काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरूले २०४८ सालपछि नेपालको उच्च पदस्थ तहमा बसेका सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न तयार रहेको बताएका छन्। शनिवार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनीहरूले निष्पक्ष छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति सरकारीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

नेकपा नेता वर्षमान पुनले कालोधनलाई वैध बनाउने कार्य आपराधिक भएको उल्लेख गर्दै यसलाई रोक्नु सरकारको नियमित दायित्व भएको बताए। उनले २०४८ सालयता सार्वजनिक पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गरे। "म आफैँ अर्थमन्त्री हुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको कानुन बनाएको हो, कालोधनलाई सेतो बनाउन पाइँदैन," उनले भने। पुनले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही सांसदहरू समेत कालोसूचीमा रहेको चर्चा चलेकाले उनीहरूको पनि छानबिन हुनुपर्ने र कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्नेमा जोड दिए।

नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले सम्पत्ति छानबिनका लागि आफू र आफ्नो पार्टी सधैँ तयार रहेको तर त्यसको विधि, प्रक्रिया र कानुनी आधार स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। यस्तै, नेता राजेन्द्र पाण्डेले २०४७ सालपछिका सबै सांसद र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति निष्पक्ष निकायमार्फत छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै दोषी ठहरिए कारबाही भोग्न तयार रहेको उद्घोष गरे। उनले सरकारले चाहेमा एउटा व्यवस्थित प्रणाली बनाएर यो काम तत्काल सुरु गर्न सक्ने उल्लेख गरे।

नेता प्रकाश ज्वालाले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्ने भन्दै अनुसन्धान राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुनुपर्ने बताए। उनले अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने जोसुकै शक्तिशाली भए पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने धारणा राखे। अर्का नेता जगन्नाथ खतिवडाले अनुसन्धानलाई राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र सीमित नगरी व्यापारी, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र न्यायलयसम्म फैलाउनुपर्ने सुझाव दिए। उनले सुशासनका नाममा कसैलाई राजनीतिक आग्रहका आधारमा निशाना बनाउने र कसैलाई छुट दिने काम गरिए त्यसको विरोध हुने चेतावनी दिए।

यसअघि नेकपाका संयोजक पुष्पकल दाहाल 'प्रचण्ड' ले पनि आफू जुनसुकै प्रकारको छानबिनका लागि तयार रहेको बताइसकेका छन्। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले २०४८ सालपछिका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेसँगै राजनीतिक वृत्तमा यसबारे बहस र दबाब बढेको देखिएको छ।