शक्तिशाली नेताहरूले 'सिकारी विश्व व्यवस्था' निर्माण गर्न खोजेको एम्नेस्टीको आरोप
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख ८ मंगलबार
1k
Shares
तस्बिर फाइल
काठमाडौँ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी अवस्था तीव्र रूपमा बिग्रँदै गएको भन्दै अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले विश्वका शक्तिशाली नेताहरूले नयाँ 'सिकारी विश्व व्यवस्था' निर्माण गर्न खोजेको गम्भीर आरोप लगाएको छ।
संस्थाको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महासचिव एग्नेस कालामार्डले यस प्रवृत्तिको सामना गर्न अन्य देशहरू कमजोर र 'कायर' देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापना भएको बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली र नियममा आधारित व्यवस्थालाई भत्काएर शक्ति, युद्ध र दमनलाई प्राथमिकता दिने नयाँ विश्व दृष्टिकोण हाबी हुन थालेको छ।
प्रतिवेदनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूलाई 'सिकारी' नेताका रूपमा चित्रण गर्दै कडा आलोचना गरिएको छ। सन् २०२५ मा यी नेताहरूले राजनीतिक प्रभुत्व र आर्थिक नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको बेवास्ता गर्दै हिंसालाई मुख्य साधनका रूपमा प्रयोग गरेको एम्नेस्टीको ठहर छ।
महासचिव कालामार्डले ट्रम्प र पुटिनको 'पितृसत्तात्मक' विश्व दृष्टिकोणले महिला अधिकारका साथै यौन तथा प्रजनन अधिकारमाथि गम्भीर प्रहार गरेको दाबी समेत गरेका छन्।
एम्नेस्टीले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व र गाजाको मानवीय सङ्कटलाई यस 'नयाँ शिकारी विश्व व्यवस्था' को स्पष्ट उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। जहाँ शक्तिशाली सरकारहरू इजरायलको गैरकानूनी कब्जा र मानव अधिकार उल्लङ्घन रोक्न पूर्ण रूपमा असफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
चीनलाई प्रत्यक्ष रूपमा 'शिकारी सूची' मा नराखिए तापनि म्यान्माको सैन्य शासनलाई समर्थन गरेको र रुसलाई परोक्ष सहयोग पुर्याएको भन्दै चीनको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न उठाइएको छ।
वर्तमान समयलाई 'कायरताको युग' भन्दै एम्नेस्टीले अधिकांश विश्व नेताहरूले शक्ति प्रदर्शन गर्नेहरूविरुद्ध दृढता देखाउन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। स्पेन र स्लोभेनिया जस्ता केही देशबाहेक युरोपेली सङ्घका धेरैजसो सदस्य राष्ट्रहरू यस मामिलामा निष्क्रिय देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संस्थाले इजरायलसँगको व्यापारिक सम्बन्ध पुनर्विचार गर्न, शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनलाई अपराधीकरण नगर्न र विगत ८० वर्षको मेहनतबाट बनेको अन्तर्राष्ट्रिय संरचना जोगाउन मानव अधिकारको संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकता दिन विश्व समुदायलाई आह्वान गरेको छ।