काठमाडौँ । वालेन्द्र साह बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले सीमा नाघेको छ । उनको सरकारले जनतालाई राहत दिनुपर्नेमा झण्डै दुई तिहाईको दम्भका कारण उनले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ कम गरेर राहत दिनेतर्फ सोचेनन् । 

नेपाल आयल निगमले बिहीबार रातिमात्रै पेट्रोलियम पदार्थको भाउ ह्वात्तै बढाएको छ । पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १८४ रुपैयाँ ५० पैसाबाट २०२ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । 

त्यस्तै डिजेल र मट्टितेलको प्रतिलिटर १६४ रुपैयाँ ५० पैसाबाट १८२ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । 

यसरी पटक पटक भाउ बढाइँदा यातायात व्यवसायीले पनि मूल्य वृद्धि गर्ने बताइसकेका छन् । जसका कारण अब हरेक सामानको मूल्य वृद्धि हुने निश्चित छ । 

यसमा बालेन सरकारले के गरिरहेको छ ? किन कुनै सम्बोधन गर्दैन बालेन सरकारले ? के जेन–जी आन्दोलनको परिवर्तनपछि भएको निर्वाचनबाट आएको बालेन सरकारको दायित्य यही हो ? 

अब कुरा गरौँ बालेनका –

इन्जिनियर एवं र्यापर बालेन ०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बने । उनी आफू मेयर भएर संघीय सरकारमाथि गर्न सक्नेजति प्रहार गरे । 

जबकि बालेन स्वयं स्थानीय सरकार प्रमुख नै थिए । गत माघमा मात्रै उनले मेयरबाट राजीनामा दिएर रास्वपा प्रवेश गरी प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार भए र प्रधानमन्त्रीसमेत बने । 

२०८१ साल कार्तिक ३० गते तत्कालीन सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँदा बालेन निकै आक्रामक भए । 

उनले त्यो बेलामा सामाजिक सञ्जालमा लेखे ‘भारतबाट तेलको मूल्य बढ्यो भन्दैमा बढाउन पाइन्छ ? जनतालाई राहत दिनुपर्ने सरकारको कर्तव्य हैन र ? यस्तै महङ्गी भैरहने हो भने सरकारको काम के हो ? जनताको सरकार किन चाहियो ?’

उनको यो लेखाइ त्यतिबेला जनतालाई पनि खुवै मन पर्यो । जनताले लाइक, कमेन्ट र शेयर सकुन्जेल गरे । बालेनसँग जनता साँच्चिकै खुशी भए । 

जनताले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई स्वर्गमय बनाउनकै लागि जनताले स्वतन्त्र उम्मेदवार उठेका बालेनलाई मतदान गरेर जिताएका थिए । 

बालेनले महानगरको मेयर भएर कति काम गर्न सके सकेनन् त्यो पछि लेखौँला । तर त्यतिबेला आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउँदा सरकारको कटु आलोचना गरे । सरकार किन चाहियो नै भने । जनताको सरकार नै किन चाहियो त ? भनेर प्रश्नसमेत गरे । 

अब बालेनलाई प्रश्न – भारतले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउँदैमा नेपाल सरकारले बालेन सरकारका बेलामा बढाउन पाउँछ त ? जनतालाई राहत दिनुपर्ने बालेन सरकारको कर्तव्य हैन र ? यस्तै महङ्गी भैरहने हो भने बालेन सरकारको काम के हो ? जनताको सरकार किन चाहियो ?

वास्तविकता के हो ? 

नेपाल आयल निगमले भारतबाट मूल्य समायोजन भएर आउना साथ केही वर्षदेखि नेपालमा पनि मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ । पहिले पहिले समायोजन नगरी एकैपटक आफूखुशी बढाउँदै आएकामा केही वर्षदेखि भने बढेर वा घटेर आएको अनुपातमा मूल्य समायोजन हुँदै आएको हो । 

पहिले पहिले घटेर आउँदासमेत उपभोक्ताले महँगो रकम तिर्दै आएको गुनासो भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा नेपालमा पनि बढ्ने र घट्दा नेपालमा पनि घट्दै आएको छ । 
अत्यावश्यकीय एलपी ग्यासमा भने विगतदेखिकै सरकारले केही न केही राहत दिँदै आएका छन् । 

यसपालि भने विश्वभरमै चरम अभाव छ । 

अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि थालेको युद्धका कारण अहिले विश्व आक्रान्त छ । यसै क्रममा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ पनि बढेको छ । 

थेगिनसक्नु बढेको भाउको मूल्यका कारण अहिले आयल निगमले भाउ बढाउँदासमेत पाक्षिक रूपमा ११ अर्ब ७१ करोड घाटा हुने देखिएको बिहीबार रातिमात्र प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी जनाएको छ । 

बिहीबार राति बढाएको भाउबाटसमेत गर्दा पेट्रोलमा ३४ रुपैयाँ ३६ पैसा, डिजेलमा १२० रुपैयाँ ५४ पैसा तथा एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर ४१६ रुपैयाँ ३७ पैसा घाटा रहेको निगमले जनाएको छ । 

आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगमा मितव्ययिता अपनाउन आग्रह गरिसकेको छ । 

तर बालेन सरकारले कुन मितव्ययिता अपनायो त ? 

कि पदमा पुगेपछि र आफूले सक्ने ठाउँमा पुगेपछि जनतालाई डन्डा नै लगाउने हो भन्ने सोच बालेनले पाल्न थालिसके ? 

कि बालेनले यो जनताको सरकार नभएको बताउन त खोज्दै छैनन् ?