काठमाडौँ। नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजीपी) बुद्धिराज गुरुङले केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने क्रममा कानूनी प्रक्रिया मिचिएको बताएका छन् ।

सोमबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गुरुङले प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पक्राउ ठीकजस्तो देखिए पनि कानूनी प्रक्रिया नअपनाई स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् ।

उनका अनुसार कानुनले तोकेको प्रक्रिया बेवास्ता गर्दै गरिएको पक्राउले न्याय प्रणालीप्रति शंका उत्पन्न गरेको छ ।

गुरुङले आन्दोलनका क्रममा सिर्जित तनावपूर्ण अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न बल प्रयोग भएको घटनामा विस्तृत छानबिन आवश्यक रहेको बताए ।

‘हिंसा भएको घटनाको छानबिन हुनुपर्छ, तर छानबिन छनोटको आधारमा भएको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनले नै केही प्रश्नहरू अनुत्तरित छोडेको उनको आरोप छ ।

उनले कुनै पनि फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान घटनास्थलबाट शुरू हुनुपर्ने भए पनि सो प्रक्रिया पालना नगरी उच्च तहका व्यक्तिलाई हतारमा पक्राउ गरिएको धारणा राखे ।

‘घटनास्थलबाट प्रमाण संकलन गर्ने, कसले गोली चलायो, कस्तो परिस्थितिमा चल्यो भन्ने तथ्य पत्ता लगाउने काम प्राथमिक हुनुपर्थ्यो’, उनले भने ।

गुरुङका अनुसार आन्दोलनका क्रममा गोली कहिले, कसबाट र किन चल्यो भन्ने विस्तृत छानबिन नगरी आदेश दिने व्यक्तिलाई मात्र कानूनी दायरामा ल्याउनु न्यायोचित नहुने बताए ।

‘कार्की आयोगको प्रतिवेदनले घटनाको जरोसम्म पुग्नेभन्दा पनि अन्यत्र मोड्न खोजेको जस्तो देखिन्छ,’उनले टिप्पणी गरे ।

उनले नेपालको मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताअनुसार कसैलाई पक्राउ गर्न स्पष्ट आधार आवश्यक हुने बताए ।

उनका अनुसार अपराध गर्न लागेको, प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने वा फरार हुन सक्ने अवस्था भएमा मात्रै पक्राउ गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

‘अहिले अनुसन्धानका लागि ल्याइएको भनिए पनि पक्राउ गर्न हतार गरिएको भन्ने तर्क उठेको छ,’उनले भने,‘कानूनी दृष्टिले हेर्दा यस्ता आधारहरू स्पष्ट हुनुपर्छ, अन्यथा पक्राउ प्रक्रियामै प्रश्न उठ्छ ।’

गुरुङले निष्पक्ष र पूर्ण छानबिनमार्फत मात्र घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सकिने भन्दै छानबिन प्रक्रियालाई पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउन आग्रह गरे ।