काठमाडौँ । आर्थिक सङ्कटका कारण धराशायी बनेको सरकारी स्वामित्वको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलाई नियमित र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ। सरकारले रुग्ण उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला हेटौँडा सिमेन्टको अनिश्चित भविष्यलाई लिएर सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

सांसद प्रकाश गौतमले उद्योगको समस्या समाधानका लागि सङ्घीय र बागमती प्रदेश सरकारसँग पहल सुरु गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री, उद्योगमन्त्री र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग उद्योगको अवस्थाबारे छलफल गरेको जानकारी दिए। "राजनीतिक हस्तक्षेप र आन्तरिक भ्रष्टाचार रोक्न सकियो तथा नयाँ व्यवस्थापन टोली निर्माण गरियो भने उद्योग चल्न सक्ने सम्भावना छ," सांसद गौतमले भने। उनले उद्योगलाई केवल तलब खाने माध्यम मात्र बनाइएकाले यसको व्यावसायिक क्षमतामा ह्रास आएको टिप्पणी गरे।

उद्योग प्रशासनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उद्योगको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ। गत भदौमा पाँच दिन मात्र सञ्चालन भएको उद्योगले २ हजार ५०० टन क्लिङ्कर र ३० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गरेको थियो। निमित्त महाप्रबन्धक डा. शिवनारायण साहका अनुसार गत चैत १३ गतेदेखि क्लिङ्कर उत्पादन पुनः सुरु गरिए पनि कच्चा पदार्थ (कोइला) को अभावमा उद्योग एक–दुई दिनमै पुनः बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। पुरानो बक्यौता रकम तिर्न नसक्दा कोइला आपूर्ति हुन सकेको छैन।

उद्योग बन्द भए पनि कर्मचारीको तलब, भत्ता र सामान्य मर्मत खर्च जस्ता अनिवार्य दायित्वले आर्थिक भार थपिरहेको छ। हाल उद्योगमा ३१८ जना जनशक्ति कार्यरत छन्। यसबाहेक विद्युत् प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने महसुल बक्यौता नै करिब ३० देखि ४० करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ। बक्यौताकै कारण प्राधिकरणसँग निर्वाध विद्युत् आपूर्तिका लागि आग्रह गर्न सक्ने अवस्था समेत नरहेको प्रशासनको भनाइ छ।

विसं २०३३ मा स्थापना भई २०४३ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको यो उद्योगका मेसिनरीहरू अहिले पुराना र जीर्ण भइसकेका छन्। प्राविधिकहरूका अनुसार पुराना उपकरणका कारण पनि उद्योगले अपेक्षित गतिमा उत्पादन दिन सकेको छैन। सरकारी आश्वासन र कूटनीतिक पहलका बीच उद्योगले कहिलेसम्म नयाँ जीवन पाउँछ भन्नेमा कर्मचारी र स्थानीय बासिन्दा प्रतीक्षारत छन्।