काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको 'जेन–जी'प्रदर्शनका क्रममा देशका अति विशिष्ट संरचनाहरूको सुरक्षामा नेपाली सेनाको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको छानबिन आयोगले ठहर गरेको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सिलसिलामा सेनाको सक्रियतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गते संघीय संसद् भवन परिसरको सुरक्षाका लागि स्थानीय प्रशासनले सेनाको सहयोग मागे पनि समयमै उपलब्ध हुन सकेन। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कर्फ्यु जारी गरी सेना परिचालनका लागि पत्राचार गरे पनि सेनाको टोली करिब तीन घण्टा ढिलो मात्र संसद् भवन पुगेको देखिन्छ। सेनाले प्रदर्शनकारीहरू ट्रकको चक्कामुनि सुतेका कारण ढिलाइ भएको तर्क गरे पनि, आयोगले गाडीबाट ओर्लिएर पैदलै गएर भए पनि सुरक्षा दिन सकिने विकल्प सेनाले प्रयोग नगरेको उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी, भदौ २४ गते सिंहदरबारभित्र प्रदर्शनकारी प्रवेश गर्दा सेना निष्क्रिय बसेको प्रत्यक्षदर्शी र अन्य सुरक्षाकर्मीले बयान दिएका छन्। दोस्रो पटक प्रदर्शनकारीहरू भित्र छिर्दा सेना नवनिर्मित गृह मन्त्रालयको भवनतर्फ जाने बाटोमा उभिई मुकदर्शक बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले राष्ट्रपति भवन (शीतल निवास) र प्रधानमन्त्री निवास (बालुवाटार) जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भएको आगजनी र लुटपाटमा समेत सेनाको कमान्डरहरूले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ। संविधानतः राष्ट्रपति परमाधिपति रहेको सेनाले शितल निवासको मूल गेटबाट प्रदर्शनकारी भित्र छिर्दा प्रभावकारी प्रतिरोध नगरेका कारण ऐतिहासिक पुरातात्विक भवन र महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू जलेर नष्ट भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पनि आक्रोशित भीडलाई रोक्नुको साटो निर्वाध प्रवेश गर्न दिई तोडफोड र लुटपाट हुन दिएकोमा तत्कालीन सैन्य कमान्डरको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ। "महत्त्वपूर्ण भवनहरूमा सेनाको बख्तरबन्द गाडीसहितको तैनाथी समयमै भएको भए यी धरोहरहरू सुरक्षित रहन सक्थे," प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

यस विषयमा सैन्य अधिकारीहरूले भने मानवीय क्षति कम गर्न 'लाइभ ओभर प्रोपर्टी' (सम्पत्तिभन्दा जीवन ठूलो) को सिद्धान्त अवलम्बन गरेको दाबी गरेका छन्। भीडमाथि हतियार चलाउँदा व्यापक हताहती हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेकाले संयमता अपनाइएको उनीहरूको तर्क छ। साथै, भदौ २४ गते बिहान ५ बजेबाटै कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको भए यस्तो भयावह स्थिति नआउने दाबी समेत सेनाको छ।

आलोचनाका बीच आयोगले सेनाका केही सकारात्मक कार्यको पनि प्रशंसा गरेको छ। भदौ २४ गतेको घटनामा विशिष्ट व्यक्तिहरूको उद्धार र महाराजगन्ज प्रहरी वृत्तको छतमा फसेका सुरक्षाकर्मीहरूलाई हेलिकप्टरबाट बचाउने कार्यमा सेना सफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सोही दिन राति १० बजेपछि सेना देशभर सक्रिय रूपमा परिचालित नभएको भए राष्ट्रिय अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्ने भन्दै आयोगले सेनाले राष्ट्र जोगाएको विषयमा प्रशंसा समेत गरेको छ।

यद्यपि, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मात्र सेना किन सक्रिय भयो भन्ने प्रश्न उठाउँदै आयोगले स्थानीय प्रशासनले माग गरेको समयमा सहयोग प्राप्त नहुँदा भीड नियन्त्रणमा धेरै जनधनको क्षति भएको ठहर गरेको छ।