि विद्यार्थीहरूले खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। यसैले अनुशासन कायम गर्ने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने प्रयासले दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा असर पार्न सक्ने जोखिम उत्तिकै छ ।

कर्मचारी ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने वा सीमित गर्ने प्रयासलाई प्रशासनिक सुधारको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा युनियनहरूको अत्यधिक राजनीतिकरणले अवरोध सिर्जना गरेको यथार्थतालाई नकार्न सकिँदैन तर ट्रेड युनियनहरू श्रमिक अधिकारका संरक्षक पनि हुन्। उनीहरूको पूर्ण निषेधले अधिकार हननको जोखिम बढाउँछ। सुधारको नाममा नियन्त्रण होइन, सन्तुलित नियमन आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा हेक्का हुनुपर्छ ।

परम्परागत राजनीतिक दलप्रतिको बेवास्ता पनि बालेन्द्रको कार्यशैलीको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। उनको उदय नै जनतामा दलप्रतिको निराशाको परिणाम हो। तर लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दलहरू अनिवार्य संस्था हुन्। उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नु भनेको संस्थागत लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनु हो। विकल्पको राजनीति भनेको केवल अस्वीकार मात्र होइन, वैकल्पिक संरचना निर्माण पनि हो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ।

एकल दलकेन्द्रित  अध्यादेशहरूको प्रयोगले तत्काल निर्णय लिन सजिलो बनाउला, तर दीर्घकालमा यसको अत्यधिक प्रयोगले संस्थागत प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने खतरा ब्याप्त छ। संसद् र परामर्श प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै बारम्बार अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमा क्षति पुर्‍याउने कुरालाई नकार्न सकिदैन। 

यही सन्दर्भमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश अझ गम्भीर रूपमा उठेको विषय हो। संविधानले न्यायपालिका, अख्तियार, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरूलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष राख्ने व्यवस्था गरेको छ। यी निकायहरू राज्यको शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने आधारस्तम्भ हुन्।

तर, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत सीमित उपस्थितिमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था ल्याउदा त्यसले यी निकायहरूको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउछ। विपक्षीको सहभागिता वा सहमति बिना गरिने नियुक्तिहरूले राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरूमा प्रभाव जमाउने सरकारको नियत प्रस्ट बुझिन्छ । 

यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने, संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता घटाउने र अन्ततः शक्ति केन्द्रीकरणतर्फ लैजाने जोखिम बढाउने निस्चित छ। यस्तो प्रवृत्तिले निरंकुश शासनको अभ्यासतर्फ सरकारी कदमको संकेत गर्छ जहाँ संस्थाहरू औपचारिक तर व्यवहारमा नियन्त्रणमा रहने छ्न।

उपरोक्त सम्पूर्ण सन्दर्भलाई हेर्दा वालेन्द्र साहको कार्यशैलीलाई एकै शब्दमा व्याख्या गर्न कठिन छ । उनले प्रणालीका कमजोरीहरूलाई उजागर गरेका छन् र सुधारको आवश्यकता देखाएका छन् । सुधारको बाटो सधैँ समावेशी, संवेदनशील र प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्छ। कडा निर्णय लिनु आवश्यक हुन सक्छ तर ती निर्णयहरू पारदर्शी, न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक मूल्यअनुसार हुनुपर्छ ।

नेपालको वर्तमान अवस्था स्वयंमा चुनौतीपूर्ण छ। एकातिर जनतामा छिटो परिणामको अपेक्षा छ भने अर्कोतर्फ संस्थागत प्रक्रिया ले समय लिन्छ । यही द्वन्द्वबीच नेतृत्वले सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। यदि सुधारको नाममा अधिकार सीमित गरिन्छ, संस्थाहरूलाई कमजोर बनाइन्छ र शक्ति केन्द्रीकरण गरिन्छ भने त्यो दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्छ। तर यदि कडाइलाई संवेदनशीलता र प्रक्रियासँग जोड्न सकिन्छ भने त्यो परिवर्तनको आधार बन्न सक्छ।

अन्ततः यो बहस केवल वालेन्द्र साहको मात्र होइन, नेपालको शासन प्रणालीको हो । हामी कस्तो शासन चाहन्छौं भन्ने प्रश्न यहाँ केन्द्रीय रूपमा उभिएको छ । कडा तर न्यायपूर्ण शासन कि छिटो तर नियन्त्रणमुखी शासन ? सुकुमवासीमाथिको डोजर, विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनमाथिको अंकुश, दलप्रतिको दूरी र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश—यी सबै घटनाहरूले हामीलाई यही प्रश्नतर्फ फर्काएको छ । 

उत्तर सरल छैन, तर स्पष्ट छ—लोकतन्त्रको मर्म बचाउँदै सुधार गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। परम्पराग एतिहासिक दलहरुलाई उपेक्षा गरेर लोकतान्त्रिक प्रणालीको आवरणमा निरंकुश  शासनको  अभ्यास गरिन्छ  भने नेपाली जनताले नस्वीकार्ने  नजिर इतिहासमा स्थापित भैसकेको छ। (लेखक पोख्रेल राजनितिक विश्लेषक हुन्)