काठमाडौं । म्याग्दीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन १३२ केभी क्षमताको डाँडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजनाको भौतिक प्रगति ७८ प्रतिशत पुगेको छ। म्याग्दी र राहुघाट बेसिनका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत्लाई केन्द्रीय प्रणालीमा आबद्ध गराउने लक्ष्यका साथ सञ्चालित यस आयोजनाको टावर निर्माणस्थलका जग्गाधनीहरूलाई हालसम्म ३ करोड २९ लाख ६४ हजार ५६७ रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको छ। 

आयोजनाका प्रशासकीय अधिकृत मातृका तिमिल्सिनाका अनुसार मुआब्जा रकममध्ये २ करोड २९ लाख २९ हजार ७२८ रुपैयाँ जग्गाको मूल्यबापत र बाँकी १ करोड ३४ हजार ८३९ रुपैयाँ एसियाली विकास बैंकको कार्यविधिअनुसार गरिब, महिला प्रमुख घरपरिवार, दलित, जनजाति र अशक्तहरूलाई थप सहायताका रूपमा प्रदान गरिएको हो।

कुल २५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनका ८२ वटा टावरमध्ये ४० वटा वन क्षेत्रमा र ४२ वटा व्यक्तिगत जग्गामा रहेका छन्। हालसम्म ६६ जना जग्गाधनीले मुआब्जा बुझिसकेका छन् भने ७ जना प्रक्रियामा रहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा गठित उपसमितिले २०७९ सालमा प्रतिरोपनी ९ लाखदेखि १३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म मुआब्जा दर निर्धारण गरेको थियो। साथै, प्रसारण लाइनको तारमुनि पर्ने भोगाधिकार क्षेत्रका ४५४ कित्ता जग्गा र २२ वटा घरटहराका धनीहरूलाई पनि क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन दररेट निर्धारणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

आयोजनाले सबस्टेशन निर्माणका लागि मालिका गाउँपालिकाको डाँडाखेतमा ५१ रोपनी र रघुगङ्गा गाउँपालिकाको राहुघाट अम्बाङमा ९० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ भने वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत ५०४ रोपनी जग्गा खरिद गरी सरकारलाई उपलब्ध गराइसकेको छ। सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सवारी चालक, हाउसवायरिङ र गैरकाष्ठ वनपैदावारसम्बन्धी सीपमूलक तालिम समेत प्रदान गरेको छ। यसका अतिरिक्त विभिन्न विद्यालय, मठमन्दिर र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई शैक्षिक तथा भौतिक सामग्रीहरू वितरण गरिएको छ।

सन् २०२१ मा करिब ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको यस आयोजनाको म्याद रुख कटान आदेशमा ढिलाइ र भौगोलिक जटिलताका कारण सन् २०२६ मे सम्मका लागि तेस्रो पटक थपिएको छ। हालसम्म ८२ मध्ये ७१ वटा टावर खडा भइसकेका छन् भने १०.५ किलोमिटर क्षेत्रमा तार तान्ने काम सम्पन्न भएको छ। आयोजना प्रमुख रोशन अग्रवालले अबको पाँच महिनाभित्र सम्पूर्ण निर्माण कार्य सक्ने लक्ष्यसहित कामलाई तीव्रता दिइएको जानकारी दिए। कुल ४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनामा विद्युत् प्राधिकरण र एसियाली विकास बैंकको ऋण लगानी रहेको छ।