काठमाडौं । नेपाली पात्रोअनुसार २०८२ साल बिदा भई २०८३ सालको नयाँ बिहानी सुरु हुँदै गर्दा विगत एक वर्षलाई फर्केर हेर्दा यो अवधि नेपाली अर्थतन्त्रका लागि निकै कष्टकर र ऐतिहासिक मोडका रूपमा देखिएको छ। यो वर्ष नेपाली अर्थतन्त्रले आर्थिक सुस्तता, राजनीतिक विद्रोह, ऐतिहासिक महँगी र नीतिगत अस्थिरताको यस्तो कसिलो चक्रव्युह भोग्यो जसको दीर्घकालीन असर आगामी कैयौँ वर्षसम्म कायम रहने निश्चित छ। 

२०८२ साललाई नेपाली अर्थतन्त्रको इतिहासमा एउटा यस्तो वर्षका रूपमा चित्रण गरिनेछ जहाँ एकातिर संरचनात्मक सुधारका केही प्रयासहरू भए पनि अर्कोतिर सडकको आक्रोशले राज्यका प्रमुख निकायहरूको जग नै हल्लाइदिएको थियो। विशेष गरी भदौ अन्त्यतिर भएको 'जेनजी आन्दोलन' यस वर्षको सबैभन्दा ठूलो र अविस्मरणीय राजनीतिक तथा आर्थिक घटना बन्यो। भ्रष्टाचारविरुद्ध सल्किएको त्यो आन्दोलनले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार मात्र ढालेन, देशलाई एउटा नयाँ र अनपेक्षित राजनीतिक मोडमा पुर्‍यायो। 

आन्दोलनका क्रममा ऐतिहासिक सिंहदरबार, संसद् भवन र सर्वोच्च अदालत मात्र होइन, निजी क्षेत्रका सम्पत्तिमाथि समेत तोडफोड र आगजनी हुँदा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास नराम्ररी खस्कन पुग्यो। राजनीति र अर्थतन्त्रको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई पुष्टि गर्दै आन्दोलन पछिको पहिलो कारोबार दिनमै सेयर बजारमा 'नेगेटिभ सर्किट' लागेको थियो जसले राज्यविहीनताको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको थियो।

यस वर्ष आर्थिक मन्दीले निजी क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी प्रताडित बनायो। निर्माण, रियल स्टेट र उद्योग क्षेत्रको गतिविधि सुस्त हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग ह्वात्तै घट्यो। यद्यपि यसले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापनमा केही सुधार ल्याए पनि लगानी विस्तारमा भने ठूलो अवरोध सिर्जना गर्‍यो। विशेष गरी घरजग्गा कारोबारमा आएको गिरावटले अर्थतन्त्रको आन्तरिक चलायमानतालाई कमजोर बनायो। 

सरकारले लागु गरेको भू–उपयोग नियमावली अनुसार अधिकांश स्थानीय तहहरूले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा देशभर कित्ताकाट ठप्प भयो र त्यसैको मारमा परेर कारोबार उल्लेख्य रूपमा घट्न पुग्यो। २४ भदौको प्रदर्शनका क्रममा दुई दर्जनभन्दा बढी मालपोत कार्यालयमा भएको क्षतिले यो क्षेत्रलाई थप सङ्कटमा धकेल्यो। सरकारले पछि नियमावली संशोधन गरी कित्ताकाट खुलाए पनि र घरजग्गा कारोबारका लागि अनिवार्य लाइसेन्सको व्यवस्था गरे पनि बजारमा खासै सुधार आउन सकेन। फागुन महिनामा मात्रै घरजग्गाबाट आउने राजस्व माघको तुलनामा १७.१७ प्रतिशतले घट्नुले यो क्षेत्र अझै पनि मन्दीको चपेटामा रहेको तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ।

सेयर बजारका लागि पनि यो वर्ष निकै उतारचढावपूर्ण रह्यो। वर्षको सुरुवातमै नेपाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र आईपीओ जारी गर्न दिने नीति ल्याएपछि ऊर्जा उद्यमीहरू आन्दोलित भए। त्यसै गरी सीडीएससीले ल्याएको नयाँ आइएसआइएन सम्बन्धी प्रस्ताव र धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरूको लामो 'पेन डाउन' आन्दोलनका कारण प्राथमिक बजार झन्डै ४५ दिनसम्म ठप्प भयो जसले गर्दा ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको धितोपत्र निष्कासन प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुग्यो। 

राजनीतिक घटनाक्रमले पनि बजारलाई निकै प्रभावित पार्‍यो। जेनजी आन्दोलन पश्चात् सशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले फागुन २१ का लागि निर्वाचन घोषणा गरेपछि र रास्वपाको बढ्दो प्रभावका बीच बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने एजेन्डाले बजारमा उत्साह ल्याएको थियो। सोही क्रममा लामो समय २७०० अंक मुनि रहेको बजारले सकारात्मक लय समातेको भए पनि नयाँ सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सम्पत्ति शुद्धीकरणको नाममा ठूला व्यवसायी र बिचौलियाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन थालेपछि बजार फेरि ओरालो गतिमा लागेको छ।

विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्कट र बढ्दो महँगीले सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने काम गर्‍यो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भएको ४५.८ प्रतिशतको वृद्धि र पश्चिम एसियामा इरान–इजरायल युद्धका कारण हर्मुज जलमार्ग बन्द हुँदा नेपालमा इन्धनको मूल्य ऐतिहासिक बिन्दुमा पुग्यो। पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर दुई सय १९ रुपैयाँ र डिजेल दुई सय सात रुपैयाँ पुग्दा ढुवानी र उत्पादन लागत महँगो भएर उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा ठूलो दबाब परेको छ। 

त्यसै गरी सुनको मूल्यमा पनि ६९.६ प्रतिशतको अकल्पनीय वृद्धि भई प्रतितोला झन्डै ३ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्दा नेपाली बजारमा सुनको कारोबार सुस्त बनेको छ। जलविद्युत क्षेत्रमा पनि केही सकारात्मक समझदारी भए पनि नीतिगत अन्योल कायमै रह्यो। भारतसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका समझदारी र बंगलादेशलाई बिजुली बेच्ने सम्झौता सुखद पक्ष रहे पनि सरकारले ल्याएको 'टेक एन्ड पे' को व्यवस्थाले ऊर्जा उद्यमीहरूलाई सशङ्कित बनाएको छ। २०८३ सालमा प्रवेश गर्दा नयाँ सरकारका सामु खस्किएको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने र महँगी नियन्त्रण गर्ने पहाडजत्रो चुनौती छ। बालेन्द्र शाहको नेतृत्व र सुधन गुरुङको सुशासन अभियानले अर्थतन्त्रलाई कस्तो दिशा दिन्छ भन्ने कुरा आगामी नीतिगत स्पष्टता र संरचनात्मक सुधारमा निर्भर रहने देखिन्छ।