काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) की सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले सरकारले सुकुमवासी र भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न अपनाएको ‘डोजर तन्त्र’ लाई मानव अधिकार विरुद्धको गम्भीर अपराधको रूपमा टिप्पणी गरेकी छन् ।

 प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले नागरिकको बाँच्न पाउने मौलिक हक र संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सरकारले भूमिहीन, दलित, मुस्लिम, मधेसी, कमलरी र हलियाका समस्यालाई सहज वातावरणमा सम्बोधन गर्नुको साटो बल प्रयोग गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले विदेशी शरणार्थीलाई संरक्षण दिने मुलुकले आफ्नै नागरिकलाई उचित व्यवस्थापन बिना सडकमा पुर्‍याउनु विडम्बनापूर्ण रहेको बताइन् ।

बैठकमा सांसद सिद्धिकीले मानव अधिकारको रक्षा, बाल संरक्षण, महिला, युवा तथा ज्येष्ठ नागरिकका सवाललाई सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्न समिति अन्तर्गत उप–समितिहरू गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । कारागार र बालगृहहरूमा रहेका बालबालिकाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यहाँको नियमित अनुगमन र रिपोर्टिङ आवश्यक रहेको औँल्याइन् 

। देशको कानुन र संविधानले प्रत्येक नागरिकको जिउधनको सुरक्षा र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै उनले आफ्नै देशका नागरिकलाई विस्थापित गर्ने र बालबालिका एवं ज्येष्ठ नागरिकको बिचल्ली बनाउने कार्य मानव अधिकारको दृष्टिकोणले अक्षम्य हुने तर्क गरिन् ।

उनले सदनमा प्रतिपक्षी दलको आवाजलाई बेवास्ता गरिएको र महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमा पर्याप्त छलफल नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरिन् । सरकारले ल्याएका सकारात्मक कार्यमा सहयोग गर्न एमाले तयार भए पनि गलत कदमको विरोध गरिरहने उनको भनाइ थियो । 

यसका साथै सूचना र सञ्चारको गलत प्रयोगलाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले संसदीय उप–समितिहरूको नेतृत्वमा प्रतिपक्षलाई पनि सहभागी गराएर लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सबैको भावना समेट्न आग्रह गरिन् ।