काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल सङ्कलन प्रक्रियालाई थप सहज र सरल बनाउने उद्देश्यले इच्छुक सेवा प्रदायकहरूसँग प्रस्ताव माग गरेको छ। प्राधिकरणले विद्युतीय माध्यमबाट महसुल सङ्कलनको सहजीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरेको हो। 

यस प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहने संस्थाहरूले संस्था दर्ता, नवीकरण, कर चुक्ता प्रमाणपत्रका साथै पाँच जना प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको विवरण र सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक सफ्टवेयर तथा उपकरणहरूको विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

प्राधिकरणले ग्राहकहरूको सुविधाका लागि महसुलको परिमाणअनुसार सेवा शुल्कको अधिकतम सीमा पनि निर्धारण गरेको छ। जसअनुसार पाँच सय रुपैयाँसम्म महसुल तिर्ने ग्राहकलाई सेवा प्रदायकले निःशुल्क सेवा दिनुपर्नेछ भने पाँच सय एकदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्मका लागि प्रतिकारोबार अधिकतम पाँच रुपैयाँ मात्र शुल्क लिन पाउनेछन्। 

त्यसैगरी पाँच हजार एकदेखि १० हजार रुपैयाँसम्मको भुक्तानीमा आठ रुपैयाँ र १० हजार एक रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा बढीमा १० रुपैयाँसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाइने सीमा तोकिएको छ। सेवा प्रदायकले महसुल सङ्कलन गरेबापत प्राधिकरणबाट भने कुनै पनि छुट्टै सेवा शुल्क प्राप्त गर्ने छैनन्।

प्रस्ताव स्वीकृत भएका संस्थाहरूले जानकारी पाएको १५ दिनभित्र कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत राखेर सम्झौता गर्नुपर्नेछ। बैंक जमानतको सीमाभन्दा बढी रकम दैनिक रूपमा सङ्कलन गर्न नपाइने र सङ्कलित रकम प्राधिकरणले तोकेको बैंक खातामा दाखिला गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ। 

सेवा प्रदायकले दुर्गम क्षेत्रका ग्राहकलाई समेत समेट्ने गरी आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्ने र तथ्याङ्कको गोपनीयता तथा सुरक्षामा पूर्ण ध्यान दिनुपर्नेछ। प्राधिकरण र सेवा प्रदायकबीच भविष्यमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सञ्चालक समितिले तोकेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा गठन हुने विवाद समाधान समितिले त्यसको निरुपण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।