विज्ञापनमा सरकारी 'सेन्सरसिप' विरुद्ध निजी मिडियाको विरोध, फ्रन्ट पेजभरि 'प्रश्नवाचक चिह्न'
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ चैत ३० सोमबार
644
Shares
काठमाडौँ । सरकारले सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने निर्णय गरेपछि निजी क्षेत्रका सञ्चार गृहहरूले देशव्यापी रूपमा कडा र सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। चैत ३० गते प्रकाशित दर्जनौँ राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय दैनिक पत्रिकाहरूले आफ्नो पहिलो पृष्ठमा समाचारको सट्टा ठूलो ‘प्रश्नवाचक चिह्न’ (?) छापेर सरकारको कदमप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।
नेपाल समाचारपत्र, आर्थिक अभियान, राजधानी, मध्याह्नलगायत देशभरका पत्रिकाहरूले पहिलो पृष्ठका सबै अनुच्छेदमा अक्षरहरूको सट्टा प्रश्नवाचक चिह्न मात्र प्रयोग गरेका छन्। यो अनौठो विरोधले पाठकहरूको ध्यान तान्नुका साथै सरकारको नियतमाथि ठूलो प्रश्न खडा गरिदिएको छ। नेपाल समाचारपत्रले त प्रधानमन्त्रीलाई खुलापत्र नै लेखेर नागरिकको सुसूचित हुने संवैधानिक हकमाथि प्रहार नगर्न चेतावनी दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत चैत १८ गते जारी गरेको परिपत्रले सबै सार्वजनिक सूचना गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा मात्र सीमित गर्न निर्देशन दिएको थियो। यस निर्णयले निजी मिडियालाई आर्थिक रूपमा टाट पल्टाउन खोजेको सञ्चार उद्यमीहरूको ठहर छ। निजी मिडियाले सरकारलाई सोधेका छन्— “के नागरिक सुसूचित हुन एउटा मात्र सञ्चारमाध्यम पर्याप्त छ? सरकारी ठेक्कापट्टाका सूचना सीमित वर्गलाई मात्र पोस्न खोजिएको होइन र?”
यो विभेदकारी नीतिले मुद्रण, कुरियर र हकर व्यवसायसहित पत्रकारिता क्षेत्रमा आबद्ध हजारौँको रोजगारी सङ्कटमा पर्ने देखिन्छ। निजी सञ्चारमाध्यमहरूको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने नारा दिएर आएको सरकारले सूचनामा बन्देज लगाएर पारदर्शितामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।”
सूचनामा बन्देज लगाउने सरकारी प्रयासले लोकतन्त्रको चौथो अङ्ग मानिने प्रेसलाई कमजोर बनाउने भन्दै नागरिक समाज र प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले समेत यो सांकेतिक विरोधप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
