काठमाडौँ ।  विपक्षी दलहरूले सरकारले संसद् छल्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउँदै ती अध्यादेशहरू तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेलगत्तै स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याउनु असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएको ठहर गरेको छ। 

बैठकपछि विपक्षी दलका नेता एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदाम्बेले सरकारले वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषद् र सहकारी ऐनसम्बन्धी दुई अध्यादेश तथा वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, केही नेपाल कानुन संशोधन र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको जानकारी दिए। उनले संसद् छल्ने नियतले ल्याइएका यी सबै अध्यादेशहरूको घोर विरोध, भत्र्सना र निन्दा गर्दै सरकारले यसलाई अबिलम्ब फिर्ता गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘नेपाल सरकारले यही वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन २०६६ र सहकारी ऐन, २०७४ लाई   संशोधन गर्ने ऐन गरी दुई वटा अध्यादेश तथा वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल कानून संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेको । संसदको अधिवेशन आह्वान गरेलगत्तै स्थगन गरी यसरी अध्यादेश ल्याउनु घोर असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएकोले हामी घोर विरोध, भत्र्सना र निन्दा गर्दछौँ ।  उपरोक्त अध्यादेशहरु अबिलम्व फिर्ता गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ । सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश भई गएका अध्यादेशहरु संसद छल्ने उद्देश्यका साथ सिफारिस भइ आएकाले स्वीकृत नगर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ । संघीय संसदको अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न जोडदार माग गर्दछौँ भनेर हामीले चार वटा बुँदामा निर्णय र आफ्नो राय व्यक्त गरेका छौँ ।’

विपक्षी दलहरूले संसद् छल्ने उद्देश्यका साथ सिफारिस भई आएकाले यी अध्यादेशहरू स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध समेत गरेका छन्। बैठकले संघीय संसद्को अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दै विभिन्न चार बुँदामा आफ्नो निर्णय र राय व्यक्त गरेको छ। 

संसद् चालु गर्ने तयारी भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई रोकेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको उनीहरूको दाबी छ। यस बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो। विपक्षी मोर्चाले सरकारका यस्ता 'गलत' कदमविरुद्ध सदन र सडक दुवै माध्यमबाट सशक्त प्रतिवाद गर्ने सङ्केत गरेको छ।