काठमाडौँ । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र सूचना प्रवाहलाई थप एकरूप र पारदर्शी बनाउन एक महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
कार्यालयको चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार अबदेखि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचना तथा विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्नेछ।
यस नयाँ व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक खरिद (टेन्डर) लगायतका सबै सरकारी सूचनाहरू अब गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा मात्र सीमित गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सरकारले जारी गरेको निर्देशनमा सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट हुने विज्ञापनवापतको भुक्तानी बिचौलिया रहित बनाउन सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको बैंक खातामा सोझै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन समेत भनिएको छ।
यसका साथै, सूचना प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि लाग्ने दर र छुटसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित सरकारी सञ्चार माध्यमले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ। सरकारको यो कदमले सरकारी कोषको रकम सदुपयोग हुनुका साथै सूचना सम्प्रेषणमा थप जिम्मेवारी र पारदर्शिता आउने विश्वास गरिएको छ।
