काठमाडौँ ।  इरानसँगको युद्ध र त्यसबाट उत्पन्न कूटनीतिक तनावका कारण अमेरिकासँगको ऐतिहासिक ‘विशेष सम्बन्ध’ कमजोर बनेपछि बेलायतले पुनः युरोपेली सङ्घ (ईयू) सँगको सम्बन्ध सुधार्ने रणनीतिलाई तीव्रता दिएको छ। 

प्रधानमन्त्री किर स्टार्मर नेतृत्वको सरकारले आगामी महिना एक नयाँ कानुनमार्फत युरोपसँगको सम्बन्धलाई पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ, जसलाई बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। सरकारले ल्याउन लागेको ‘ईयू रिसेट’ विधेयकले बेलायतलाई ईयूका नियमहरूसँग क्रमशः मेल खाने गरी अगाडि बढ्ने अधिकार दिनेछ, जसले आर्थिक र व्यापारिक सहकार्यलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी मे १३ मा राजा चार्ल्स तृतीयले संसद्मा सरकारको आगामी विधायी योजना प्रस्तुत गर्दा यसबारे औपचारिक घोषणा हुने तयारी छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अप्रत्याशित व्यवहार र बेलायतप्रतिको कठोर अभिव्यक्तिले लन्डनलाई वैकल्पिक साझेदारीतर्फ सोच्न बाध्य बनाएको विश्लेषण गरिएको छ। विशेषगरी इरान युद्धमा बेलायतले प्रत्यक्ष संलग्न हुन अस्वीकार गरेपछि ट्रम्प प्रशासन असन्तुष्ट बनेको थियो भने ट्रम्पले बेलायतसँगको व्यापार सम्झौता खारेज गर्ने धम्की समेत दिएका थिए।

यसले गर्दा पहिलेदेखि नै युरोपसँग नजिकिन चाहिरहेको स्टार्मर सरकारलाई थप गति मिलेको छ। ईयू बेलायतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार रहेकाले र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले इरान द्वन्द्वबाट बेलायती अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएकाले पनि युरोपसँगको सहकार्य पुनः प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ।

यस पहलअन्तर्गत खाद्य तथा वनस्पति निर्यातमा झन्झट कम गर्ने व्यापार सम्झौता, ईयूको आन्तरिक विद्युत् बजारसँग जोडिने योजना र युवा आवागमन योजनासम्बन्धी वार्ताहरू अघि बढाइएका छन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री स्टार्मरले बेलायतलाई पुनः एकल बजारमा फर्काउने वा स्वतन्त्र आवागमन पुनःस्थापना गर्ने सम्भावनालाई भने अस्वीकार गरेका छन्। 

ब्रेक्सिट अझै पनि बेलायती राजनीतिमा संवेदनशील विषय रहेकाले निगेल फराज नेतृत्वको विपक्षी दलले यसलाई 'विश्वासघात' भन्दै आलोचना गरे पनि पछिल्ला सर्वेक्षणहरूले धेरै बेलायतीहरू ईयू छोड्ने निर्णयप्रति सन्तुष्ट नरहेको देखाएका छन्। बढ्दो जीवनयापन खर्च र आर्थिक दबाबका बीच अमेरिकासँगको सम्बन्ध कमजोर बन्दै जाँदा ईयूसँगको घनिष्ठ सम्बन्धप्रति जनविरोध घट्दै गएको र बेलायतको विदेश नीति नयाँ दिशातर्फ मोडिएको सङ्केत मिलेको छ।