लन्डन। दक्षिण एसियामा यति बेला एउटा दुर्लभ, असहज र सम्भावित रूपमा निर्णायक क्षण देखा परिरहेको छ। यो कुनै विश्वास वा मेलमिलापबाट उब्जिएको होइन, बरु चरम थकानको परिणाम हो— चक्रीय तनावको थकान, 'पत्याउन सकिने अस्वीकार्यता' को थकान र राज्य सञ्चालनको रणनीतिक हतियारका रूपमा सामूहिक हताहत गराउने आतङ्कवादको मौन सामान्यीकरणको थकान। अबको प्रश्न भारतले सीमा पार आतङ्कवादको जवाफ दिने कि नदिने भन्ने होइन; प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बारम्बार स्पष्ट पारिसकेका छन्— भारतले सधैँ यसको कडा जवाफ दिनेछ।

अबको मुख्य प्रश्न के हो भने, के नयाँ दिल्लीले थप संरचनात्मक कदम चाल्नुपर्छ? अर्थात्, एउटा 'इन्डस एकर्ड्स' (सिन्धु सम्झौता) को ढाँचा— जसअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डअनुरूप सीमा पार आतङ्कवादको पूर्ण अन्त्य र पाकिस्तानी भूमिबाट सञ्चालित संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा घोषित आतङ्कवादी सञ्जालहरूको प्रमाणिक विघटनसँग स्पष्ट रूपमा जोडिएको सशर्त 'डिटेन्ट' (तनाव न्यूनीकरण)। यस्तो ढाँचालाई अगाडि बढाउँदा द्विपक्षीय समीकरणलाई पुनर्संरचना मात्र गर्ने छैन, यसले एउटा फराकिलो समीक्षा गर्न पनि बाध्य पार्नेछ। यदि मुख्य माग अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त आतङ्कवादी सङ्गठनहरूको विघटन मात्र हो भने, सिद्धान्ततः यसमा विवादित हुनुपर्ने कुनै कुरा छैन। प्रश्न यो हो कि के अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली, विशेष गरी संयुक्त राज्य अमेरिका, कानुनी र सार्वभौमसत्ता सम्बन्धी चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्नेलगायत आवश्यक परेको बेला बयानबाजीबाट माथि उठेर कार्यान्वयनलाई समर्थन गर्न तयार छ? यस अर्थमा, 'इन्डस एकर्ड्स' को प्रस्तावले पाकिस्तानको मात्र परीक्षण गर्ने छैन, यसले विश्वकै 'ब्लफ' (कपट) लाई चुनौती दिनेछ।

आज विश्वव्यापी भूराजनीतिमा पाकिस्तान सबैभन्दा विरोधाभासपूर्ण स्थितिमा उभिएको छ। एकातिर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा यसलाई सार्वजनिक रूपमा पुनर्स्थापित गरिँदै छ। वासिङ्टन र इरानबीच 'ब्याक-च्यानल' (पर्दापछाडि) संलग्नतालाई सहज बनाउन पाकिस्तानले हालै खेलेको भूमिकाले नीतिगत वृत्तमा प्रशंसा कमाएको छ। विशेष गरी डोनाल्ड ट्रम्पको वृत्तमा, पाकिस्तानलाई फेरि "आफ्नै घेरामा ल्याउने" वा कम्तीमा बेइजिङप्रतिको निर्भरता कम गराउने विषयमा चासो बढेको छ।

अर्कोतर्फ, संरचनात्मक चिन्ताहरू अझै हटेका छैनन्, मात्र तिनलाई कम प्राथमिकतामा राखिएको छ। पाकिस्तानले अझै पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा घोषित आतङ्कवादी समूहहरूलाई आश्रय दिइरहेको छ, जसले विभिन्न स्तरको स्वतन्त्रताका साथ काम गरिरहेका छन्। भारत र संयुक्त राज्य अमेरिका दुवैमा यस्ता निरन्तर दाबीहरू छन्— जुन कहिल्यै पूर्ण रूपमा गलत साबित भएका छैनन्— कि पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था (आईएसआई) भित्रका तत्त्वहरूले ऐतिहासिक रूपमा आतङ्कवादी समूहहरूसँग 'असममित युद्ध' का साधनका रूपमा सम्बन्ध कायम राखेका छन्। पाकिस्तानका रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफले यसलाई "फोहोर काम" भनेका थिए। यो विगतको अवशेष मात्र होइन, वर्तमानको स्थायी विशेषता हो।

संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच पाकिस्तानको मध्यस्थता भूमिकालाई रचनात्मक कूटनीतिको रूपमा चित्रण गरिएको छ। तर यो आवरणले गहिरा र थप असहज यथार्थहरूलाई लुकाउँछ। अब्दुल कदीर खानले निर्माण गरेको सञ्जालको विरासतसँग जोडिएको आरोपअनुसार, इरानलाई आणविक ज्ञान हस्तान्तरण गर्न पाकिस्तानले भूमिका खेलेको व्यापक रूपमा विश्वास गरिन्छ। साथसाथै, यसले इरानको सुरक्षा संयन्त्र, विशेष गरी 'इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स' (आईआरजीसी) सँग जटिल सम्बन्ध कायम राखेको छ।

यसमाथि हमास र इरान-सम्बद्ध अन्य समूहहरूसँगका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्धका रिपोर्टहरू थपिएका छन्। यसको परिणाम कुनै सुसङ्गत गठबन्धन होइन, बरु एउटा रणनीतिक जालो हो: खप्टिएका सम्बन्धहरू, अस्वीकार गर्न मिल्ने माध्यमहरू र लेनदेनमा आधारित तालमेल। पाकिस्तान केवल एक मध्यस्थकर्ता होइन; धेरै मूल्याङ्कनहरूमा, यो एउटा 'नोड' (केन्द्रबिन्दु) हो। १९९० को दशकमा, पाकिस्तानका गुप्तचर निकायहरूले ओसामा बिन लादेनलाई खार्तूमसम्म पछ्याएका थिए र उनी आफ्नो 'ब्याकयार्ड' (आँगन) मा फर्किँदा उनको सञ्जाललाई समर्थन गरेका थिए।

यदि वासिङ्टनको रणनीतिक लक्ष्य पाकिस्तानलाई चीनको प्रभावबाट बाहिर निकाल्नु हो भने, उसले यस जटिलताको गहिराइलाई कम आँकिरहेको हुन सक्छ। गुप्तचर मूल्याङ्कनहरूले बढ्दो रूपमा देखाएका छन् कि पाकिस्तानले एउटा 'स्विङ स्टेट' (अस्थिर राष्ट्र) को रूपमा भन्दा पनि बेइजिङ र तेहरानबीच शान्त आदानप्रदानलाई सहज बनाउने एउटा मध्यस्थकर्ताको रूपमा बढी काम गर्छ। यसमा आर्थिक कोरिडोरहरू, 'डुअल-युज' (दोहोरो प्रयोग हुने) प्रविधिहरू र सम्भावित संवेदनशील सैन्य सहयोग समावेश छन्। यस संरचनामा, पाकिस्तान ध्रुवहरूका बीचमा भौँतारिइरहेको छैन, बरु तिनलाई जोडिरहेको छ। यसले भारतसँगको द्विपक्षीय सामान्यीकरणको कुनै पनि प्रयासलाई जटिल बनाउँछ, किनभने अब यो खेल दक्षिण एसियामा मात्र सीमित छैन; यो फराकिलो युरेसियन प्रतिस्पर्धामा जोडिएको छ।

भारतको विकसित हुँदै गइरहेको सिद्धान्त— जसलाई 'अपरेसन सिन्दूर' जस्ता कारबाहीले प्रस्ट पारेको छ— ले पूर्ण-स्तरको युद्धभन्दा तल रहेर पनि मूल्य चुकाउन बाध्य पार्ने बढ्दो इच्छाशक्तिलाई प्रदर्शन गरेको छ। यी कारबाहीहरूले क्षमता, सङ्कल्प र दण्डहीनतालाई अस्वीकार गर्ने अडानको सङ्केत दिन्छन्। तर तिनीहरूले आफैँमा 'प्रोक्सी' सञ्जालहरूलाई टिकाउने आधारभूत प्रेरणाहरूलाई बदल्न सक्दैनन्। रणनीतिक सफलताले रणनीतिक समाधानको रूप लिएको छैन। जसले एउटा कठिन प्रश्न खडा गर्छ: के बल प्रयोगले मात्र पाकिस्तानको सुरक्षा सिद्धान्तमा संरचनात्मक रूपमा जरो गाडेको व्यवहारलाई परिवर्तन गर्न सक्छ?

एउटा 'इन्डस एकर्ड्स' दृष्टिकोण विगतका अस्पष्ट विश्वास-निर्माण उपायहरूमा निर्मित शान्ति प्रक्रियाहरूसँग मिल्दोजुल्दो हुनेछैन। यो धेरै हदसम्म लेनदेनमा आधारित र धेरै बढी सशर्त हुनुपर्नेछ। यसको केन्द्रमा, यस्तो ढाँचा महत्त्वाकाङ्क्षी कूटनीतिमा नभई कडा, अनुपान-सञ्चालित वास्तुकलामा आधारित हुनेछ। यसका लागि पूर्ण रूपमा 'रेड लाइन' (लक्ष्मण रेखा) हरू स्थापना गर्न आवश्यक पर्नेछ— सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सीमा पार सामूहिक हताहत हुने आतङ्कवादको पूर्ण र प्रदर्शनकारी रोक। यसका साथै, पाकिस्तानी भूमिबाट सञ्चालित राष्ट्रसङ्घद्वारा घोषित समूहहरूको विघटनलाई अनुगमन र पुष्टि गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय अन-साइट निरीक्षण, स्याटेलाइट अनुगमन, र 'रियल-टाइम' (वास्तविक समयको) गुप्तचर सूचना आदानप्रदान जस्ता बलियो प्रमाणीकरण संयन्त्रहरू जोडिनुपर्छ। यसको बदलामा, भारतले निरन्तर अनुपालनको सर्तमा चरणबद्ध आर्थिक संलग्नता र क्रमिक कूटनीतिक सामान्यीकरणसहित मापन गरिएका पारस्परिक प्रोत्साहनहरू प्रस्ताव गर्नेछ। यो विश्वासमा नभई, कार्यान्वयन, अनुक्रम र उल्ट्याउन सकिने विश्वसनीय चेतावनीमा निर्मित प्रक्रिया हुनेछ।

सतहमुनि एउटा थप असहज प्रश्न लुकेको छ: के संयुक्त राज्य अमेरिकाले यी सङ्कटहरूलाई आकार दिइरहेको छ, वा केवल प्रतिक्रिया जनाइरहेको छ? प्रवृत्तिले पछिल्लो कुरालाई सङ्केत गर्छ। वासिङ्टन रणनीतिक रूपमा संलग्न हुन्छ— आवश्यक परेको बेला तनाव बढाउने, सुविधाजनक हुँदा स्थिर गर्ने— तर विरलै सुसङ्गत राजनीतिक अन्त्यलाई परिभाषित गर्छ। क्षेत्रीय सङ्कटहरूमा मध्यस्थकर्ताको रूपमा पाकिस्तानमाथिको अमेरिकी निर्भरताले, पाकिस्तानको व्यवहारसँग जोडिएका जोखिमहरूलाई स्वीकार गर्दागर्दै पनि, रणनीतिक स्पष्टताभन्दा पनि 'व्यवस्थित विरोधाभास' को नीतिलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।

त्यही अस्पष्टता दक्षिण एसियामा पनि देखिन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिका उपस्थित छ, तर निर्णायक छैन। संलग्न छ, तर रूपान्तरणकारी छैन। यसले एउटा गहिरो मुद्दा खडा गर्छ। यदि 'इन्डस एकर्ड्स' ढाँचा विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू लागू गर्न— अर्थात्, संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा घोषित आतङ्कवादी सङ्गठनहरूलाई भत्काउन— केन्द्रित छ र क्षेत्रीय स्थिरता र आतङ्कवाद विरोधी अमेरिकी हितहरूसँग मेल खान्छ भने, सिद्धान्ततः वासिङ्टन यसको स्वाभाविक समर्थक हुनुपर्छ। यदि त्यसो होइन भने, कारणहरू स्पष्ट हुनेछन् र थप रणनीतिक विचारको आवश्यकता पर्नेछ।

सिद्धान्ततः, अमेरिकी समर्थनको तर्क सीधा छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले वित्तीय संस्थाहरू, सुरक्षा सहयोग र कूटनीतिक पहुँचमार्फत पाकिस्तानमाथि महत्त्वपूर्ण प्रभाव राख्छ। यसले भारतसँगको आफ्नो रणनीतिक साझेदारीलाई पनि गहिरो बनाएको छ, विशेष गरी आतङ्कवाद विरोधी र इन्डो-प्यासिफिक सुरक्षामा। 'इन्डस एकर्ड्स' ढाँचालाई समर्थन गर्दा यी हितहरूलाई पङ्क्तिबद्ध गर्नेछ। यसले अमेरिकी नीतिलाई सङ्कट व्यवस्थापनबाट संरचनात्मक कार्यान्वयनतर्फ मोड्नेछ।

तर व्यवहारमा, तीन वटा बाधाहरू कायम छन्। तेस्रो पक्षको मध्यस्थतामा भारतको लामो समयदेखिको प्रतिरोध दृढ छ। पाकिस्तानले अमेरिकी क्षेत्रीय रणनीतिमा अझै पनि उपयोगी— यद्यपि समस्याग्रस्त— मध्यस्थकर्ताको रूपमा काम गरिरहेको छ। र सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, वासिङ्टनमा ऐतिहासिक रूपमा समयसँगै दबाब कायम राख्न आवश्यक निरन्तरताको अभाव छ। यसको परिणाम एउटा परिचित सन्तुलन हो: विच्छेदबिनाको दबाब, रूपान्तरणबिनाको संलग्नता।

अमेरिकाले किन यस्तो ढाँचाको प्रयास गरेको छैन भन्ने उत्तर क्षमतामा भन्दा पनि हिसाबकिताबमा निहित छ। पाकिस्तान पूर्ण रूपमा मुठभेड गर्नका लागि रणनीतिक रूपमा धेरै उपयोगी छ। भारत अलग्याउनका लागि रणनीतिक रूपमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। र आतङ्कवाद, सिद्धान्त र गठबन्धनको विषयमा निर्णायक सम्बन्ध विच्छेद गर्दा तात्कालिक लाभभन्दा बढी जोखिम हुने ठानिन्छ। त्यसैले, संयुक्त राज्य अमेरिकाले समस्या समाधान गर्नुभन्दा व्यवस्थापन गर्छ। एउटा 'इन्डस एकर्ड्स' ढाँचाले त्यो सन्तुलनलाई भत्काउनेछ। यसले वासिङ्टनलाई बयानबाजी प्रतिबद्धता र परिचालन समर्थनमध्ये एउटा छनोट गर्न बाध्य पार्नेछ, जुन ठ्याक्कै त्यही कारण हो जसले गर्दा अहिलेसम्म यसको प्रयास गरिएको छैन।

दशकौँदेखि, भारतको अडान स्पष्ट छ: तेस्रो-पक्ष मध्यस्थता स्वीकार्य छैन। यसको तर्क पनि जायज छ— बाह्य संलग्नताले विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र गलत समानता सिर्जना गर्ने जोखिम बोक्छ। त्यो तर्क अझै पनि मान्य छ। तर रणनीतिक वातावरण फेरिएको छ। चीन, इरान र प्रमुख खाडी राष्ट्रहरूसँग पाकिस्तानको सम्बन्धले यस द्वन्द्वलाई फराकिलो भूराजनीतिक ढाँचाभित्र स्थापित गरेको छ। एकै समयमा, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स जस्ता देशहरू पहिले नै मौन कूटनीतिमा संलग्न छन्, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिकाले वित्तीय र संस्थागत माध्यमबाट प्रभाव जमाउन जारी राखेको छ। व्यवहारमा, यो द्वन्द्व अब पूर्णतया द्विपक्षीय रहेन।

त्यसैले, प्रश्न यो होइन कि भारतले परम्परागत अर्थमा मध्यस्थता स्वीकार गर्नुपर्छ कि पर्दैन। पक्कै पनि गर्नु हुँदैन। प्रश्न यो हो कि के यसले आफ्नै सर्तहरूमा यस अवधारणालाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्छ? मध्यस्थता र संरचित बाह्य समर्थनबीच एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता छ। पहिलोले वार्ता र सम्झौतालाई जनाउँछ। दोस्रोले कार्यान्वयन र अनुपालनलाई सक्षम बनाउँछ। एउटा 'इन्डस एकर्ड्स' ढाँचाले यो भिन्नतालाई समावेश गर्न सक्छ। राजनीतिक सर्तहरूमा भारतको नियन्त्रण कायमै रहनेछ, जबकि बाह्य पक्षहरू मध्यस्थकर्ताको रूपमा होइन, तर अनुपालन सुनिश्चित गर्न वित्तीय दबाब, कूटनीतिक वजन, र प्रमाणीकरण संयन्त्रको लाभ उठाउने— 'इन्फोर्सर' (कार्यान्वयनकर्ता) को रूपमा कार्य गर्नेछन्। यसले विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने छैन, बरु जबाफदेहितालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेछ।

कुनै पनि गम्भीर 'इन्डस एकर्ड्स' ढाँचाले खाडी देशहरू, विशेष गरी साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग पाकिस्तानको गहिरो वित्तीय र सुरक्षा सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। यी सम्बन्धहरूले प्रत्यक्ष वित्तीय सहयोग, तेल सुविधाहरू र आपत्कालीन तरलतामार्फत पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई बारम्बार स्थिर बनाएका छन्। महत्त्वपूर्ण क्षणहरूमा, तिनीहरूले प्रणालीगत पतनलाई रोकेका छन्। तर तिनीहरूले 'लिभरेज' (प्रभाव) पनि सिर्जना गर्छन्। खाडी राष्ट्रहरूले बढ्दो रूपमा स्थिरता र प्रतिष्ठाको जोखिमलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्। कट्टरपन्थी निर्यातबाट टाढा रहने उनीहरूको रणनीतिक पुनर्सन्तुलन स्वागतयोग्य छ। उनीहरू यो पनि चाहन्छन् कि पाकिस्तानले तालिवानको विकृत विचारको सामना गरोस्। गत वर्ष इस्लामाबाद घोषणापत्रमा हामीले त्यो देखेका थियौँ। यसले गर्दा अस्थिर व्यवहारलाई रोक्न इस्लामाबादमाथि मौन दबाब पर्न सक्छ। भारतका लागि यसले एउटा रणनीतिक अवसर प्रस्तुत गर्छ। खाडीका राष्ट्रहरूले अनुपालनको प्रत्याभूतिकर्ताको रूपमा काम गर्न सक्छन्— भारतका उद्देश्यहरूसँग पङ्क्तिबद्ध भएर होइन, बरु क्षेत्रीय स्थिरतामा उनीहरूको आफ्नै हितको खातिर।

यस प्रकृतिको कुनै पनि सम्झौता केवल विषयवस्तुको भरमा मात्र टिक्न सक्दैन। सूचनाको क्षेत्रमा यसको प्रतिस्पर्धा हुनेछ र 'ग्रे जोन' (अस्पष्ट क्षेत्र) मा परीक्षण गरिनेछ। पाकिस्तानले लामो समयदेखि भाष्य निर्माण गर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्दै आएको छ— आफूलाई सहभागी र पीडित दुवै रूपमा उभ्याउँदै, अस्पष्टता र अस्वीकारमार्फत जबाफदेहितालाई धमिलो पार्दै। भारतले यो 'स्पेस' गुमाउन सक्दैन। यसले सुरुदेखि नै कुनै पनि सम्झौताको भाष्य निर्माणको वास्तुकलालाई परिभाषित गर्नुपर्छ, जसमा सर्तहरू, प्रमाणिक मापदण्डहरू र परिणामहरू स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरिएको हुनुपर्छ। आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै रूपमा वैधता कायम राख्न गुप्तचर सूचनाको खुलासा, कूटनीतिक संलग्नता, र निरन्तर सार्वजनिक सन्देश प्रवाह आवश्यक हुनेछ।

जहाँ प्रायः धारणा र प्रमाणबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यस्तो वातावरणमा मौनताले विकृतिको लागि ठाउँ बनाउँछ। एकै समयमा, प्रतिक्रियाको 'थ्रेसहोल्ड' (सीमा) मा रहेको अस्पष्टता हटाइनुपर्छ। 'इन्डस एकर्ड्स' ढाँचाले तब मात्र निवारक मूल्य राख्नेछ जब भारतले उल्लङ्घन भनेको के हो र त्यसपछि के हुन्छ भनेर अग्रिम रूपमा परिभाषित गर्दछ। पाकिस्तानको रणनीतिक व्यवहार ऐतिहासिक रूपमा 'ग्रे जोन' मा सञ्चालित छ, जसले सीमाहरूको परीक्षण गर्ने र अनिश्चितताको फाइदा उठाउने गर्छ। यो कुराको पूर्वानुमान नगर्ने ढाँचा सुरुदेखि नै परीक्षणमा पर्नेछ। त्यस कारण, भारतले छिटपुट घटनाहरू र प्रणालीगत उल्लङ्घनहरूबीच भिन्नता देखाउने स्तरीय प्रतिक्रिया संरचनाद्वारा समर्थित स्पष्ट वृद्धि सीमाहरू स्थापना गर्नुपर्छ। उल्लङ्घनको परिणाम रोक्नका लागि पर्याप्त अनुमानयोग्य हुनुपर्छ, तर अनियन्त्रित वृद्धिलाई बच्न पर्याप्त रूपमा मापन गरिएको हुनुपर्छ। यस सन्दर्भमा स्पष्टता भनेको कठोरता होइन, यो विश्वसनीयता हो।

एउटा 'इन्डस एकर्ड्स' ढाँचा शान्ति सन्धि हुनेछैन। यो एउटा व्यवस्थित जोखिम हुनेछ। आर्थिक तनाव, अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी र परिवर्तनशील भूराजनीतिक धारहरूमा रहेको पाकिस्तानले आफूलाई सुधार गर्न तयार हुन सक्छ भन्नेमा भारतले बाजी लगाउनेछ। तर यो नहुन सक्ने सम्भावनाको लागि पनि ऊ तयार रहनुपर्नेछ। यसको विकल्प यथास्थिति नै हो: आवधिक आक्रोश, मापन गरिएको प्रतिशोध, र निवारणमा स्पष्टताको सुस्त क्षय।

कूटनीतिक गतिविधिलाई संरचनात्मक परिवर्तन ठान्ने गल्ती गर्नुमै खतरा लुकेको छ। पाकिस्तानको नवीकरण भएको उपस्थिति— चाहे वासिङ्टन, तेहरान वा बाहिर जहाँसुकै होस्— ले समाधान नभएको मुख्य मुद्दालाई ओझेलमा पार्नु हुँदैन: नीतिको साधनका रूपमा 'प्रोक्सी' सञ्जालहरूको निरन्तरता। 'इन्डस एकर्ड्स' पहल, यदि अगाडि बढाइयो भने, आशावादमा होइन, यथार्थवादमा आधारित हुनुपर्छ। किनभने उच्च अस्थिर क्षेत्रमा, भ्रमको मूल्य सैद्धान्तिक हुँदैन। यसको मूल्य जीवन र आधारभूत मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रताको क्षयमा गनिन्छ।

लेखक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र आर्थिक विकासका रणनीतिकार हुन्।