काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारीका ठूला ऋणिबाट कर्जा असुली गरी साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।

मंगलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिले आगामी जेठको पहिलो साताबाट बचत फिर्ता प्रक्रिया शुरू गर्ने जानकारी दिएको हो । समितिका अनुसार देशभरका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका करिब ७६ हजार बचतकर्ताको झण्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी छ ।

समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले बचत फिर्ता र कर्जा अशुली दुवै कार्यलाई सँगसँगै अघि बढाइएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार सबै बचतकर्ताले समानुपातिक रूपमा रकम फिर्ता पाउनेछन् भने पहिलो चरणमा कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

समितिले कर्जा अशुलीमा ठूला ऋणिलाई प्राथमिकता दिएको छ । नवगठित समितिले ११ दिनको अवधिमा ४० जनाबाट ७३ लाख रुपैयाँ कर्जा असुली गरेको र नौ लाख रुपैयाँ बचत मिलान गरिएको जानकारी दिएको छ ।

अध्यक्ष आचार्यले कर्जा अशुली बिना बचत फिर्ता सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै सरकार र नेपाल प्रहरीसहितका निकायको सहयोग लिइने बताए । कर्जा नतिर्ने ऋणिहरूको नाम सार्वजनिक गरिने र त्यसपछि पनि सम्पर्कमा नआए कानूनी प्रक्रियामार्फत पक्राउ गरी अशुली गरिने उनले बताए ।

हाल समितिसँग करिब ६० करोड रुपैयाँ मौज्दात छ, जसमा सरकारले विनियोजन गरेको २५ करोड रुपैयाँ चक्रीय कोष समावेश छ । समितिले उक्त कोष अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्ने र अशुली गरिएको करिब ३५ करोड रुपैयाँबाट बचत फिर्ता शुरू गर्ने जनाएको छ । खर्च र भुक्तानीका लागि छुट्टाछुट्टै खाता सञ्चालन गरिने पनि जानकारी दिइएको छ ।

यसैबीच, सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द रिजालले सहकारी पीडित बचतकर्ताको यकिन तथ्यांक संकलनलाई प्राथमिकता दिइएको बताएका छन् । उनका अनुसार समस्याग्रस्त घोषित २० सहकारीमा ७६ हजार ४४४ बचतकर्ता छन्, जसमा बहुसंख्यक साना बचतकर्ता छन् ।

उनले पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्ने ५८ हजार एक सय ४१ जना रहेको र उनीहरूको कुल बचत छ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको जानकारी दिए । यस्तै, एक लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्ने ३६ हजार ५२२ जनाको करिब एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बचत रहेको छ ।

सरकारले बचत फिर्ता प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ कार्यविधि लागू गरेको र ‘चक्रीय कोष’ मार्फत रकम फिर्ता गर्ने योजना अघि बढाइएको उनले बताए । तर सहकारीमा भएको ठगी वा हिनामिनाको रकम राज्यले प्रत्यक्ष रूपमा नबेहोर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

उनका अनुसार सहकारी ऐन २०७४ संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याइएको छ, जसमार्फत सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरू मात्र नभई सम्बन्धित अन्य पक्षलाई पनि कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।

समितिले समस्याग्रस्त सहकारीहरूको पुनःसंरचना, सरोकारवालासँग समन्वय र कार्ययोजना निर्माणलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ ।

साथै, छुट भएका बचतकर्ताका लागि आगामी साउनको पहिलो साताबाट पुनः मागदाबी खुला गरिने, वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण बचत मिलान कार्यविधि बनाइने, किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने ऋणिलाई समय दिइने र ठूला ऋणिलाई कडाइ गरिने योजना अघि सारिएको छ ।