बिचौलीका कारण उपभोक्ता र किसान दुवै मारमा, केराको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न माग
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख ८ मंगलबार
723
Shares
काठमाडौँ । नेपाल केरा उत्पादक महासंघले केराको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा महासंघले कृषि बीमा प्रणालीलाई सरल र प्रभावकारी बनाउनुका साथै गुणस्तरीय टिसुकल्चर बिरुवाको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
बजारको वर्तमान अवस्थालाई चित्रण गर्दै महासंघले उपभोक्ताले प्रतिदर्जन ३५० देखि ४०० रुपैयाँसम्म महँगो मूल्य तिर्नुपरेको तर किसानले भने उचित मूल्य नपाएको गुनासो गरेको छ। किसानले आफ्नो बारीबाट स्थानीय 'मालभोग' केरा प्रतिदर्जन ७० देखि ८५ रुपैयाँ र हाइब्रिड जातका केरा ५० देखि ६० रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेका छन्। बारीको मूल्य र बजारको खुद्रा मूल्यबीचको यो ठूलो अन्तरले बजारमा बिचौलियाको अत्यधिक चलखेल र हस्तक्षेप रहेको महासंघको ठहर छ।
नेपाल केरामा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने बलियो सम्भावना रहेको बाली भए पनि पछिल्लो समय 'फ्युजारियम विल्ट' (ट्रपिकल रेस–४) को जोखिमले चिन्ता बढाएको छ। चोरी पैठारीबाट भित्रिने विदेशी केराले नेपालको जैविक सुरक्षामा खतरा पुर्याएको र यसले भविष्यमा समग्र केरा खेती नै नष्ट पार्न सक्ने जोखिम रहेको महासंघले औँल्याएको छ। सरकारले जैविक सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर केरा आयातमा देखाएको कडाइलाई महासंघले स्वागतयोग्य कदम भन्दै यसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ।
अहिले वैशाखदेखि असारसम्मको समय उत्पादन केही कम हुने 'संक्रमणकालीन' अवस्था मात्र भएकाले बजारमा केही असन्तुलन देखिएको भए पनि आगामी महिनाहरूमा नेपाली उत्पादनले नै बजार धान्ने महासंघको दाबी छ। देशभर ४० देखि ५० लाख नयाँ बिरुवा विस्तार भइरहेकाले राज्यले सही नीति र प्रभावकारी बजार व्यवस्थापन सुनिश्चित गरेमा आगामी १–२ वर्षभित्रै नेपाल केरामा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बन्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। महासंघले कुनै पनि दबाब वा बहानामा विदेशी केराको आयात खुला नगरी स्वदेशी किसान र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
