विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकार ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको जनाएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिंथेप ले योजनाबद्ध र परिणाममुखी बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
मन्त्री लिंथेपले बजेट निर्माणका क्रममा विज्ञहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको बताए। उनका अनुसार प्रदेशको आर्थिक अवस्था, विकासका प्राथमिकता र दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै बजेटको ढाँचा तयार पारिँदै छ।
विशेषगरी यसपटक ‘आयोजना बैंक’मा समावेश भएका योजनाहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिने स्पष्ट नीति लिइएको उनले बताए।
विगतमा पर्याप्त तयारीबिनै जथाभाबी योजना बजेटमा समावेश गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या आएको स्वीकार गर्दै सरकारले अब छनोट प्रक्रियालाई कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ।
मन्त्री लिंथेपका अनुसार योजनाको गुणस्तर र कार्यान्वयन क्षमतामा आधारित छनोटले बजेटलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक हुन नसकेको स्वीकार गर्दै उनले जेन-जी आन्दोलन लगायतका कारणले विकास आयोजनामा असर परेको बताएका छन्। तर, आलोचकहरू भने बारम्बार आन्दोलन र बाह्य कारणलाई देखाएर कार्यान्वयन कमजोर हुनु सरकारको व्यवस्थापन कमजोरी ढाकछोप गर्ने प्रयास हुन सक्ने बताउँछन्।
विश्लेषणका हिसाबले हेर्दा ‘आयोजना बैंक’मा आधारित बजेट प्रणाली पारदर्शिता र प्राथमिकतामा सुधार ल्याउने सकारात्मक कदम हुन सक्छ। तर, नेपालमा योजना छनोटभन्दा कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती रहँदै आएको सन्दर्भमा केवल नीति परिवर्तनले मात्र परिणाम सुनिश्चित गर्ने छैन। स्पष्ट मापदण्ड, समयमै बजेट खर्च र प्रभावकारी अनुगमन बिना लक्ष्य हासिल गर्न कठिन देखिन्छ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै विकासको गति तीव्र बनाउने लक्ष्य राखे पनि त्यसको सफलताका लागि विगतका कमजोरी सच्याउने ठोस संयन्त्र आवश्यक देखिन्छ। यसपटकको बजेटले नीतिगत सुधारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सके मात्र ‘परिणाममुखी’ दाबी विश्वसनीय बन्नेछ।
