काठमाडौं । निर्वाचन आचार संहिता मंगलबार रातीदेखि लागू भएको छ । निर्वाचन आयोगको मंगलबार दिउँसो बसेको बैठकले मंगलबार रातीदेखि लागू हुनेगरी निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको हो । सो आचारसंहिता जारी भएसँगै कुनैपनि सरकारी निकायमा सरुवा र बढुवाको काम गर्न प्रतिबन्ध लगाईएको हुन्छ । तर, सरकारले निर्णय गरेको प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिको विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । बुधबार नै प्रहरीको विवाद पनि टुङ्गोमा पुग्ने बताईएको छ ।
तर, एकातिर निर्वाचन आयोगको आचार संहिता र अर्काेतिर सरकारको बढुवाको विषय कसरी चल्न सक्छ ? यस अन्यौलता भने अहिले धेरैमा देखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले यसमा सर्वाेच्च अदालतको सब्जुरिस भन्ने अधिकार रहने भन्दै अदालतले फैसला गरिसकेपछि सरकारले निर्वाचन आयोगसँग स्वीकृति लिएर मात्रै सरुवा वा बढुवा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको जानकारी दिए । यो सवालमा पनि अदालतको आदेश पछि निर्वाचन आयोगसँग स्वीकृति लिएर मात्रै प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति वा सरुवा बढुवा गर्नुपर्ने उप्रेतीको भनाई थियो ।
यस विषयमा निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले आचारसंहिता र अदालतको विचाराधीन विषयबारे कानूनव्यवसायीहरुसँग नै राय लिनुपर्ने जानकारी दिए । उनले यो वकिलहरुसँग बुझ्दा स्पष्ट हुन सकिने सुझाव दिए ।
तर, वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले भने यो विषयमा अदालतको अहिलेको निर्णय कुर्नुपर्नै बताए । अहिले नै अदालतको आदेशपछि के होला भन्नेकुरा कल्पना मात्रै रहेको भन्दै सामान्यतयाँ सर्वाेच्चमा विचाराधीन विषयमा आचारसंहिता नलाग्ने स्पष्ट पारे । उनले यस विषयमा सर्वाेच्चले फैसला गरेपछि मात्रै छलफल गर्न सकिने जानकारी पनि दिए ।
अहिले सरकारले डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई नयाँ प्रहरी प्रमुखको रुपमा नियुक्त गरेपछि सरकारविरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव भट्टले सर्वाेच्चमा दायर गरेको रिटमा बुधबार अन्तिम फैसला हुँदैछ । बुधबार रातीदेखि नै आयोगको आचार हिता पनि सुरु भईसकेको छ । सर्वाेच्चले नियुक्त भईसकेका चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाएको खण्डमा त पुरानै नियुक्ति मान्न सकिएला होईन भने आचारसंहिता जारी भएपछि नयाँ व्यक्तिलाई कसरी प्रहरी प्रमुख बनाउन सक्छ ? यो प्रश्न अहिले धेरैलाई चासोको विषय बनेको छ ।
त्यस्तै, अहिले कायममुकायम प्रहरीप्रमुख बनेका डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई पनि सरुवा गरेर नयाँ नियुक्ति दिनुपर्ने भएकोले यसमा अन्योलता छाएको हो ।
