समितिमा सुहाङले भने- अध्यादेशमार्फत शासन चलाउनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत
सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारको पछिल्लो कदमप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख २१ सोमबार
292
Shares
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारले संसद् र संसदीय समितिको उपेक्षा गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले संसद् र संसदीय समितिहरू पूर्ण रूपमा क्रियाशील रहेको अवस्थामा पनि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्। उनले शासन सञ्चालनको सहजताका नाममा अध्यादेशलाई नियमित विकल्प बनाउनु सरकारको स्वेच्छाचारिता भएको र यसले संसदीय अभ्यास तथा संवैधानिक मर्यादालाई कमजोर बनाउने तर्क गरे।
सांसद नेम्वाङले सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारको पछिल्लो कदमप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै वैकल्पिक व्यवस्था र पुनस्र्थापना विना नै सुकुमवासीहरूलाई विस्थापित गरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। सर्वोच्च अदालतले समेत वैकल्पिक व्यवस्था विना विस्थापन नगर्न आदेश दिएको सन्दर्भमा सरकार अझ संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सुकुमवासी समस्याको ऐतिहासिक पक्षबारे चर्चा गर्दै उनले वि।सं। २०४७ देखि हालसम्म १९ वटा भूमि आयोग बने पनि समस्या समाधान हुन नसकेको र आयोगहरू गठन तथा विघटन हुँदा राज्यको ठूलो लगानी खेर गएको बताए।
उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र इलाममा पनि वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका धेरै नागरिकहरूसँग धनीपुर्जा नभएको र उनीहरू भूमिहीन रहेको जानकारी गराउँदै मानवीय र न्यायोचित समाधानका लागि आग्रह गरे।
नागरिकको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी डोजर चलाउनु संरक्षणकारी राज्यको भूमिका नभएको बताउँदै उनले प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था र सुकुमवासीहरूको पीडा बुझ्न समितिका सदस्यहरू स्वयं फिल्डमा गएर स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत राखे। राज्य सबैभन्दा बढी त्यही नागरिकको अभिभावक हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए जसको कोही र केही छैन।
