छ महिनाभित्रै सबै पीपीए सम्पन्न गर्ने सरकारको घोषणा
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ चैत १५ आइतबार
890
Shares
काठमाडौँ । लामो समयदेखि 'पेन्डिङ' रहेका विद्युत् खरिद सम्झौता र अनुमतिपत्र सम्बन्धी विवादलाई सरकारले ६ महिनाभित्रै किनारा लगाउने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब अधिकतम १८० दिनभित्र सबै विद्युत् खरिद सम्झौता र इजाजतसम्बन्धी निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ। यसले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूमा नयाँ उत्साह जगाएको छ।
नेपालले अहिले भारत र बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गरिरहेको भए पनि यसलाई थप व्यवस्थित र नाफामूलक बनाउन सरकारले एक महिनाभित्र 'ऊर्जा निर्यात रणनीति' तयार पार्ने भएको छ। विशेषगरी साँझको 'पिक' समय (जब बिजुलीको मूल्य बढी हुन्छ), त्यस्तो समयमा निर्यात गरी बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सरकारको विशेष योजना छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अझ बढी दक्ष र जनमुखी बनाउन यसको संरचनात्मक सुधारको 'रोडम्याप' तयार पार्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ। यसका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी मात्र नभई 'डायस्पोरा' (गैरआवासीय नेपाली) को लगानीलाई समेत भित्र्याउन बहुआयामिक वित्तीय संरचना विकास गरिनेछ।
सरकारले प्रसारण र वितरणमा देखिएका अवरोधहरूलाई तत्काल हटाएर ऊर्जालाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाउने संकल्प गरेको छ। यी सबै सुधारका कामहरू तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई कडा निर्देशन समेत दिइएको छ।
