काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आगामी महासचिव चयन प्रक्रिया यसपटक असामान्य रूपमा खुम्चिएको छ । जहाँ सन् २०१६ को १३ जना उम्मेदवारको खुला प्रतिस्पर्धाको तुलनामा अहिले केवल चार जना दाबेदार मात्र औपचारिक मैदानमा देखिएका छन्। 

वर्तमान महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको कार्यकाल आगामी डिसेम्बर ३१ मा सकिँदै गर्दा सुरु भएको यस प्रक्रियामा चिलीकी पूर्वराष्ट्रपति मिशेल ब्याचेलेट, अर्जेन्टिनाका राफेल मारियानो ग्रोसी, कोस्टा रिकाकी रेबेका ग्रिन्स्पान र सेनेगलका पूर्वराष्ट्रपति म्याकी सलले राष्ट्रसङ्घीय महासभामा आफ्ना दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नेछन्। 

विश्लेषकहरूका अनुसार उम्मेदवारको यो न्यून सङ्ख्या केवल संयोग नभई विश्व राजनीतिमा बढ्दो ध्रुवीकरण, कूटनीतिक जोखिम र कमजोर बन्दै गएको बहुपक्षीय प्रणालीको प्रत्यक्ष प्रतिविम्ब हो।

पछिल्लो समय अमेरिका, चीन र रुसजस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीच बढ्दो अविश्वासका कारण यो प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु नै कूटनीतिक रूपमा चुनौतीपूर्ण बनेको छ, किनकि कुनै पनि शक्तिशाली देशको असहमतिले उम्मेदवारको कूटनीतिक भविष्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले युक्रेन, गाजा र इरानजस्ता गम्भीर द्वन्द्वहरूमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न नसक्दा र सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरूबीचको 'भिटो' शक्तिको टकरावले गर्दा यस संस्थाको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। यसपटकको मनोनयन प्रक्रिया पनि निकै जटिल देखिएको छ, जहाँ केही उम्मेदवारलाई आफ्नै देशले समर्थन नगरेको वा सरकार परिवर्तनसँगै समर्थन फिर्ता लिइएका उदाहरणहरू छन्।

यस प्रतिस्पर्धामा लैङ्गिक प्रतिनिधित्वको सवाल पनि उत्तिकै बलियोसँग उठेको छ। दुई जना महिला उम्मेदवार सहभागी रहेको यस प्रक्रियामा राष्ट्रसङ्घको इतिहासमै पहिलोपटक महिला नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने माग विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको छ। 

यद्यपि अन्तिम निर्णय सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यकै हातमा रहने भएकाले उम्मेदवारहरूका लागि सन्तुलित कूटनीति अनिवार्य बनेको छ। यो सीमित प्रतिस्पर्धाले केवल नयाँ महासचिवको चयनलाई मात्र नभई विश्वव्यवस्थामा देखिएको अस्थिरता र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आगामी भविष्यलाई समेत सङ्केत गरेको छ।