काठमाडौँ । नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी रूपमा महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिए तापनि कार्यान्वयन र अनुगमनको पाटो अत्यन्त फितलो रहँदा मातृ मृत्युदरको अवस्था चिन्ताजनक देखिएको छ। विक्रम संवत् २०७६ को लकडाउन अवधिमा मात्र १३४ सुत्केरी तथा गर्भवतीले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्कले सुरु गरेको यो असुरक्षित यात्रा हालसम्म पनि उस्तै चुनौतीपूर्ण छ।
पछिल्लो समय चितवन, पर्सा र पाल्पामा भएका घटनाहरूले सूचीकृत नभएका स्वास्थ्य संस्था र तालिम अप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीका कारण महिलाहरूले अकालमा ज्यान गुमाइरहेको तथ्यलाई थप पुष्टि गरेका छन्। विशेषगरी बुटवलमा भएको पछिल्लो घटनामा तीनवटा स्वास्थ्य संस्थाको हेलचेक्र्याइँ र अनधिकृत औषधिको प्रयोगले एक महिलाको ज्यान लिएपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आर्थिक लाभका लागि विना रेकर्ड गर्भपतन गराउने कार्यलाई रोक्न कडा नीतिको आवश्यकता औँल्याएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको अध्ययनअनुसार नेपालमा हुने कुल गर्भपतनमध्ये करिब ५२ प्रतिशत अझै पनि असुरक्षित रूपमा हुने गरेका छन्। सन् २०२१ को तथ्याङ्क हेर्दा वार्षिक आठ लाखभन्दा बढी गर्भधारण हुनेमा करिब ५३ प्रतिशत गर्भ अनिच्छित रहने र तीमध्ये ठुलो हिस्सा असुरक्षित बाटोबाट पतन गराइने देखिन्छ।
यसकै कारण नेपालमा औसतमा प्रत्येक दिन दुई जना आमाले ज्यान गुमाउने गरेका छन्, जसमा करिब पाँच प्रतिशत मृत्युको कारण गर्भपतनका जटिलता नै हुन्। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा २०७३ सालदेखि नै यो सेवा निःशुल्क उपलब्ध भए तापनि गोपनीयताको अभाव र चेतनाको कमीका कारण सेवाग्राहीहरू जोखिम मोलेरै निजी क्लिनिक र अनधिकृत औषधि पसलहरूमा निर्भर हुने गरेका छन्।
कानुनी रूपमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले गर्भवतीको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्म र विशेष परिस्थितिमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतनलाई मान्यता दिएको छ। यद्यपि, औषधि व्यवस्था विभागको फितलो अनुगमनले गर्दा बजारमा चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बिना नै गर्भपतनका औषधिहरू अवैध रूपमा बिक्री भइरहेका छन्।
सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिकाले स्थानीय पालिकालाई अनुगमनको अधिकार दिए पनि जनशक्ति अभावका कारण धेरै पालिकाहरू यसबाट पन्छिरहेका छन्। हाल देशभर दुई हजार आठ सयभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत भए तापनि असुरक्षित गर्भपतनका घटनालाई नियन्त्रण गर्न सरकारी अस्पतालहरूको सेवा प्रभावकारिता बढाउनु र अनधिकृत औषधि बिक्रीमा कडा प्रतिबन्ध लगाउनु नै आजको मुख्य आवश्यकता देखिएको छ।
