काठमाडौँ । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (एनएचपीसी) मा आर्थिक अनियमितता, पदको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै रजिष्ट्रार लिलानाथ भण्डारीसहित सदस्य मुकेश झा र बसन्त श्रेष्ठविरुद्ध विभिन्न निकायमा उजुरी परेको छ।

उक्त उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको हो। अख्तियारमा उजुरी दर्ता नम्बर ‘सी–०५०४४७’, सतर्कता केन्द्रमा ‘३२७६’ र मन्त्रालयमा ‘३१२६’ रहेको जनाइएको छ।

पीडित पक्षका नाममा दर्ता गरिएको उजुरीमा परिषदभित्र सीमित पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा संस्थागत लुट, भ्रष्टाचार र विद्यार्थी तथा शिक्षण संस्थामाथि शोषण भइरहेको आरोप लगाइएको छ।

उजुरीमा परिषद्को खरीद प्रक्रियामा ‘सेटिङ’ मिलाई कमिसनका आधारमा सामग्री तथा सफ्टवेयर खरिद गरिएको, जसबाट ठूलो रकम हिनामिना भएको उल्लेख छ। त्यस्तै, सदस्यहरूलाई नियमित तलबको व्यवस्था नभए पनि विभिन्न शीर्षकमा नक्कली कार्यविवरण तयार गरी प्रतिव्यक्ति मासिक २ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म भत्ताका नाममा राज्यकोष दोहन गरिएको आरोप लगाइएको छ।

त्यसैगरी कर्मचारी नियुक्तिमा नातावाद हाबी भएको, संवेदनशील कामहरूमा आफ्ना नातेदारहरूलाई खटाएर आर्थिक लाभ लिने र गोपनीयता भंग गर्ने कार्य भइरहेको उजुरीमा उल्लेख छ। १३ सदस्यीय परिषद्मा हाल अध्यक्षसहित ६ जना मात्र सक्रिय रहेको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै सीमित व्यक्तिले संस्थालाई निजी स्वार्थ पूर्तिको माध्यम बनाएको दाबी गरिएको छ।

लाइसेन्सिङ परीक्षा र नाम दर्ताका क्रममा विद्यार्थीलाई अनावश्यक झमेलामा पारेर अवैध रकम असुली गर्ने तथा अनुगमनका नाममा स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्ने कलेजहरूलाई धम्क्याई ‘सेटलमेन्ट’ गर्ने प्रवृत्तिसमेत रहेको आरोप छ।

उजुरीकर्ताले उक्त विषयमा तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। साथै, अनुसन्धानका क्रममा थप प्रमाण तथा कागजात उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।

उजुरीमा रहेका विषयहरु
अनियमितताका मुख्य बुँदाहरू:
•    खरीद प्रक्रियामा सेटिङ र कमिसन: परिषद्का लागि आवश्यक पर्ने सामग्री तथा सफ्टवेयर खरीदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरी यी तीन जनाको प्रत्यक्ष मिलेमतोमा 'सेटिङ' मिलाई लाखौँ रुपैयाँ अनियमितता गरिएको छ। विशेषगरी सफ्टवेयर खरीदका नाममा ठूलो रकम हिनामिना गरिएको छ।
•    भत्ताको नाममा गैरकानुनी दोहन: सदस्यहरूको नियमित तलब नहुने प्रावधान रहे तापनि विभिन्न शीर्षकमा नक्कली कार्य विवरण बनाई प्रतिव्यक्ति मासिक २ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म भत्ताका नाममा राज्यकोषबाट दोहन गर्ने गरिएको छ।
•    नातावाद र नियमविपरीत नियुक्ति: परिषद्को कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा नियमको उल्लंघन गर्दै आफ्ना निकटका व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गराइएको छ। संस्थाको परीक्षा संचालन र अनुगमन जस्ता संवेदनशील कार्यमा आफ्नै ससुरा, सालो, बुहारी लगायतका नातेदारहरूलाई खटाएर आर्थिक लाभ दिने र गोपनीयता भङ्ग गर्ने कार्य भइरहेको छ।
•    संस्थागत अल्पमतको फाइदा: १३ सदस्यीय परिषद्‌मा हाल अध्यक्षसहित ६ जना मात्र सदस्य रहेको र तीमध्ये ३ जना पदेन सदस्य (जो समय दिन असमर्थ छन्) रहेको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै यी तीन व्यक्तिले परिषद्लाई आफ्नो निजी स्वार्थ पूर्तिको अखडा बनाएका छन्।
•    वविद्यार्थीमाथि शोषण र रकम असुली: लाइसेन्सिङ परीक्षा र नाम दर्ताका क्रममा विद्यार्थीहरूलाई अनावश्यक प्रशासनिक झमेलामा पारी दुःख दिने र काम छिटो गरिदिने बहानामा अवैध रूपमा पैसा असुल्ने सञ्जाल चलाइएको छ।
•    कलेजहरूलाई धम्की र 'सेटलमेन्ट': अनुगमनका नाममा तथा सिट र मापदण्डका विषयमा स्वास्थ्य शिक्षा पढाउने कलेजहरूलाई त्रसित बनाउने, कैफियत देखाएर धम्क्याउने र मुद्दा मिलाउने नाममा ठूलो परिमाणमा 'अन्डर द टेबल' कमिसन लिने गरिएको छ। 
मागदाबी: उपरोक्त तथ्यहरूले परिषद्‌मा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार भएको स्पष्ट पुष्टि हुन्छ। अतः यस विषयमा तत्काल गहिरो अनुसन्धान गरी दोषीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कडा कारबाही गर्न र संस्थाको सम्पत्ति संरक्षण गर्न जोमदार माग गर्दछौं।