काठमाडौँ । धनुषाका विभिन्न मठ–मन्दिर तथा गुठीका जग्गामा पुस्तौंदेखि बसोवास गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दाहरू सरकारले घरटहरा हटाउने तयारी गरेपछि आन्दोलित भएका छन्। ‘गुठी, कुटी घर जग्गा व्यवस्थापन संघर्ष समिति’ को अगुवाइमा बिहीवार जनकपुरधाममा प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले मधेश प्रदेश सरकारको सम्भावित कदमप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।
विगत लामो समयदेखि बसोवास गर्दै आएका हजारौँ परिवारलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय लिन लागिएको भन्दै पीडित पक्षले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
संघर्ष समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा वि.सं. २०६८ सालमै जिल्ला प्रशासन, गुठी संस्थान, नापी र मालपोत कार्यालयको संयुक्त टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी घर–जग्गाको नाप–नक्शा र प्रमाणीकरण गरिसकेको यथार्थ स्मरण गराइएको छ। गुठीको जग्गालाई उचित मूल्य निर्धारण गरी ‘रैकर’ अर्थात् निजी सरह बनाउने प्रक्रिया सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेका बेला एक्कासि घरटहरा भत्काउने आशयको सूचना सार्वजनिक हुनु अनपेक्षित र अन्यायपूर्ण रहेको समितिको ठहर छ।
प्रदर्शनकारीहरूले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५ लाई उद्धृत गर्दै २०४६ साल चैत २६ गतेअघि नै निर्माण भइसकेका घरहरूलाई कानुनी रूपमै ‘रैतान नम्बरी’ मा परिणत गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका लगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानमा हजारौँ परिवार पुस्तौंदेखि यस्ता जग्गामा बस्दै आएका र घर निर्माणका क्रममा कुनै पनि निकायले अवरोध नगरेको अवस्थामा अहिले आएर उठिबास लगाउन खोज्नुले गम्भीर मानवीय र आर्थिक सङ्कट निम्त्याउने चेतावनी दिइएको छ।
संघर्ष समितिले सरकारलाई आफ्नो निर्णयमाथि तत्काल पुनर्विचार गर्न र पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएका स्थानीयको उठिबास नलगाउन जोडदार माग गरेको छ। यदि सरकारले आफ्ना मागहरूलाई बेवास्ता गरेमा थप सशक्त र निर्णायक आन्दोलन छेड्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्।
